मुंबई : विशेष मतदारपडताळणी मोहिमेअंतर्गत (एसआयआर) नोटीस बजावण्यात आलेल्या राज्यातील १ कोटी २२ लाख २४ हजार ७ मतदारांपैकी ९९.९४ टक्के मतदारांच्या कागदपत्रांची छाननी पूर्ण झाली असून, त्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आतापर्यंत १ कोटी २२ लाख १६ हजार ६६५ मतदारांनी समाधानकारक कागदपत्रे सादर केली आहेत. उर्वरित मतदारांपर्यंत पोहोचून त्यांची कागदपत्रे मिळविण्याचे प्रयत्न निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहेत.
एसआयआर मोहिमेअंतर्गत प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांपैकी काहींच्या नोंदींमध्ये तार्किक विसंगती आढळली होती, तर काही मतदारांची नावे २००२ ते २००४ या कालावधीतील मतदार यादीशी जुळत नव्हती. अशा एकूण १ कोटी २२ लाख २४ हजार ७ मतदारांना निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली होती. या मतदारांना आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागली. त्यानंतर आयोगाने प्राप्त कागदपत्रांची छाननी केली.
https://www.prahaar.in/2026/11/13/ncp-mlas-receive-call-from-deputy-chief-minister-sunetra-pawars-office/
नाव किंवा छायाचित्रातील विसंगतीमुळे नोटीस बजावलेल्या मतदारांपैकी ९९.५७ टक्के, जुन्या मतदार यादीशी तसेच पालकांच्या नोंदींशी जुळवणी होत नसल्याने नोटीस मिळालेल्यांपैकी ९९.५० टक्के, तर अन्य कारणांमुळे नोटीस बजावलेल्या मतदारांपैकी ९९.९९ टक्के जणांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे या मतदारांची नावे ३० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नंदुरबार, गडचिरोली, ठाणे, नाशिक, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर, चंद्रपूर, सातारा, सोलापूर, अमरावती आणि वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये ९९ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी नोटिशीला उत्तर देत समाधानकारक कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील बहुतांश मतदारांची नावे प्रारूप यादीत कायम राहणार आहेत.
राज्यातील प्रारूप मतदार यादीत एकूण ७ कोटी ७१ लाख मतदारांचा समावेश आहे. त्यापैकी ४७ हजार २४७ मतदारांच्या कागदपत्रांची छाननी अद्याप पूर्ण झालेली नाही किंवा त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. या मतदारांशी संपर्क साधण्याचे काम सुरू असून, पुढील काही दिवसांत त्यांपैकी बहुतांश जणांची कागदपत्रे प्राप्त होऊन छाननी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आयोगासमोर आव्हान आहे.