मंत्री शंभूराज देसाई; उबाठा गटाची याचिका सूडबुद्धीतून

मुंबई : लोकसभेतील ६ खासदारांचे शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण पूर्णपणे घटनात्मक आणि संसदीय नियमांना धरूनच झाले असून, त्याबाबत उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका राजकीय सूडबुद्धीतून आहे, अशी टीका पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मंगळवारी केली. लोकशाहीत न्यायालयात जाण्याचा अधिकार सर्वांना असला, तरी या कायदेशीर लढाईतून उबाठा गटाच्या हाती काहीही लागणार नाही, असा दावाही त्यांनी या वेळी केला.

https://prahaar.in/2026/07/21/chandrashekar-bawankule-path-cleared-for-promotion-from-naib-tehsildar-to-additional-district-collector/

पत्रकारांशी संवाद साधताना देसाई म्हणाले की, संबंधित सहा खासदारांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा पाठपुरावा करत शिवसेनेत विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व वैधानिक व तांत्रिक बाबी तपासूनच लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे लोकसभेत शिवसेनेची खासदार संख्या आता १३ झाली आहे. या निर्णयाला उबाठा गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले, तरी अध्यक्षांचा निर्णय पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत असल्याने न्यायालयाकडूनही तोच कायम ठेवला जाईल, असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला. (Shambhuraj Desai)

https://prahaar.in/2026/07/21/4-indian-sailors-killed-in-russian-missile-attack-india-expresses-outrage-summons-russian-ambassador/

या वेळी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलिसांच्या कारवाईवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, लोकशाहीत अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली पोलिसांवर दगडफेक करणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे समर्थनीय नाही. त्याच वेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांना ‘दहशतवादी’ संबोधणेही तितकेच चुकीचे आहे, असे मत देसाई यांनी व्यक्त केले. दहशतवादी हे निर्दोष लोकांचे प्राण घेतात, तर विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतात; त्यामुळे त्यांच्यावर अशी टीका करणे अयोग्य असल्याचे सांगत मुंबईतील आंदोलनावरील कारवाईबाबत गृह विभागाकडून माहिती घेऊनच बोलणे उचित ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/07/21/kangana-ranaut-says-mps-were-scared-amid-cjp-protest-thanks-delhi-police-for-being-a-shiel/

मराठीच्या पुस्तकातील चुकांचा पाठपुरावा करू

राजस्थानमधील विद्यापीठात मराठी अध्ययन केंद्र सुरू करण्याच्या राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांच्या निर्णयाला होणाऱ्या विरोधाचाही त्यांनी समाचार घेतला. राजस्थानात मोठा मराठी भाषिक समाज वास्तव्यास असून, राज्यपालांच्या या निर्णयाचा सर्वांनी आदर केला पाहिजे, असे देसाई म्हणाले. तर आयसीएसई बोर्डाच्या पुस्तकांतील मराठी भाषेच्या चुकांबाबत राज्य सरकार केंद्रीय मंडळाकडे पाठपुरावा करेल आणि तज्ज्ञ समितीमार्फत या चुका दुरुस्त केल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधताना देसाई म्हणाले की, सत्ता हातात असताना त्यांनी संघटनेकडे दुर्लक्ष केले आणि आता प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी आंदोलनांचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी लोकहिताचे किती प्रश्न सभागृहात मांडले, याचे उत्तर आधी द्यावे, असे आव्हानही देसाई यांनी दिले. (UBT Faction)