जेरुसलेम : इस्रायलच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या सत्तेला आव्हान देणारे याशर पक्षाचे नेते गादी आयझेनकोट यांना नवे सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळणार आहे. इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग रविवारी स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी 5 वाजता (भारतीय वेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता) आयझेनकोट यांच्याकडे सरकार स्थापनेचा अधिकृत मँडेट सोपवणार आहेत. संसदेतील 120 सदस्यांपैकी 67 खासदारांनी आयझेनकोट यांच्या नावाला पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे, नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला 46 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यासमोर सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी 28 दिवसांची मुदत मिळणार असून, आवश्यकतेनुसार आणखी 14 दिवसांची मुदतवाढ घेता येणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/06/signs-of-discussion-again-between-america-and-iran-due-to-irans-7-issues-only-problem-remains/

निवडणुकीनंतर इस्रायलमध्ये सत्तासंघर्ष तीव्र

27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत नेतान्याहू यांची आघाडी संसदेमधील सर्वात मोठा गट ठरली होती. मात्र, या आघाडीला बहुमत मिळवता आले नाही. इस्रायलमध्ये हमासच्या नेतृत्वाखाली 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हल्ल्यांनंतर आणि गाझा तसेच परिसरातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण विभागलेले आहे. राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांनी आठवडाभर सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेची पहिली संधी देण्याचा निर्णय घेतला. नेतान्याहू यांना 46 खासदारांनी पाठिंबा दिला, तर युनायटेड तोराह ज्यूडाइझम या 7 सदस्यांच्या पक्षाने कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा दिला नाही.

अरब पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे आयझेनकोट यांचे पारडे जड

आयझेनकोट हे इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख आहेत. त्यांनी अरब पक्षांसोबत युती करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, नेतान्याहू आणि त्यांच्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या सहकाऱ्यांच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या अरब पक्षांच्या नेत्यांनी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापनेसाठी पहिली संधी देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे आयझेनकोट यांना सर्वाधिक खासदारांचे समर्थन मिळाले आहे. सरकार स्थापनेसाठी त्यांच्यासमोर अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. अरब पक्षांच्या मदतीने अल्पमतातील सरकार स्थापन करणे, अतिउजव्या विचारसरणीच्या विरोधात असलेल्या अति-ऑर्थोडॉक्स पक्षांशी चर्चा करणे किंवा नेतान्याहू यांच्यासोबत राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करणे, असे पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत.

नेतान्याहू यांच्याकडून राष्ट्रीय एकता सरकारचा प्रस्ताव

सत्ता टिकवण्यासाठी नेतान्याहू यांनी राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आयझेनकोट यांनी अरब पक्षांसोबत आघाडी करू नये, यासाठी नेतान्याहू प्रयत्नशील आहेत. राष्ट्रपतींच्या घोषणेपूर्वी नेतान्याहू यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे राष्ट्रीय एकता सरकारची मागणी केली. तसेच, “दहशतवाद समर्थकांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याची घाई करू नये,” असा इशाराही त्यांनी दिला. अरब नेतृत्वाखालील पक्षांना उद्देशून नेतान्याहू यांनी यापूर्वीही अशा प्रकारची टीका केली आहे. दरम्यान, आयझेनकोट यांनी नेतान्याहू यांच्यासोबत सरकार स्थापन करणार नसल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. याशर पक्षाने शनिवारी रात्री लिकूड पक्ष आणि त्याचे मित्रपक्ष आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सहभागी होऊ शकतात, असे म्हटले. मात्र, या प्रस्तावात नेतान्याहू यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

https://www.prahaar.in/2026/11/05/iran-on-the-outside-radical-islam-within-the-country-netanyahu-warns-israel-while-leveling-serious-allegations-against-his-opponents-he-stated/

सरकार स्थापनेचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यास काय होणार?

आयझेनकोट यांना निर्धारित मुदतीत सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले, तर दुसऱ्या उमेदवाराला संधी दिली जाऊ शकते. त्यानंतरही सरकार स्थापन झाले नाही, तर संसद अन्य व्यक्तीची निवड करू शकते. संपूर्ण सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 100 दिवसांची अंतिम मुदत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या कालावधीत कोणत्याही उमेदवाराला सरकार स्थापन करता आले नाही, तर इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ येऊ शकते. इस्रायलमध्ये 2019 ते 2022 या कालावधीत वारंवार राजकीय कोंडी निर्माण झाल्यामुळे 5 वेळा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे यंदाची सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया देशाच्या राजकीय स्थैर्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/04/israel-election-commission-no-fraud-finding-netanyahu/

संसद अध्यक्षपदावरही बदलाची शक्यता

इस्रायलच्या संसदेत (क्नेसेट) मंगळवार, 10 नोव्हेंबर रोजी नव्या संसदेचे पहिले अधिवेशन होणार आहे. यावेळी 4 विरोधी पक्षांनी विद्यमान संसद अध्यक्ष अमीर ओहाना यांना हटवून नव्या अध्यक्षांची निवड करण्याची मागणी केली आहे. अमीर ओहाना हे लिकूड पक्षाचे सदस्य आहेत. नव्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात अध्यक्षपदाच्या निवडीवर मतदान होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, बहुसंख्य खासदारांनी औपचारिक मागणी केल्यास पुढील आठवड्यात त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या निवडीवर चर्चा आयोजित करण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. आयझेनकोट यांना मिळालेली सरकार स्थापनेची संधी आणि संसद अध्यक्षपदावरील संभाव्य बदल यामुळे इस्रायलच्या राजकारणात आगामी काही आठवडे निर्णायक ठरणार आहेत.