मुंबई : राज्यातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे, आयटीआय (ITI) आणि तंत्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती तसेच पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र कालबद्ध अभियान राबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.(Chief Minister Devendra Fadanvis)

सह्याद्री अतिथीगृह येथे शिक्षण व आरोग्य संस्थांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, पर्यटन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी उपस्थित होते.

अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील मूलभूत संस्थांच्या सुधारणेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जावे.

• कालबद्ध आराखडा: प्रत्येक जिल्ह्याने 6 महिने, 1 वर्ष आणि 3 ते 4 वर्षे अशा कालावधीचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करावेत.

• अभियानातील सहभाग: या अभियानात शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, समाजकल्याण आणि तंत्रशिक्षण विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असावा.

• प्रशासनयंत्रणा: या अभियानासाठी जिल्हाधिकारी संचालक म्हणून, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेचे मुख्यधिकारी किंवा आयुक्त सहसंचालक म्हणून काम पाहतील.

निधीचा प्रभावी वापर आणि आधुनिक पर्याय

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध योजनांचा निधी, सीएसआर (CSR) निधी, लोकवर्गणी, डोंगरी विकास कार्यक्रम तसेच इतर उपलब्ध आर्थिक स्रोत एकत्रित करून संस्थांच्या सुधारणेसाठी वापरावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेसाठी आधुनिक मॉड्युलर पर्यायांचा विचार करावा. विकेंद्रीकरणाची कार्यपद्धती आणि निधीच्या वापराबाबत वित्त विभाग व संबंधित सचिवांनी सविस्तर शासन निर्णय काढावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

https://www.prahaar.in/2026/10/01/first-1000-days-mission-child-development-devendra-fadnavis/

विद्यार्थ्यांच्या सुविधा आणि वसतिगृहांचा आढावा

भाड्याच्या इमारतींमध्ये चालणारी वसतिगृहे, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना सर्व आवश्यक सुविधा मिळतात का, याची खात्री करावी. नव्या पद्धतीच्या लीज मॉडेलद्वारे पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

तसेच, महानगरपालिका शाळांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. सामाजिक न्याय विभागाची नाममात्र पद्धतीने सुरू असलेली आणि विद्यार्थी संख्या अल्प असलेली वसतिगृहे बंद करण्याबाबत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मागणीवरही सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.(Chief Minister Devendra Fadanvis)

या बैठकीत विविध विभागांच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले, तसेच कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील यशस्वी उपक्रमांची माहिती सादर करण्यात आली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे पालक अधिकारी आणि संबंधित विभागांचे प्रमुख या बैठकीत उपस्थित होते.