चालू आर्थिक वर्षात ५,००० महिलांना रिक्षा देण्याचे उद्दिष्ट – मंत्री अदिती तटकरे

मुंबई : राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानाने स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महायुती सरकारने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री गुलाबी ई-रिक्षा योजने’ची सध्या विधान परिषदेत चर्चा सुरू आहे. आज या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी काही प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सरकारच्या वतीने अतिशय सकारात्मक आणि सविस्तर उत्तर देत, महिलांच्या सुरक्षिततेशी आणि स्वावलंबनाशी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे.

https://prahaar.in/2026/07/03/vidhansabha-monsoon-session-dispute-in-both-houses-of-the-legislature-due-to-absence-of-ministers/

आमदार चित्रा वाघ यांच्याकडून योजनेचा आढावा आणि प्रश्न

पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी या योजनेच्या सद्यस्थितीवर सभागृहाचे लक्ष वेधले. २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १७ शहरांमधील १०,००० गरजू महिलांना रिक्षा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यामध्ये पुणे-पिंपरी चिंचवडसाठी ४,०००, नागपूरसाठी २,०००, तर नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरसह इतर शहरांसाठी प्रत्येकी ६०० ई-रिक्षांचे उद्दिष्ट होते. चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, योजनेअंतर्गत रिक्षाच्या किमतीवर २०% अनुदान सरकार देते, ७०% बँक कर्ज असते आणि १०% रक्कम महिलांना स्वतः भरावी लागते. परंतु, झोपडपट्टी आणि मध्यमवर्गीय भागातील गरजू महिलांना ७०% बँक कर्ज मिळवताना बँकांकडून चांगला सिबिल स्कोअर आणि हमीदार मागितला जात असल्याने काही अडचणी येत आहेत. तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (RTO) व्यावसायिक परवाना आणि ‘बॅच’ मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच, महिलांच्या सुरक्षेसाठी रिक्षांमध्ये जीपीएस (GPS) प्रणाली, पॅनिक बटन आणि पुरेशी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी शासनाचा काय कालबद्ध कार्यक्रम आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली.

https://prahaar.in/2026/07/03/atul-bhatkhalkar-those-who-stayed-indoors-during-the-pandemic-should-not-speak-about-the-ram-mandir-mla-atul-bhatkhalkar-takes-a-sarcastic-dig-at-uddhav-thackeray/

‘रिक्षा महिलांनीच चालवावी’; मंत्री आदिती तटकरे यांची भूमिका

योजनेच्या संथ गतीमागचे वास्तविक कारण स्पष्ट करताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थिती सभागृहासमोर मांडली. त्या म्हणाल्या की, सुरुवातीला अनेक महिलांनी या योजनेसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज केले होते. मात्र, अनेक महिलांचा असा गैरसमज झाला होता की रिक्षा मिळाल्यानंतर त्या ती स्वतः न चालवता दुसऱ्या पुरुषाला किंवा चालकाला भाड्याने (Outsource) देऊ शकतील. परंतु, सरकारने या योजनेत ‘रिक्षा चालवणारी महिलाच असली पाहिजे’ ही मुख्य अट अत्यंत कडक आणि अनिवार्य ठेवली आहे. यामागचा उद्देश स्पष्ट करताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, “या योजनेचा हेतू केवळ महिलांना रोजगार देणे एवढाच मर्यादित नाही, तर शहरी भागातील कॉलेज, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन आणि कंपन्यांच्या ठिकाणी प्रवास करणाऱ्या इतर महिला प्रवाशांनाही रात्री-अपरात्री सुरक्षित वाटावे (Women Safety) हा देखील आहे. जेव्हा काही महिला लाभार्थ्यांना समजले की ही रिक्षा त्यांना स्वतःलाच चालवावी लागणार आहे, तेव्हा काहींनी आपले अर्ज मागे घेतले.”

https://prahaar.in/2026/07/03/fifa-worldcup-2026-historic-victory-for-switzerland-reached-the-world-cup-knockout-stage-by-defeating-algeria/

दलालांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी आमदार वंजारी यांची मागणी

याच चर्चेत पुढे भाग घेत काँग्रेस आमदार अभिजीत वंजारी यांनी आरटीओ (RTO) कार्यालयातील कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. सुरुवातीला ई-रिक्षांसाठी आरटीओ नोंदणी बंधनकारक नव्हती, पण नंतर ती सक्तीची करण्यात आली. सद्यस्थितीत आरटीओ कार्यालयांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट असल्याने महिलांची अडवणूक होऊ नये, म्हणून महिलांना ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरटीओ ‘बॅच’ अत्यंत सोप्या पद्धतीने थेट ई-रिक्षा मिळताच उपलब्ध करून दिला जावा, जेणेकरून महिलांना हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

https://prahaar.in/2026/07/03/history-of-the-death-penalty-who-is-the-only-woman-to-have-been-hanged-in-india-history-back-in-the-spotlight-following-the-siya-goyal-case/

प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध; मंत्री तटकरे यांचे आश्वासन

विरोधक आणि सत्ताधारी आमदारांच्या सर्व शंकांचे निरसन करताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी सरकारची बाजू अत्यंत खंबीरपणे मांडली. महिलांना आरटीओ कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, याविषयी शासन पूर्णपणे गंभीर आहे. लर्निंग लायसन्स असलेल्या महिलांना ई-रिक्षा चालवण्याचा आत्मविश्वास यावा म्हणून प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली असून, पुरवठादार कंपनीच्या टेंडरमध्येच याचा समावेश असल्याने महिलांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. परिवहन विभाग आणि गृह विभागासोबत या संदर्भात आधीच ३ ते ४ बैठका पार पडल्या असून, लवकरच परिवहन मंत्र्यांसोबत एक विशेष बैठक घेऊन आरटीओची ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सोपी आणि ‘स्ट्रीमलाईन’ केली जाईल. तसेच चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची जबाबदारीही टेंडरनुसार पुरवठादार कंपनीचीच असणार आहे.

https://prahaar.in/2026/07/03/haffkine-will-not-be-privatized/

सध्या पहिल्या टप्प्यात ई-रिक्षा घेतलेल्या १३० महिला अत्यंत यशस्वीपणे आणि चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात ५,००० महिलांना ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभाग पूर्ण गतीने काम करत आहे. तसेच, लाभार्थी महिलांमध्ये या योजनेचे गांभीर्य आणि जबाबदारी राहावी, यासाठीच त्यांची १०% गुंतवणूक अनिवार्य करण्यात आली आहे. या योजनेवर स्वतः मंत्री, सचिव आणि आयुक्त पातळीवर दर आठवड्याला आणि १५ दिवसांनी नियमित आढावा घेतला जात असून, ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून महिलांना सक्षम करण्यासाठी सरकार पूर्ण ताकदीने पावले उचलत आहे, असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिला.