एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी ताब्यात घेणे आणि औपचारिक अटक करणे यामध्ये कोणताही कृत्रिम फरक करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्याची २४ तासांची मुदत ही औपचारिक अटकेपासून नव्हे, तर व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत जवळच्या मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद २२ (२) अंतर्गत दिलेले मूलभूत हक्क आहे.

२४ तासांची मोजणी कधीपासून ?

अनेकदा तपास यंत्रणा असा दावा करतात की, व्यक्तीला आधी फक्त चौकशीसाठी बोलावले होते, ताब्यात घेतले नव्हते. चौकशी, झडती किंवा जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच औपचारिक अटक दाखवली जाते. त्यामुळे २४ तासांची मुदत तेव्हापासून सुरू होते, असा युक्तिवाद केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, अनुच्छेद २२ (२) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम ५६ च्या तरतुदींनुसार, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आले, त्याला जाण्या-येण्यावर निर्बंध घातले गेले, तर तोच क्षण ताब्याचा क्षण मानला जाईल. चौकशीत गेलेला वेळ हा २४ तासांच्या मर्यादेबाहेर ठेवता येणार नाही.

संविधानात फक्त एकच अपवाद

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाने २४ तासांच्या नियमाला फक्त एकच अपवाद दिला आहे. तो म्हणजे, अटकेच्या ठिकाणापासून मॅजिस्ट्रेटच्या न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा प्रवासाचा वेळ. याशिवाय इतर कोणताही वेळ वजा करता येणार नाही. झडती आणि जप्ती पूर्ण होईपर्यंत थांबणे किंवा अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याने कागदावर नोंदवलेली वेळ हाच अटकेचा वेळ मानणे, हे केवळ कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे नाही, तर पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.

https://www.prahaar.in/2026/11/05/three-story-building-suddenly-collapses-in-chavdi-bazaar-citizens-trapped-under-the-debris/

तीन उच्च न्यायालयांचे निर्णय रद्द

या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने तीन उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांशी असहमती दर्शवली आहे. ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या आर्यमन पटनाईक प्रकरणातील, केरळ उच्च न्यायालयाच्या अरुण के. थॉमस प्रकरणातील आणि मद्रास उच्च न्यायालयाच्या कन्नन प्रकरणातील निर्णयांमध्ये असे म्हटले होते की, अटकेपूर्वी ताब्यात घालवलेला वेळ हा अनुच्छेद २२ अंतर्गत २४ तासांच्या कालावधीतून वगळता येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे निर्णय अनुच्छेद २२ (२) अंतर्गत योग्य कायदेशीर स्थिती दर्शवत नाहीत. त्यामुळे ते आता लागू राहणार नाहीत.

सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार ?

या निर्णयाचा थेट परिणाम तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर होणार आहे. आता पोलिस किंवा इतर तपास यंत्रणांना कोणालाही तासन् तास चौकशीसाठी ठेवून नंतर अटक दाखवता येणार नाही. ज्या क्षणी व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात किंवा इतर ठिकाणी थांबवले जाईल, तिथूनच वेळ सुरू होईल. तसेच, अटकेनंतर २४ तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर न केल्यास ती अटक बेकायदेशीर ठरू शकते. यामुळे बेकायदेशीर ताबा आणि मनमानी अटकेच्या प्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

https://www.prahaar.in/2026/11/05/had-directors-not-been-appointed-for-gokul-fresh-elections-would-have-had-to-be-held/

न्यायालयाने आपल्या निकालात असेही नमूद केले की, अटक आणि ताबा यात बनावटी फरक निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. कायद्याच्या कागदावरील नोंदींपेक्षा प्रत्यक्षातील परिस्थिती महत्त्वाची आहे. या निकालामुळे अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या हक्काला अधिक बळ मिळाले आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी आता अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे काम करावे लागेल. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानला जात आहे.