नाशिक महानगरपालिकेच्या विकासकामांसाठी प्रशासनाने अलीकडेच ‘स्टार रेट’ ही दरनिर्धारण प्रणाली लागू केली आहे. मात्र, राज्य शासनाची प्रचलित डीएसआर (District Schedule of Rates) अर्थात शासनमान्य दरसूची असताना ही नवीन प्रणाली लागू करण्यामागील उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या निर्णयामुळे केवळ विरोधकच नव्हे, तर सत्ताधारी गटातील लोकप्रतिनिधीही प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत असून, या मुद्द्यावरून महापालिकेत चांगलेच रणकंदन सुरू आहे. या वादाचा थेट परिणाम विकासकामांवर होत असल्याने नागरिकांमध्येही असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.(Nashik News)

https://prahaar.in/2026/07/30/navnath-ban-pay-attention-to-the-ubt-faction-which-has-ended-up-in-a-state-resembling-a-used-diaper-before-criticizing-amit-shah/

सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे ही प्राधिकरणामार्फत सुरू आहे. शहरातील विकासकामे मनपा प्रशासनामार्फत केली जात आहेत. परंतु मनपा प्रशासनाकडून सुरू असलेली किंवा प्रस्तावित कामे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कुंभमेळ्याशी संबंधित आहेत. नाशिकचा सिंहस्थ कुंभमेळा आता अवघ्या एका वर्षावर येऊन ठेपला आहे. सुमारे सात महिन्यांनंतर, २०२६ मध्ये कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष कुंभपर्वाच्या तयारीला अधिक वेग येणार आहे. अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर शहरातील पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे युद्धपातळीवर पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यानंतर पुढील कुंभमेळा उज्जैन येथे होणार असून, तेथील प्रशासनानेही विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर गती दिली आहे. त्या तुलनेत नाशिकमध्ये मात्र दरनिर्धारणाच्या वादामुळे विकासकामांवर परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

https://prahaar.in/2026/07/30/nashik-ranks-7th-in-the-state-under-the-aaple-sarkar-system/

महापालिका प्रशासनाने लागू केलेल्या ‘स्टार रेट’ (Star Rate)प्रणालीत बाजारातील वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाल्यास त्यानुसार दरांमध्ये बदल करून ठेकेदारांना अतिरिक्त मोबदला मिळण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या प्रणालीमुळे विकासकामांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याउलट, राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जिल्हा पातळीवरील बहुतांश शासकीय कामे शासनमान्य डीएसआर दरसूचीनुसार केली जातात. या प्रणालीमध्ये सिमेंट, स्टील, वाळू, खडी यांसारख्या बांधकाम साहित्याचे दर शासनाकडून निश्चित केलेले असतात. त्यामुळे ठेकेदारांना मनमानी दर आकारता येत नाहीत. एखाद्या वस्तूच्या बाजारभावात वाढ झाली तरी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसारच देयके अदा केली जातात. परिणामी, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होतो आणि शासनाच्या खर्चावर नियंत्रण राहते. याच कारणामुळे नाशिक महापालिकेने शासनमान्य डीएसआर प्रणालीचा अवलंब न करता स्वतंत्र ‘स्टार रेट’ प्रणालीचा आग्रह का धरला, असा सवाल सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांकडून उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयामागील पारदर्शकतेबाबतही अनेकांनी शंका व्यक्त केली आहे.

https://prahaar.in/2026/07/30/dattatray-bharne-not-a-single-eligible-farmer-will-be-deprived-of-the-100-loan-waiver/

सुमारे दहा ते बारा दिवसांपूर्वी झालेल्या महासभेत या विषयावर मोठा गदारोळ झाला होता. विरोधी पक्षांनी ‘स्टार रेट’च्या मुद्द्यावर प्रशासनाला धारेवर धरत सभागृह दणाणून सोडले होते. त्यानंतर महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांनी या विषयावर विशेष महासभा बोलावण्याची घोषणा केली होती. मात्र, बारा दिवस उलटल्यानंतरही विशेष महासभेची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनीही विशेष महासभा तातडीने बोलावून ‘स्टार रेट’ प्रणालीबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
कुंभमेळ्यासारख्या जागतिक स्तरावरील धार्मिक सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होणे शहराच्या दृष्टीने हितावह नाही. त्यामुळे प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी राजकारण बाजूला ठेवून या प्रश्नावर सामोपचाराने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. विकासकामांना गती देणे आणि कुंभमेळ्याची तयारी वेळेत पूर्ण करणे हीच सध्या शहराची सर्वात मोठी गरज आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने या विषयावर तातडीने स्पष्ट भूमिका घेत योग्य निर्णय करावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.