मुंबई : रेल्वे कायदा, १९८९ मधील काही प्रमुख तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, अनधिकृत प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश, महिलांसाठी राखीव डब्याचा गैरवापर आणि तिकीट हस्तांतरण यांसारख्या प्रकारांवर आता अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे. मध्य रेल्वेने या सुधारित नियमांची माहिती देत प्रवाशांनी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. सुधारित तरतुदींनुसार, योग्य पास किंवा तिकीट नसताना प्रवास केल्यास प्रवाशाला प्रवासाचे भाडे आणि अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. हे शुल्क किमान ५०० रुपये असेल. संबंधित व्यक्तीने रक्कम भरण्यास नकार दिल्यास प्रकरण न्यायालयात पाठवले जाईल. न्यायालय दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला सहा महिन्यांपर्यंत कारावास, ५०० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावू शकते.

https://prahaar.in/2026/08/04/awaiting-final-decision-on-pop-ban-court-criticizes-state-governments-stance/

आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांवरील दंडातही वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५०० रुपयांपर्यंत असलेला दंड आता २ हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. तसेच अधिकृत प्रवाशांना डब्यात प्रवेश करण्यास अडथळा आणल्यास १ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. दंड भरण्यास नकार दिल्यास प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकते आणि न्यायालय ३ हजार रुपयांपर्यंत दंड तसेच डब्यातून बाहेर काढण्याची कारवाई करू शकते. महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात किंवा जागेत अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांसाठीही नियम कठोर करण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणात आता २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. संबंधित व्यक्तीने दंड न भरल्यास न्यायालयाकडून ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र, या कलमांतर्गत तृतीयपंथी व्यक्तींवर कारवाई केली जाणार नाही. तिकीट हस्तांतरणाच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या व्यक्तीचे तिकीट वापरणे किंवा अनधिकृत व्यक्तीकडून तिकीट खरेदी करणे यावर कारवाई केली जाईल. तिकीट जप्त करून प्रवासाचे भाडे आणि अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जाईल. रक्कम न भरल्यास न्यायालय सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा २ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना वैध तिकिटासह प्रवास करण्याचे, आरक्षित जागांचा आदर करण्याचे, रेल्वे परिसरात अनधिकृत प्रवेश, फेरीवाला व्यवसाय आणि धूम्रपान टाळण्याचे आवाहन केले आहे. सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि सुखकर प्रवासासाठी प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.