नवी दिल्ली : नवी दिल्लीत १२ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ (BRICS) शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (China President Xi Jinping) यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जून २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकीनंतर या दोन्ही प्रमुख नेत्यांमध्ये होणारी ही पहिलीच थेट आणि औपचारिक बैठक असेल. २०२० च्या सीमावादानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. सीमेवरील तणावासोबतच आर्थिक, व्यापारी आणि तांत्रिक पातळीवरील संवादही थांबला होता. या पार्श्वभूमीवर, १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या १८ व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी शी जिनपिंग भारतात येत आहेत. गेल्या सात वर्षांतील आणि गलवान संघर्षानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा आहे. दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप या बैठकीची अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरीही या संभाव्य बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी किर्गिस्तानच्या बिश्केक येथे झालेल्या ‘एससीओ’ (SCO) परिषदेत दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती, परंतु तिथे फक्त हस्तांदोलन झाले होते; कोणतीही द्विपक्षीय चर्चा झाली नव्हती.
दौऱ्यापूर्वी सुरक्षा आणि राजनैतिक स्तरावर बैठकांचा धडाका
गलवान खोऱ्यातील संघर्ष आणि त्यानंतरचा काळ
जून २०२० मध्ये पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये भीषण हिंसक चकमक झाली होती. या संघर्षात भारताचे २० वीर जवान शहीद झाले होते, तर चीननेही आपले चार सैनिक मारले गेल्याचे उशिरा मान्य केले होते. या घटनेनंतर दोन्ही महासत्तांमधील संबंध ऐतिहासिक पातळीवर ताणले गेले. गलवानच्या घटनेनंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दोन्ही बाजूंनी हजारो सैनिक आणि युद्धसामग्री तैनात करण्यात आली होती. गेल्या चार वर्षांत लष्करी आणि राजनैतिक स्तरावर पार पडलेल्या अनेक बैठकांनंतर काही विवादित ठिकाणांवरून सैन्य मागे घेण्यात यश आले. यामुळे थेट लष्करी संघर्षाचा धोका टळला असला, तरी सीमावादाचा मूळ प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मोदी आणि जिनपिंग यांची ही भेट दोन्ही देशांतील संबंधांना पुन्हा एकदा नव्या दिशेने नेण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.
https://www.prahaar.in/2026/09/10/ganeshotsav-2026-pen-ganesh-idols-see-strong-demand-from-india-abroad-out-of-70-lakh-sold-20-lakh-sent-overseas-mumbai-news/
अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीनचा दावा आणि भारताची आक्रमक भूमिका
पूर्व लडाखमध्ये काही प्रमाणात शांतता निर्माण झाली असली, तरी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चीनच्या कारवाया भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा सांगतो आणि त्याला ‘झांगनान’ (दक्षिण तिबेट) असे नाव देतो. मात्र, भारताने चीनचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला असून, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि नेहमीच राहील, हे स्पष्ट केले आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, अरुणाचल प्रदेशच्या ‘अप्पर सुबनसिरी’ भागात चीनने लष्करी हालचाली आणि पायाभूत सुविधा वाढवल्या आहेत. तसेच, २०१७ सालापासून चीन अरुणाचलमधील विविध ठिकाणांची काल्पनिक चिनी नावे असलेली यादी जाहीर करत असतो. भारताने या चिनी खोडसाळपणाचा कडक शब्दांत निषेध केला असून, केवळ नावे बदलल्याने जमिनीवरील वास्तव किंवा भारताचे सार्वभौमत्व बदलत नाही, असे चीनला ठणकावून सांगितले आहे. तसेच भारताने स्वतः अरुणाचलमधील २७ ठिकाणांची अधिकृत भारतीय नावे निश्चित केली असून, त्यावर चीनने घेतलेला आक्षेपही फेटाळला आहे.
या ऐतिहासिक बैठकीत कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात जर बैठक पार पडली, तर त्यात प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे:
सीमाप्रश्न आणि एलएसी : प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) संपूर्ण शांतता प्रस्थापित करणे आणि भविष्यात तणाव वाढू नये यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारणे.
व्यापार आणि गुंतवणूक : गेल्या काही वर्षांत ठप्प झालेला द्विपक्षीय व्यापार, चिनी कंपन्यांवरील निर्बंध आणि गुंतवणुकीचे नियम यावर चर्चा.
प्रादेशिक सुरक्षा व संपर्क : दोन्ही देशांतील नागरिकांमधील संवाद, पर्यटन आणि व्हिसा प्रक्रिया पुन्हा सुलभ करणे.
जागतिक परिस्थिती : सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ (शुल्क) धोरणांमुळे जागतिक व्यापारावर झालेला परिणाम आणि पश्चिम आशियातील वाढता तणाव या जागतिक घडामोडींवरही दोन्ही नेते चर्चा करू शकतात.
भारतासाठी आपल्या सीमांचे रक्षण करत शांतता राखणे आणि आर्थिक हितसंबंध जपणे हे मुख्य उद्दिष्ट असेल, तर चीनसाठी भारतासोबतचे संबंध सुधारून ‘ब्रिक्स’सारख्या जागतिक मंचांवर आपले स्थान मजबूत करण्याची ही मोठी संधी असेल.