वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील वाढत्या इंधनदरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबत मोठा ऊर्जा पुरवठा करार जाहीर केला आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्यानंतर ट्रम्प यांनी रशियाकडून अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत लाखो टन डिझेलचा पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वाढती महागाई आणि इंधनाच्या किमती हा अमेरिकेतील राजकीय चर्चेचा प्रमुख विषय बनला आहे.

रशियाकडून टप्प्याटप्प्याने डिझेलचा पुरवठा

ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, रशिया तातडीने 3 लाख टनांहून अधिक डिझेलचा पुरवठा करणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये आणखी 5 लाख टन, पुढील टप्प्यात 10 लाख टन आणि रशियातील रिफायनरींच्या स्थितीनुसार आणखी 30 लाख टन डिझेल उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या सर्व टप्प्यांतील पुरवठा पूर्ण झाल्यास एकूण प्रमाण 48 लाख टनांपेक्षा अधिक होऊ शकते. मात्र, ही घोषित योजना असून प्रत्यक्ष पुरवठा पूर्ण झाल्याची पुष्टी झालेली नाही.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाकडून तात्पुरती सवलत

या घोषणेनंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या परदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC) रशियन डिझेलच्या विक्री, वाहतूक आणि आयातीशी संबंधित व्यवहारांना तात्पुरती परवानगी देणारा जनरल लायसन्स जारी केला. या परवानगीची मुदत 7 एप्रिल 2027 पर्यंत आहे. त्यामुळे रशियन डिझेलच्या पुरवठ्यावरील निर्बंधांमध्ये मर्यादित सवलत मिळाली आहे.

https://www.prahaar.in/2026/10/09/cybertech-asia-to-be-held-in-india-for-the-first-time-when-and-where-will-the-global-cybersecurity-conference-take-place/

भारतावरही होऊ शकतो परिणाम?

रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर निर्बंध वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे नवी चर्चा सुरू झाली आहे. रशियन तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार अमेरिकेला देणारा कायदा सप्टेंबर 2026 मध्ये लागू झाला. भारत हा रशियन तेलाचा प्रमुख खरेदीदार असल्याने या धोरणातील पुढील निर्णय भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात. दरम्यान, रशियाकडून अतिरिक्त डिझेल उपलब्ध झाल्याने अमेरिकेतील आणि जागतिक बाजारातील इंधनदर किती कमी होतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे या कराराचा प्रत्यक्ष परिणाम पुरवठा, मागणी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल.