राज्य सरकारकडून उच्चस्तरीय समिती गठीत; अटी शिथिल होणार असल्याने लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई : महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या अंमलबजावणीबाबत शेतकरी वर्गातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या योजनेची अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमधील निकषांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. त्यानुसार, कर्जमुक्ती योजनेच्या नियमावलीत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी आणि विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या उच्चस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. यामधील मुख्य समितीचे नेतृत्व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोपवण्यात आले असून, या त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने निकष बदलण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे.(FIFA WORLDCUP 2026)

https://prahaar.in/2026/06/18/ubt-faction-rebel-mps-defied-the-ubt-whip/

तांत्रिक अटींमुळे प्रत्यक्ष गरजू आणि नैसर्गिक आपत्तीने खचलेला सामान्य शेतकरी या लाभापासून वंचित राहू नये, हाच या निकष सुधारणेमागील मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकारच्या या नवीन कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे नियोजित आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह विविध प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांना हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या घटकांमुळे बँकिंग व्यवस्था कोलमडू नये, म्हणून सुरुवातीला काही तांत्रिक अटी आणि निकष घालण्यात आले होते. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती आता याच मार्गदर्शक तत्त्वांची पुनर्रचना करणार आहे.

https://prahaar.in/2026/06/18/chief-minister-devendra-fadnavis-chief-minister-devendra-fadnavis-has-requested-the-central-government-to-hand-over-six-iron-ore-mines-in-gadchiroli-to-the-state-government/

जिल्हा पातळीवर संनियंत्रण होणार

या संपूर्ण प्रक्रियेवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा पातळीवरही विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था, पुणे) यांच्याकडे या योजनेच्या अंमलबजावणीची मध्यवर्ती जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांचे पदाधिकारी तसेच शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यासाठीची पडताळणी ही समिती करणार आहे. अनेक पात्र शेतकऱ्यांची बँक कर्ज खाती काही तांत्रिक कारणांमुळे अद्याप लिंक झालेली नाहीत. अशा सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अचूक अपलोड करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे..(FIFA WORLDCUP 2026)