– सुधार समितीत सदस्यांनी व्यक्त केली चिंता

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबईतील पागडी तत्वावरील अर्थात ना उपकर प्राप्त(नॉन सेस) या खासगी इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत (Redevelopment of Pagdi Buildings) आता महापालिकेने आपले धोरण तयार करून राज्य शासनाला कळवो आणि या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा अशी मागणी सुधार समितीच्या बैठकीत करत सदस्यांनी याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. या इमारतीतील भाडेकरु हे मुंबईतील सर्वांत जुने नागरिक आहे. पुनर्विकासाच्या नावावर त्यांना होणारा त्रास बघत नाही. त्यामुळे महापालिकेने याबाबतचा ठराववजा सूचना तयार करून राज्य शासनाला पाठवून अशा इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग खुला करावा अशी मागणीच सुधार समितीत सदस्यांनी केली.

महापालिका सुधार समितीच्या बैठकीत भाजपच्या स्वप्ना म्हात्रे यांनी मुंबईत आज अनधिकृत राहणाऱ्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना पात्र ठरवून त्यांना घरे दिली जातात. पण या मुंबईत कोळी आणि आगरी समाजाचे नागरिक येण्यापूर्वी पागडी इमारतीत जुने भाडेकरु राहत आहेत. पण आज पागडी इमारतींचा पुनर्विकास रखडला जात असून अनेक जुन्या इमारती अतिधोकादायक ठरवल्यानंतर पाडल्या जात आहेत. पण त्या इमारतींचा पुनर्विकासा (Redevelopment of Pagdi Buildings) करण्यासाठी मालक पुढाकार घेत नाही. परिणामी आधीच गरीब असलेल्या कुटुंबांना बाहेर अधिक पैसे देवून भाड्याने राहणेही परवडत नाही.

https://prahaar.in/2026/07/29/proposal-to-allocate-mulund-dumping-ground-land-for-dharavi-redevelopment-project-deferred/

मालक इमारत बांधून घेत नाही आणि हे भाडेकरुन स्वखर्चाने इमारतही बांधू शकत नाही.त्यामुळे एकप्रकारे मालकांनी भाडेकरुंना वेठीस धरलेले आहे, त्यामुळे मुंबई महापालिकेने याबाबतच्या समस्या विचारात घेता राज्य शासनाला कळवून अशा खासगी ना उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करून गरीब भाडेकरुंना कशाप्रकारे न्याय देता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवा अशी मागणी भाजपच्या स्वप्ना म्हात्रे यांनी केला. याला भाजपचे संदीप पटेल यांनी पाठिंबा देत विकासक आणि मालक यांच्यातील संगनमतामुळे भाडेकरुंचे नुकसान होत असल्याचे सांगत जाणीवपूर्वक भाडेकरूंना बाहेर ठेवले जाते.जेणेकरून त्यांना भाडे द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्प कामांना गती देण्यासाठी महापालिकेने आपले म्हणणे शासनाकडे मांडून न्याय देण्याचा प्रयत्न करायला हवा असे सांगितले.तर काँग्रेसचे राजा रहेबर खान यांनी अधिकारी हा डोळयाने बघून मालकांना इमारत मोडकळीस आल्याचे सांगत त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करायला सांगतो. त्यातून मग इमारत सी वन, सी टू आणि सी टू बी अशी वर्गवारी होते. त्यामुळे आता कुठेतरी याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. उबाठाच्या विशाखाा राऊत यांनी पागडी खासगी इमारतीतील भाडेकरु हा मूळ मुंबईकर असून त्यांना आपण त्यांच्या घराच्या हक्कापासून वंचित ठेवतो. (Redevelopment of Pagdi Buildings)

https://prahaar.in/2026/07/29/bmc-news-sevenhills-deadlock-resolved-facility-handed-over-following-improvements/

झोपडपट्टीत जे पात्र ठरतात,ते बाहेरचे आहेत, तर पागडी इमारतीतील भाडेकरु हे मूळचे असून याबाबत महापालिकेने काहीतरी धोरण बनवायला हवे आणि शासनाला कळवायला हवे अशी सूचना केली. त्यानंतर सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी सदस्यांच्या सूचनांची दखल घेण्याचे निर्देश प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना करून हा हरकतीचा मुद्दा ठेवला. (Redevelopment of Pagdi Buildings)