वन मंत्री गणेश नाईक; विदर्भात नवीन व्याघ्र प्रकल्प, तर उर्वरित महाराष्ट्रात बिबट संवर्धनाचे नियोजन

मुंबई : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प राखीव क्षेत्रातील गावांचा समावेश, स्थानिक नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आणि वन्यजीव संवर्धन यामध्ये सुयोग्य समतोल साधण्यासाठी राज्य सरकार सर्व लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आणि संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून आवश्यक त्या शिफारसी केंद्र शासनाकडे पाठवणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या गावांचा वाघांच्या नैसर्गिक भ्रमणमार्गाशी (कॉरिडॉर) थेट संबंध नाही, अशा गावांना या प्रकल्पातून वगळण्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, या प्रकल्पामुळे स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

https://prahaar.in/2026/07/07/those-running-dance-bars-with-orchestra-licenses-under-the-entertainment-act-will-be-slapped-with-a-fine/

आमदार शिवाजी पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी दरम्यान जयंत पाटील, हारून खान, चंद्रदीप नरके आणि आदित्य ठाकरे यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले. लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा पश्चिम घाटातील महाराष्ट्राचा एकमेव व्याघ्र प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात कोल्हापूर, चिपळूण, सावंतवाडी आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प विभागातील एकूण ५५५ गावांचा समावेश होतो. या विस्तीर्ण क्षेत्रातील अनेक गावांचा वाघांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गाशी संबंध नसल्याची लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी कोल्हापूर येथे लवकरच लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ वनाधिकारी आणि ग्रामस्थांची एक विशेष संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.व्याघ्र प्रकल्पामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्यावर, शेतीवर किंवा मूलभूत हक्कांवर कोणताही गदा येणार नाही, असे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या संवेदनशील क्षेत्रातील पर्यावरणावर आणि निसर्गावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या दगडखाणी, रासायनिक उद्योग आणि मोठ्या जलसाठा प्रकल्पांसारख्या विनाशकारी व्यावसायिक बाबींवर जे आवश्यक कायदेशीर निर्बंध आहेत, ते पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील, असेही त्यांनी नमूद केले.(Ganesh Naik)

https://prahaar.in/2026/07/07/issue-a-white-paper-on-the-assurances-given-by-the-government-in-the-legislative-assembly/

राज्यात बिबट संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्रकल्प

महाराष्ट्रातील वन्यजीव संरक्षणाचा आढावा देताना नाईक यांनी सांगितले की, राज्यात वाघांची संख्या आता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यांच्या वाढत्या अधिवासाचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी विदर्भात एका नवीन व्याघ्र प्रकल्पाचे नियोजन सुरू आहे. यासोबतच, राज्याच्या इतर भागांत वाढलेला बिबट्यांचा वावर लक्षात घेता कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खानदेशात बिबट संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित असल्याचे वनमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले.(Ganesh Naik)