प्रयागराज : उत्तर प्रदेशच्या आग्रा येथील ताजमहाल हे मूळचे ‘तेजो महालय’ हिंदू मंदिर होते का, या दाव्याशी संबंधित याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणात ताजमहालाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ऍडव्होकेट कमिशन नियुक्त करण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

https://prahaar.in/2026/07/07/saudi-arabia-announces-biggest-oil-price-cut-in-26-years-relief-for-india/

न्या. रोहित रंजन अग्रवाल(Ranjan Agrawal) यांच्या एकल खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी ताजमहालाच्या स्थापत्य आणि संरचनात्मक वैशिष्ट्यांचे सर्वेक्षण करून त्याचे दस्तऐवजीकरण करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, यामुळे त्यांच्या दाव्याशी संबंधित पुरावे न्यायालयासमोर मांडणे शक्य होईल. हा वाद 2015 मध्ये आग्रा येथे दाखल झालेल्या दिवाणी खटल्याशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ते हरिशंकर जैन आणि इतर 5 भाविकांनी दावा केला आहे की, ताजमहाल मूळचा ‘तेजो महालय’ नामक शिव मंदिर होते. नंतर मुघल सम्राट शाहजहानच्या काळात त्याचे मुमताज महलच्या मकबऱ्यात रूपांतर करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी हिंदूंना ताजमहाल परिसरात दर्शन, पूजा आणि आरती करण्याची परवानगी देण्याचीही मागणी केली आहे. ताजमहाल हे एएसआयच्या नियंत्रणाखालील संरक्षित स्मारक असल्याने संबंधित भागांमध्ये प्रवेश किंवा छायाचित्रण करण्यास मर्यादा असल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले.

https://prahaar.in/2026/07/07/rein-in-the-cameras-on-the-steps-of-the-vidhan-bhavan-amit-satams-demand/

यापूर्वी 2017 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या अर्जात ताजमहालाची पाहणी, छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफीसाठी ऍडव्होकेट कमिशनर नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, जुलै 2019 मध्ये ट्रायल कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतरच्या अपीलमध्येही दिलासा न मिळाल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. याचिकेत स्मारकाची भौतिक रचना, स्थापत्य वैशिष्ट्ये आणि अन्य दृश्य पुरावे केवळ तोंडी साक्षीद्वारे सिद्ध होऊ शकत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, एपिग्राफिका इंडिका, बटेश्वर शिलालेख, बाबरनामा, हुमायूनामा, आग्रा गॅझेटियर आणि इतर ऐतिहासिक संदर्भांचा उल्लेख करत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या दाव्याला आधार दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि एएसआयची भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर पुढील सुनावणीत न्यायालय या मागणीवर निर्णय घेणार आहे. सध्या न्यायालयाने कोणत्याही दाव्याच्या सत्यतेवर भाष्य केलेले नसून, संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.