Home ब्रेकिंग न्यूज Prakash Abitkar : राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे ‘ऑडिट’ होणार?

Prakash Abitkar : राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे ‘ऑडिट’ होणार?

0
Prakash Abitkar : राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे ‘ऑडिट’ होणार?
Prakash Abitkar

आरोग्यमंत्री सकारात्मक; टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेससारख्या संस्थांची निवड होणार

मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळवून देण्यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणेचे त्रयस्थ आणि नामांकित संस्थेमार्फत नियमित ‘ऑडिट’ (गुणवत्ता मूल्यमापन) करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’सारख्या (टीस) ख्यातनाम संस्थेची निवड करण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत (Vidhanparishad) केली. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी अर्धा तास चर्चेदरम्यान राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवत शासकीय रुग्णालयांचे ऑडिट करण्याची आणि खासगी रुग्णालयांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली होती, त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी ही सकारात्मक ग्वाही दिली.

सभागृहात झालेल्या या चर्चेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या सद्यस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असणारी मनुष्यबळाची कमतरता, औषधांचा वारंवार होणारा तुटवडा आणि उपचारांसाठी लागणारा विलंब यांमुळे गरीब रुग्णांना नाईलाजाने खासगी रुग्णालयांची पायरी चढावी लागते. आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेमुळे राज्यातील जनतेला मोठा आधार मिळत असला, तरी अनेक गंभीर आजार आणि मुंबई-पुण्यातील अनेक नामांकित खासगी रुग्णालये अजूनही या योजनांच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे या प्रमुख रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत आणि आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आजारांबाबत आपले धोरण स्पष्ट करावे, अशी आग्रही मागणी तांबे यांनी केली.

https://prahaar.in/2026/07/02/bachchu-kadu-only-sachin-has-arrived-for-now-the-entire-cricket-team-will-arrive-soon-bachchu-kadus-claim/

त्याचप्रमाणे सर्व शासकीय रुग्णालयांचे स्वतंत्र आणि त्रयस्थ संस्थेमार्फत नियमित गुणवत्ता मूल्यमापन (Audit) करावे. मुख्यमंत्री सहायता निधीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करून लोकप्रतिनिधींना ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा द्यावी. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांची ‘डिजिटल आरोग्य नोंद प्रणाली’ विकसित करावी. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या पदासाठी होमिओपॅथी डॉक्टरांनाही संधी देण्यात यावी. कामगार रुग्णालयांनाही (ईएसआयसी) राज्याच्या मुख्य आरोग्य व्यवस्थेशी जोडून त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना द्यावा, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.

काय म्हणाले आरोग्यमंत्री?

– आमदार तांबे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी, राज्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये महात्मा फुले व आयुष्मान भारत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, शासकीय रुग्णालयांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेससारख्या (टीस) संस्थेमार्फत आरोग्य व्यवस्थेचे ऑडिट करण्याच्या सूचनेचा शासन सकारात्मक विचार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

– ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी डॉक्टरांना अधिक प्रोत्साहन दिले जात असून, आगामी काळात लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सर्वच व्यावहारिक सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here