मुंबई: अल्बानियातील हिंसक आंदोलनाच्या संदर्भात उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानावर माजी खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेवर हल्ले करणे स्वीकारार्ह नसून, भारताला दुसऱ्या देशाकडून शिकण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करत चतुर्वेदी यांनी राऊत यांच्या भूमिकेला विरोध केला. दसरा मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटातील दोन नेत्यांच्या परस्परविरोधी विधानांमुळे पक्षांतर्गत मतभेदांची चर्चा सुरू झाली आहे.

नेत्या प्रियांका चतुर्वेदींनी संजय राऊतांना दाखवला आरसा

अल्बानियातील आंदोलनाचा संदर्भ देत संजय राऊत यांनी समाजमाध्यमांवर भाष्य केले होते. भ्रष्ट पंतप्रधानांना सर्वोच्च न्यायालय मदत करत असल्याच्या भावनेतून तेथील नागरिकांनी न्यायालयावर हल्ला केला, तसेच संसद, सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांच्या घरांनाही लक्ष्य केले, असे राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते. या घटनांमधून सर्व देशांनी धडा घ्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

देशभरातील आंदोलनांबाबत सडेतोड भूमिका

राऊत यांच्या या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना प्रियांका चतुर्वेदी यांनी भारतातील सत्तांतर लोकशाही मार्गाने झाल्याचे अधोरेखित केले. आणीबाणीनंतरही देशात लोकशाही पद्धतीने सत्ताबदल झाला होता. त्यामुळे भारतातील नागरिकांनी कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याची गरज नाही, असे त्या म्हणाल्या. अल्बानिया हा छोटा देश असून, तेथील आंदोलनाच्या पद्धतीचे अनुकरण करण्याची आवश्यकता नाही. सर्वोच्च न्यायालय किंवा संसदेवर हल्ले करणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

बांगलादेश किंवा अल्बानियातील आंदोलनांपासून प्रेरणा घेण्याची भाषा केली जात असल्याबद्दलही चतुर्वेदी यांनी नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनाच्या सुरुवातीला विद्यार्थी सहभागी होते; नंतर मुस्लिम आंदोलकांनी आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली, असे त्या म्हणाल्या. या आंदोलनात हिंदू अल्पसंख्याकांचाही सहभाग असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी हिंसक मार्गाने सत्तांतर घडवून आणणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.