खाते गोठवण्याचा न्यायालयाच्या भीतीने प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने केला मंजूर

महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रचलन आणि विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करा

पुढील १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे स्थायी समितीचे आदेश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने तब्बल ३१ वर्षांपूर्वी मलनि:सारण प्रचलन कामांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदार आणि सल्लागार कंपनीला केवळ तब्बल ६६ कोटी रुपये देण्याची वेळ आली आहे. मलनि:सारण प्रचलन विभगाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेवर कंत्राटदाराचे पैसे न दिल्यामुळे लवाद आणि न्यायलयानेही महापालिकेविरोधातच निर्णय दिल्यामुळे केवळ १३ कोटींच्या कामांसाठी तब्बल ६६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे.. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महापालिकेचे बँक खाते गोठवण्याचा इशारा दिल्यामुळे बुधवारी स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी देतानाच या प्रकरणांतील सर्व संबंधित खात्यांचे आणि विभागांची चौकशी करून १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिले आहे. (Mumbai Municipal Corporation)

https://www.prahaar.in/2026/09/15/76-vehicles-deployed-in-mumbai-to-take-action-against-encroachments/

मुंबई महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रचालने खात्यातील मलनि:सारण प्रचालन व देखभाल सेवांमध्ये वाढ करण्यासाठी सल्लागार सेवा घेण्याच्या कामाला स्थायी समितीने एप्रिल १९९५मध्ये मंजुरी दिली होती. या कंत्राट कामांसाठी कॅनडातील आर व्ही अँडरसन असोशिए्ट्स लिमिटेड या कंपनीची निवड करण्यात आली होती. यामध्ये युएस डॉलरप्रमाणे २६ लाख ४ हजार १०२ एवढी रक्कम अधिक इतर सीमाशुल्क, आयकर, शुल्कासहित सादिलवार याची ५.०१ कोटी रुपये असे कंत्राट मंजूर करण्यात आले होते. त्यात या कंपनीचे स्थानिक भागीदार हे पीएचई कन्सल्टंट होते. या कंत्राट कामाचा कालावधी हा ७४ महिन्याचा होता आणि एकूण कंत्राट हे १३.९७ कोटींचे होते. हे काम जून २००१मध्ये पूर्ण झाले. (Mumbai Municipal Corporation)

यामध्ये मलनि:सारण प्रचालन आणि देखभाल प्रणालीच्या संपूर्ण कार्यपध्दती आणि देखभालीचा अभ्यास करणे आणि सध्या कार्यरत असलेल्या, निर्माणाधीन असलेल्या व पुढील १० वर्षांत उभारण्याचे नियोजित असलेल्या सुविधांचा समावेश होता.याशिवाय टप्पा दोन, टप्पा ३,आणि टप्पा ४ आदींचाही समावेश होता. परंतु २००१मध्ये काम पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित कंपनीच्या कामाचे पैसे न दिल्याने सन २००४पर्यंत ही थकीत कामाची रक्कम व त्यावरील व्याजाच्या रकमेची मागणी केली. परंतु यावर महापालिका प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे प्रथम लवादाने महापालिकेच्याविरोधात निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या याचिका फेटाळून लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे थकीत रक्कम आणि त्यावर १४ टक्के प्रती वर्षी दराने व्याज, याशिवाय युएस डॉलरमध्ये ही रक्कम देतानाच लवादाचाही खर्च देण्यासाठी एकूण ६६ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. (Mumbai Municipal Corporation)

https://www.prahaar.in/2026/09/15/municipal-corporations-modak-festival-under-fda-guidance/

अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी हे काम पूर्ण झाल्यांनतर अधिकाऱ्यांनी या कामाचे पैसे न दिल्यामुळे थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी कॅनडातील या कंपनीच्यावतीने लवादाकडे बाजू मांडण्यात आली होती. त्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात हा निकाल गेल्यामुळे २२ लाख डॉलरच्या तुलनेत ५५ लाख डॉलर आणि १४ लाख रुपयांऐवजी ३८ लाख रुपये देण्याची वेळ आली आहे. तर लवादामध्ये सिंगापूरमधील अधिकारी असल्याने त्यांना सिंगापूर डॉलर देण्यात ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर उबाठाचे शैलेश फणसे यांनी ५५लाख डॉलर देण्याची वेळ आली आहे, तर मग आपले विधी विभागाचे अधिकारी काय करत होते असा सवाल करत याला जबाबदार कोण याची माहिती द्यावी असे सांगितले. तर मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी अधिकाऱ्यांनी या कामाचे पैसे देण्याचे रोखले, यामध्ये त्यांनी कोणत्या त्रुटी काढल्या होत्या का? मग विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या का मांडल्या नाहीत? दोन्ही कोर्टात यांच्या दोन दोन वेळा याचिका फेटाळल्या मग संबंधित अधिकारी काय करत होते असा सवाल करत मलनि:सारण प्रचलन विभाग आणि विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी किल्लेदार यांनी केली. तर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी हा विषय सोपा नसून या खटल्यांसाठी आपण किती रुपये वकीलांच्या शुल्कासह खर्च केले याची माहिती देण्यात यावी अशी सूचना केली. २० वर्षांनंतर महापालिकेवर आपली खाती बंद करण्याचे निर्देश देण्याची वेळ न्यायालयावर आली आहे. ही मोठी नामुष्की . त्यामुळे मागील दहा वर्षांत किती रुपये न्यायालयांवर खटले चालवण्याठी खर्च केले याची माहिती पटलावर ठेवण्याची मागणी केली. तर शितल म्हात्रे यांनी सिंगापूर डॉलर देण्याची का का भासते असा सवाल केला. (Mumbai Municipal Corporation)

त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देशांचे सन्मान राखून हा प्रस्ताव मंजूर करुन देत आहे. ३ ऑगस्ट रोजी निकाल दिला जातो आणि प्रस्ताव दोन दिवसांपूर्वी सादर केला जातो. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करताना या प्रकरणी कोण कोण जबाबदार आहेत याची चौकशी होणे आवश्यक असून यासर्व प्रकरणांची सर्वंकष चौकशी करून पुढील १५ दिवसांमध्ये याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर केला जावा असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिला.