Home ब्रेकिंग न्यूज Minister Adv. Ashish Shelar : मानखुर्द येथील चिल्ड्रन्स एड सोसायटीची जागा अतिक्रमणमुक्त करा

Minister Adv. Ashish Shelar : मानखुर्द येथील चिल्ड्रन्स एड सोसायटीची जागा अतिक्रमणमुक्त करा

0
Minister Adv. Ashish Shelar : मानखुर्द येथील चिल्ड्रन्स एड सोसायटीची जागा अतिक्रमणमुक्त करा
Guardian Minister Adv. Ashish Shelar

पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे निर्देश

मुंबई: मानखुर्द येथील राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि टाटा पॉवरच्या ताब्यातील जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवून ती जागा चिल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या मूळ उद्देशासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने आणि तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

https://prahaar.in/2026/06/10/devendra-fadnavis-%e2%82%b910000-crore-international-medicity-to-come-up-in-navi-mumbai/

मानखुर्द येथील अतिक्रमित झालेल्या जागेसंदर्भात पालकमंत्री ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीस माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्यासह मुंबई महानगर पालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस, महिला व बालविकास, टाटा पॉवर यांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.मानखुर्द परिसरातील महामार्गालगत नव्याने उभारली जात असलेली बेकायदेशीर गोदामे, उच्चदाब वीजवाहिन्यांखाली सुरू असलेली बांधकामे आणि विविध स्वरूपातील अतिक्रमणांवर तातडीने कारवाई करुन ते हटविण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. तसेच या भागातील गॅस पाइपलाइन आणि उच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या सुरक्षितता क्षेत्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत वापरावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

https://prahaar.in/2026/06/10/mumbai-birth-records-19734-mistakes/

चिल्ड्रन्स एड सोसायटी, टाटा पॉवर, पीडब्ल्यूडी आणि शासकीय जमिनींच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी सिटी सर्व्हे विभागाने तातडीने सर्वेक्षण पूर्ण करून सर्व संबंधित विभागांच्या स्वाक्षरीसह अधिकृत नकाशे उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देशही पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.पालकमंत्री मंत्री ॲड.शेलार यांनी मुंबई महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी) अंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया गतीमान करण्यासंबंधी निर्देश दिले. तसेच विविध विभागांनी स्वतंत्र कारवाई करण्याऐवजी समन्वित पद्धतीने नोटिसा बजावून अतिक्रमणे हटविण्याचे सांगितले. त्याचबरोबर बेकायदेशीर गोदामांना देण्यात आलेले परवाने, अग्निसुरक्षा परवानग्या, वीजजोडण्या, पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधा तपासून आवश्यक त्या रद्द करण्याचेही निर्देशही देण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here