नवी दिल्ली : आजकाल प्रत्येक पालकाची एकच डोकेदुखी असते ती म्हणजे, “माझं मूल दिवसभर मोबाईल आणि सोशल मीडियावर काय करतंय?” अभ्यास बाजूला राहून मुलं तासन् तास रील्स आणि गेमिंगमध्ये वेळ घालवत आहेत. याच गंभीर समस्येची दखल आता थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. मुलांना ऑनलाइन जगातील धोक्यांपासून आणि व्यसनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर कायदे आणि नियम करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यामुळे येत्या काळात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन हा मुलांच्या हातातील परवलीचा शब्द बनला आहे. मात्र, याच आभासी जगाने लहान मुलांच्या खऱ्याखुऱ्या आयुष्याला विळखा घातला आहे. ‘एमराल्ड हाइट्स इंटरनॅशनल स्कूल’ आणि त्याच्या संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हाच अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची प्राथमिक घटनात्मक जबाबदारी आहे, असा युक्तिवाद यात करण्यात आला आहे.
सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर प्रचंड विपरीत परिणाम होत आहेत. अहवालानुसार, तब्बल 37 टक्के मुलांना नैराश्य (Depression), चिंता (Anxiety) आणि सायबर बुलिंगसारख्या भयंकर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः 12 ते 13 वयोगटातील मुलांमध्ये सोशल मीडियाच्या व्यसनामुळे मानसिक स्वास्थ ढासळण्याचा धोका सर्वाधिक असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
https://www.prahaar.in/2026/10/17/navratri-temple-decoration-4-crore-currency-notes/
कंपन्यांची चालबाजी आणि पालकांची चिंता
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मुलांची डिजिटल माहिती (Data) गोळा करून त्यांना अधिकाधिक वेळ स्क्रीनसमोर खिळवून ठेवण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात. या ‘डार्क पॅटर्न’मुळे मुलं नकळत या व्यसनाचे शिकार होतात. अनेकदा पालकांना किंवा शिक्षकांना याची जाणीव होईपर्यंत मुलांचे मानसिक नुकसान खूप मोठे झालेले असते. म्हणूनच, मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कायदेशीर निर्बंध घालणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर रोजी
याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आगामी 3 डिसेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने नोटीस बजावली असली, तरी अद्याप बंदीबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. परंतु, या प्रकरणामुळे देशात एक नवीन कायदेशीर आणि सामाजिक वादळ उठण्याची दाट शक्यता आहे.