नवी दिल्ली : देशभरात प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वाढत्या प्रकरणांवरून आंदोलने झाल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा गेल्या आठवड्यात केली होती. मात्र, या घोषणेनंतर काहीच दिवसांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या विशेष न्यायमूर्ती अनु ग्रोवर बलीगा यांची तडकाफडकी बदली केली आहे. आता विशेष न्यायमूर्ती अजय गुप्ता फास्ट ट्रॅक न्यायालयात नीट-यूजी २०२६ पेपर फुटी प्रकरणासह इतर संबंधित खटल्यांची सुनावणी घेतील. दिल्ली उच्च न्यायिक सेवेत केलेल्या मोठ्या प्रशासकीय बदलांचा भाग म्हणून हा फेरबदल केला आहे.

https://prahaar.in/2026/08/02/private-detectives-to-come-under-legal-scrutiny-supreme-court-issues-major-directives-to-the-centre/

न्यायमूर्ती बलीगा यांच्या फास्ट ट्रॅक न्यायालयात २०२६ च्या नीट पेपर फुटी प्रकरणाची पहिली सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार होती. मात्र, बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या विनंतीवरून ती स्थगित करण्यात आली होती. न्यायालयाने दोषारोपपत्र स्वीकारले असून, या दोषारोपपत्रावर आणि दोन आरोपींच्या जामीन अर्जांवर पुढील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली होती.

https://prahaar.in/2026/08/02/accident-during-lunch-break-is-part-of-work-employee-eligible-for-compensation-says-delhi-high-court/

महत्त्वाचे म्हणजे, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती अजय गुप्ता हेच नीट पेपर फुटी प्रकरणाची मूळ सुनावणी घेत होते. आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा त्यांच्याकडेच आले आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टात नियुक्ती होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती बलीगा या तिस हजारी न्यायालयात प्रभारी न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या. नव्या जबाबदारीनुसार त्या आता दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी घेतील.

https://prahaar.in/2026/08/02/actor-hrithik-roshan-earns-a-huge-amount-of-money-by-renting-out-office-space/

१३८ न्यायमूर्तींच्या बदल्या

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार एकूण १३८ न्यायमूर्तींच्या बदल्या केल्या आहेत. या फेरबदलाचा एक भाग म्हणून १३ न्यायाधीशांची नियुक्ती राऊज एव्हेन्यू न्यायालयात करण्यात आली आहे. हे न्यायाधीश बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा , राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा , एनडीपीएस कायदा आणि मकोका अंतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी करतील.यापैकी सहा न्यायाधीश हे विशेष ‘एनआयए’ न्यायाधीश असतील, जे केवळ दहशतवादी प्रकरणांचीच सुनावणी घेतील. सध्या दिल्लीत एनआयएची ५० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ज्यांपैकी बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांच्याकडे चालत होती.