नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज देशवासियांना मोठा दिलासा दिला आहे. भारताकडे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा असून, नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा साठेबाजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

https://prahaar.in/2026/05/11/important-new-rules-regarding-gas-cylinders-a-large-number-of-connections-will-be-disconnected/

राजधानीतील कर्तव्य पथ येथील ‘कार्यालय’ (कर्तव्य भवन) येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम आशियाविषयक ‘अनौपचारिक मंत्रीगटाची’ पाचवी बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रादेशिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला जे. पी. नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू यांसह अनेक केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते.

https://prahaar.in/2026/05/11/will-my-beloved-sisters-get-rs-4500/

बैठकीत अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता असली तरी भारताकडे कच्चे तेल, नैसर्गिक वायूचा ६० दिवसांचा तर एलपीजीचा ४५ दिवसांचा रोलिंग साठा उपलब्ध आहे, अशी माहिती दिली आहे. देश सुरक्षित असून कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाचा तुटवडा नाही,” असे अधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले. भारताकडे सध्या जवळपास ७०३ अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा असून, भारत जगातील तिसरा मोठा तेल शुद्धीकरण देश आणि १५० हून अधिक देशांना इंधन पुरवणारा चौथा मोठा निर्यातदार देश आहे.

https://prahaar.in/2026/05/10/a-smartphone-that-offers-a-premium-experience-on-a-low-budget/

ग्राहकांवरील बोजा टाळण्यासाठी प्रयत्न : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी, त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडू नये यासाठी सरकारी तेल कंपन्या दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत हा तोटा (अंडर-रिकव्हरी) जवळपास २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाची अंमलबजावणी : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्व मंत्रालये आणि राज्य सरकारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, ‘कारपुलिंग’ करणे, अनावश्यक परदेश प्रवास टाळणे आणि अनावश्यक खरेदी मर्यादित करणे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते. तसेच, शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करून नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

आर्थिक मदतीचे पाऊल : या संकटामुळे प्रभावित झालेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सरकारने ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम ५.०’ मंजूर केली आहे. याअंतर्गत उद्योगांना २.५५ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच, करार पूर्ण करण्यास विलंब होत असलेल्या कंपन्यांना अर्थ मंत्रालयाने दिलासा दिला आहे. राजनाथ सिंह यांनी ‘एक्स’ वर पोस्ट करत म्हटले की, “पुरवठा साखळीत कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी सर्व ठोस पावले उचलली जात आहेत. नागरिकांनी शांत राहावे.”