मुंबई : राज्यातील बहुराष्ट्रीय आणि आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या उच्चशिक्षित महिलांना लक्ष्य करून त्यांचे धर्मांतर करणे, त्यांना मानसिक त्रास देणे आणि लैंगिक शोषण करणे यांसारखे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी विधान परिषदेत हा गंभीर मुद्दा लावून धरताना, नाशिकमधील टीसीएस (TCS) आणि पुण्यातील विप्रो कंपनीतील उदाहरणे देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले. ‘धर्म बदलून इस्लाम स्वीकारा, अन्यथा तुमचे करिअर संपवू’ अशा प्रकारच्या धमक्या देऊन मुलींवर दबाव आणला जात असल्याचे सांगत, चित्रा वाघ यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांच्या (PoSH/ICC) निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले. या गुन्हेगारांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र कायमचे रद्द करून त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याची आणि पीडित मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी २४/७ विशेष हेल्पलाईन पोर्टल सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली.

https://prahaar.in/2026/06/24/pm-narendra-modi-growing-global-confidence-in-pm-modis-leadership-india-surpasses-the-us-and-china-in-an-australian-survey/

या विषयावर अधिक प्रकाश टाकताना शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या मनीषा कायंदे यांनी या समस्येचा विस्तार किती मोठा आहे, हे स्पष्ट केले. सोलापूरच्या शासकीय आयटीआयमधील १५० मुलींना होत असलेला त्रास आणि तळेगाव दाभाडे येथील एका मल्टिनॅशनल कंपनीत तक्रार करणाऱ्या महिलेला थेट कामावरून काढून टाकल्याचा प्रकार त्यांनी सभागृहात मांडला. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील धर्मांतराचे हे ‘रॅकेट’ आणि महिलांच्या शोषणाचे हे जाळे केवळ एका कंपनीपुरते मर्यादित नसून, ती एक पद्धतशीर ‘मोडस ऑपरेंडी’ असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

https://prahaar.in/2026/06/24/municipal-corporation-administration-issues-warning-regarding-kumbh-mela-development-works/

विशेष समिती स्थापन करणार

या सर्व गंभीर आरोपांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis )यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य मान्य केले. नाशिकच्या घटनेत व्यवस्थापनाने वेळेवर कारवाई न केल्यामुळे मॅनेजरसह नऊ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सध्याचे कायदे खाजगी कार्यालये आणि महिलांच्या वाढत्या नाईट शिफ्टच्या कामाच्या स्वरूपाला पूर्णपणे संरक्षण देण्यात अपुरे पडत असल्याचे मान्य करत, मुख्यमंत्र्यांनी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. त्यानुसार, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या महिला सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून ठोस उपाययोजना सुचवेल, ज्यांची अंमलबजावणी सरकार तातडीने करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.