राज्य माहिती आयोगाला पत्र; अण्णा हजारेंनी दिला होता उपोषणाचा इशारा

मुंबई : माहिती अधिकार (RTI) कायद्यामध्ये बदल सुचवणाऱ्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी अखेर स्थगिती दिली आहे. या प्रस्तावित बदलांमुळे नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार होती. याविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा देत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले होते. अण्णांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून स्थगितीचे आदेश दिले असून, सविस्तर चर्चेशिवाय कोणताही बदल करू नये, असे स्पष्ट केले आहे.(Chief Minister Devendra Fadnavis)

https://prahaar.in/2026/07/02/step-out-of-the-house-only-if-necessary-girish-mahajans-major-appeal-to-citizens-amidst-heavy-rainfall/

प्रशासकीय कारभारावर वचक ठेवणारा हा कायदा २००५ मध्ये देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या पुढाकाराने लागू झाला होता. गेल्या २० वर्षांपासून (20 years) नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या या कायद्याचे पंख छाटण्याचा आणि सर्वसामान्यांना माहिती मिळण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न काही नियमांमधील बदलांद्वारे सुरू असल्याचा आरोप होत होता. माहिती अधिकार कायद्यात सुचवण्यात आलेले बदल हे अत्यंत जाचक आणि सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारे होते, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.(Chief Minister Devendra Fadnavis)

https://prahaar.in/2026/07/02/allegation-of-abuse-against-toddlers-at-a-daycare-center-case-registered-against-5-people-following-a-viral-video/

प्रस्तावित बदलांनुसार, आधी माहिती मागताना कशासाठी हवी आहे याचे कारण द्यावे लागत नव्हते, नव्या बदलानुसार ते बंधनकारक केले जाणार होते. अर्जासाठी असलेली १० रुपयांची फी ३० रुपये करण्यात आली होती. ए-४ आकाराच्या छापील किंवा डिजिटल/स्कॅन प्रतीसाठी प्रति पान २ रुपयांऐवजी ५ रुपये आकारले जाणार होते. पहिल्या अपीलासाठी ५० रुपये, तर दुसऱ्या अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क प्रस्तावित होते. पूर्वी एकाच अर्जात विषयाशी संलग्न इतर माहिती विचारता येत असे. नव्या नियमानुसार एका अर्जात फक्त एकच विषय आणि तोही केवळ १५० शब्दांच्या मर्यादेत विचारण्याची अट घालण्यात आली होती. तसेच, अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे अनिवार्य केले होते.

https://prahaar.in/2026/07/02/colaba-bandra-seepz-mumbai-metro-3-line/

अण्णा हजारेंचा होता विरोध

या अटीं विरोधात अण्णा हजारे यांनी सरकारविरोधात शड्डू ठोकला होता. माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, सरकारसाठी पैसे कमावण्याचे ते साधन नाही. जर सरकारने हे जनविरोधी बदल तातडीने मागे घेतले नाहीत, तर आपण तीव्र उपोषण करू, असा इशारा अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला होता.(Chief Minister Devendra Fadnavis)

https://prahaar.in/2026/07/02/police-presence-in-mumbai-local-train-ladies-compartments-now-from-9-pm-to-8-am/

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर आयोगाची माघार

अण्णा हजारेंच्या या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून जनमानसातील तीव्र भावनांची दखल घेण्यास सांगितले. “या संवेदनशील विषयावर सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय कुठलाही बदल करणे किंवा अंतिम निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही,” अशा सूचना त्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रानंतर राज्य माहिती आयोगाने अखेर माघार घेत १२ जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या सर्व वादग्रस्त बदलांना तूर्तास स्थगिती दिली आहे.(Chief Minister Devendra Fadnavis)