गणेशोत्सव हा श्रद्धा, संस्कृती आणि सामाजिक ऐक्याचा उत्सव असला तरी बदलत्या काळात पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारीही त्याच्याशी जोडली गेली आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवरील वाद, न्यायालयीन सुनावणी आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांबाबत सुरू असलेली चर्चा यामुळे उत्सवाचे स्वरूप पुन्हा नव्याने तपासण्याची वेळ आली आहे.

गणपती बाप्पा मोरया!’ हा केवळ जयघोष नाही; तो कोट्यवधी मनांमधील श्रद्धेचा, संस्कृतीचा स्वर आहे. वर्षाऋतूच्या उत्तरार्धात जेव्हा सृष्टी हिरवा शालू नेसून सजलेली असते, डोंगर-दऱ्या नव्या पालवीने बहरलेल्या असतात, नद्या दुथडी भरून वाहत असतात आणि धरती नवजीवनाने नटलेली असते, तेव्हाच विघ्नहर्त्या गणरायाचे आगमन होते. गणेशोत्सव म्हणजे केवळ ढोल-ताशांचा गजर, रोषणाई किंवा देखाव्यांची स्पर्धा नव्हे; तो कौटुंबिक जिव्हाळा, सामाजिक ऐक्य, लोकसहभाग आणि निसर्गाशी असलेल्या आपल्या अतूट नात्याचा मंगल सोहळा आहे. मुळात भारतीय संस्कृती ही मातीशी जोडलेली संस्कृती आहे. मातीतून साकारलेल्या गणरायाची प्राणप्रतिष्ठा करून त्याला पुन्हा पंचमहाभुतांत विलीन करणे, हा आपल्या परंपरेने दिलेला निसर्ग संवर्धनाचा शाश्वत संदेश आहे. मात्र काळाच्या ओघात या परंपरेवर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती आणि रासायनिक रंगांचे आवरण चढले आणि श्रद्धेच्या या उत्सवासमोर पर्यावरणाचे नवे प्रश्न उभे राहिले.(Ganeshotsav)

https://prahaar.in/2026/07/11/crackdown-continues-in-full-swing-in-ahilyanagar/

याच प्रश्नाने पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. काही ठिकाणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना पूर्ण मोकळीक मिळाल्याचा दावा केला जात आहे, तर काहीजण संपूर्ण बंदी निश्चित झाल्याप्रमाणे वातावरण निर्माण करत आहेत. प्रत्यक्षात या दोन्ही दाव्यांना कोणताही न्यायालयीन आधार नाही. उच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसून, राज्य सरकारने सादर केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली स्थिती ही अंतिम निकाल नसून न्यायप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मांडलेली भूमिका विशेष लक्षवेधी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा विषय केवळ श्रद्धेचा किंवा केवळ पर्यावरणाचा म्हणून पाहता येणार नाही. एका बाजूला नद्या, तलाव आणि समुद्रातील वाढते प्रदूषण आहे; दुसऱ्या बाजूला हजारो मूर्तिकार, कारागीर, रंगकाम करणारे कामगार, त्यांच्यावर अवलंबून असलेली कुटुंबे आहेत. पर्यावरणाचे संरक्षण करताना त्यांच्या रोजगाराचे काय होणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच कोणतीही घाईघाईने भूमिका न घेता वैज्ञानिक माहिती, तज्ज्ञांचे मत आणि शासनाचा आराखडा समोर आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी सावध भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.

https://prahaar.in/2026/07/11/stop-the-business-of-spreading-rumors-navnath-ban-lashes-out-at-sanjay-raut-over-remarks-regarding-the-presidential-system/

राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाने या चर्चेला नवी दिशा दिली आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचे विसर्जनानंतर रासायनिक प्रक्रियेद्वारे पुनर्वापर करण्याची कल्पना प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे. अशी प्रक्रिया खर्चिक असून तिच्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणेही सोपे नाही. त्यामुळे राज्यभर तातडीने अशी व्यवस्था उभारण्याऐवजी निवडक शहरांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्या प्रयोगांचे निष्कर्ष, पर्यावरणीय परिणाम आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासल्यानंतर पुढील धोरण निश्चित करावे, असे समितीचे मत आहे. या शिफारशीचा अर्थ प्लास्टर ऑफ पॅरिसला कायमस्वरूपी मान्यता असा होत नाही; तसेच तत्काळ संपूर्ण बंदीच हाच एकमेव मार्ग आहे, असेही समितीने म्हटलेले नाही. विज्ञान, पर्यावरण आणि व्यवहार्यता यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अहवालातून दिसून येतो. प्लास्टर ऑफ पॅरिस पाण्यात सहज विरघळत नाही, त्यावरील रासायनिक रंगांमुळे जलप्रदूषण वाढते, जलचरांवर परिणाम होतो आणि विसर्जनानंतर मोठ्या प्रमाणावर घनकचरा निर्माण होतो, ही वस्तुस्थिती अनेक वर्षांपासून अभ्यासातून पुढे आली आहे.(Ganpati fectival)

https://prahaar.in/2026/07/11/aamir-khans-third-marriage-%e2%82%b9100-crore-investment-separate-floors-for-all-three-wives-buzz-surrounds-aamir-khans-new-home/

याच संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना आपल्या मातीतून घडविलेल्या गणेशमूर्तींची स्थापना करण्याचे आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’चा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनामागे केवळ पर्यावरणाचा विचार नव्हता. स्थानिक मूर्तिकारांना प्रोत्साहन, भारतीय मातीशी असलेले सांस्कृतिक नाते दृढ करणे आणि पर्यावरणपूरक परंपरांचा पुनर्विचार करणे, हा त्यामागील व्यापक संदेश होता. तथापि, केवळ आवाहनांनी परिवर्तन घडत नाही. शासनाने त्यासाठी सक्षम पायाभूत व्यवस्था उभारणे अत्यावश्यक आहे. शाडूची माती सहज उपलब्ध होणे, तिच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे, मूर्तिकारांना प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्य देणे, पर्यावरणपूरक रंगांचा वापर वाढविणे, या सर्व बाबींची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव ही संकल्पना व्यापक प्रमाणात यशस्वी होणार नाही. अन्यथा बदलाची संपूर्ण जबाबदारी केवळ नागरिकांवर टाकणे अन्यायकारक ठरेल.

https://prahaar.in/2026/07/11/does-the-sight-of-a-lizard-on-the-wall-make-you-shudder-try-these-effective-home-remedies-instead-of-chemical-sprays/

समाजानेही आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. गणरायाचे मोठेपण मूर्तीच्या आकारात नसते; ते भक्तीच्या विशालतेत असते. उत्सवाची शोभा ध्वनिप्रदूषणात, कृत्रिमतेत किंवा भपक्यात नसून संस्कार, संयम आणि निसर्गाशी असलेल्या सुसंवादात आहे. आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. हा निर्णय केवळ प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना परवानगी द्यायची की नाही, एवढ्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. तो महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय धोरणाची, गणेशोत्सवाच्या भविष्यातील दिशेची आणि हजारो मूर्तिकारांच्या उद्याच्या आयुष्याची वाट ठरविणारा असेल. त्यामुळे न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच राज्य सरकारकडून मूर्तिकारांच्या पुनर्वसनाचा, पर्यावरणपूरक पर्यायांचा आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या संक्रमणाचा ठोस आराखडा निश्चित करून घेणे, ही काळाची गरज आहे. कारण शेवटी प्रश्न प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा किंवा शाडूच्या मातीचा नाही. प्रश्न आहे आपल्या संस्कृतीच्या परिपक्वतेचा. परंपरा टिकवायची असेल तर निसर्ग वाचवावाच लागेल. श्रद्धा जपायची असेल तर पर्यावरणाची जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल. गणराय हा विघ्नहर्ता आहे; त्याच्या आगमनाने निसर्गाला विघ्न निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हीच खरी गणेशभक्ती ठरेल.