Nashik : नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) क्षेत्रातील नियोजित, शाश्वत व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शहरी विकासाला गती देण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापौर सौ. हिमगौरी आहेर-आडके (Mayor Mrs. Himgauri Aher-Adke) यांनी क्रेडाई नाशिकच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार प्रीमियम अतिरिक्त बांधकाम निर्देशांक व हस्तांतरणीय विकास हक्क यांचा ५०:५० समसमान वापर तसेच बांधकाम विकास हक्क धोरण प्रभावीपणे राबविण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला.

https://prahaar.in/2026/07/29/treated-for-tb-and-asthma-for-years-yet-a-10-year-old-girl-got-a-new-lease-on-life/

महापौर यांचा मुख्यमंत्र्यांकडे अभिनव प्रस्ताव

महापौरांनी सादर केलेल्या पत्रात राज्य शासनाच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये अतिरिक्त बांधकाम क्षमतेसाठी प्रीमियम अतिरिक्त बांधकाम निर्देशांक व हस्तांतरणीय विकास हक्क (Construction Index and Transferable Development Rights) हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असले तरी प्रत्यक्षात प्रीमियम अतिरिक्त बांधकाम निर्देशांकाचा वापर अधिक होत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक उद्देशासाठी वितरित करण्यात आलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्कांचा अपेक्षित वापर होत नसून विकास हक्कधारकांना योग्य मूल्य मिळण्यास विलंब होतो व बाजारपेठेत असमतोल निर्माण होतो.

https://prahaar.in/2026/07/29/orders-prohibiting-weapons-and-assembly-issued-in-nashik/

या पार्श्वभूमीवर नाशिक महानगरपालिकेने अतिरिक्त बांधकाम निर्देशांक मंजूर करताना ५० टक्के प्रीमियम अतिरिक्त बांधकाम निर्देशांक आणि ५० टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क वापरण्याच्या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हस्तांतरणीय विकास हक्कांचा वापर वाढेल, सार्वजनिक प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि विकास प्रक्रियेत संतुलन निर्माण होईल, असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केला. हस्तांतरणीय विकास हक्क बाजारपेठेत स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत हस्तांतरणीय विकास हक्क बँक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे मागणी-पुरवठ्यात संतुलन राखणे, विकास हक्कांची उपलब्धता वाढविणे आणि बाजारातील अनावश्यक चढ-उतार टाळणे शक्य होणार आहे.

https://prahaar.in/2026/07/29/kumbh-cell-to-be-established-in-every-college/

बांधकाम विकास हक्क धोरण राबविण्याचा निर्णय

नाशिक महानगरपालिकेने (Nashik Municipal Corporation)  एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार बांधकाम विकास हक्क धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून रस्ते व इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची कामे विकासकांकडून करून घेऊन त्याबदल्यात नियमानुसार बांधकाम विकास हक्क देण्यात येणार आहेत. यामुळे महानगरपालिकेच्या भांडवली खर्चात बचत होऊन नागरिकांवर अतिरिक्त करभार न टाकता विकासकामे पूर्ण करता येतील. यावेळी नगरसेवक सुरेश पाटील, क्रेडाई नाशिकचे उपाध्यक्ष उदय घुगे, ऋषभ जैन, अनिल आहेर, ऋषिकेश कोटे, अंजन भालोदिया, सुमित कुमट आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

https://prahaar.in/2026/07/29/birth-and-death-registration-rules-set-to-become-stricter-will-court-permission-be-required-for-registration-after-two-years/

रामकालपथ प्रकल्पांतर्गत ७७ सदनिकांचे बांधकाम

या धोरणाच्या प्रारंभिक टप्प्यात रामकालपथ प्रकल्पांतर्गत बाधित कुटुंबांसाठी पंचवटी परिसरात बांधकाम विकास हक्काच्या माध्यमातून ७७ सदनिकांचे बांधकाम सुरू असून ते नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. गंगापूर रस्त्यासाठी पर्यायी मार्ग बांधकाम विकास हक्काच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून यासाठी अंदाजे ७० ते ८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या निधीची बचत होऊन नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता दर्जेदार रस्ते उपलब्ध होतील. महापौरांनी पत्रात नमूद केले की, या धोरणामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्कांचा प्रभावी वापर, विकास हक्कधारकांना न्याय्य मूल्य, बाजारपेठेत स्थैर्य व पारदर्शकता, विकास हक्क बँकेद्वारे किंमत नियंत्रण, महानगरपालिकेच्या खर्चात बचत आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा जलद विकास साध्य होईल.

https://prahaar.in/2026/07/29/risk-of-serious-illnesses-among-young-children-in-india-icmr-issues-alarming-warning/

नाशिक महानगरपालिकेचा हा उपक्रम राज्यातील शहरी विकासासाठी अभिनव व पथदर्शी मॉडेल ठरेल. सार्वजनिक हित, आर्थिक शिस्त आणि शाश्वत विकासाचा समतोल राखत नाशिकमधील विकासकामांना गती देण्याचा महानगरपालिकेचा प्रयत्न आहे.

महापौर सौ. हिमगौरी आहेर-आडके