अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या टॅरिफ धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले नवीन जागतिक आयात शुल्क रद्द करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९७४ च्या ट्रेड अॅक्टअंतर्गत मिळालेल्या मर्यादित अधिकारांचा वापर करून प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन १० टक्के आयात अधिभार लागू करण्याचा प्रयत्न केला.

युनायटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड (United States Court of International Trade) ने २-१ अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात म्हटले की, ट्रम्प प्रशासन व्यापक व्यापार तूट आणि चालू खात्यातील तुटीचा आधार घेत व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर करू शकत नाही. न्यायालयाच्या मते, ही तरतूद १९७० च्या दशकातील ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स’ संकटासाठी करण्यात आली होती, आधुनिक काळातील सामान्य व्यापार तुटीसाठी नव्हे.

https://prahaar.in/2026/05/08/nashik-tcs-case-nida-khan-arrested/

न्यायमूर्ती मार्क ए. बार्नेट (Mark A. Barnett) आणि क्लेअर आर केली (Claire R. Kelly) यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, ट्रम्प प्रशासन कायद्यानुसार आवश्यक अटी सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. फेब्रुवारीमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या टॅरिफमुळे राष्ट्राध्यक्षांना जवळपास अमर्यादित अधिकार मिळू शकतात, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. तसे झाल्यास संवैधानिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, कारण व्यापार आणि टॅरिफ धोरण निश्चित करण्याचा अधिकार मुख्यतः काँग्रेसकडे आहे.

यापूर्वीही अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या आपत्कालीन अधिकारांखाली लागू करण्यात आलेल्या जुन्या टॅरिफ व्यवस्थेला रद्द केले होते. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने कलम १२२ चा आधार घेत नवीन टॅरिफ लागू केले होते. या तरतुदीनुसार राष्ट्राध्यक्षांना १५० दिवसांसाठी १५ टक्क्यांपर्यंत तात्पुरते आयात शुल्क लागू करण्याची मुभा आहे.

दरम्यान, ‘बर्लेप अँड बॅरल’ आणि ‘बेसिक फन’ या दोन आयातदार कंपन्यांसह वॉशिंग्टन (Washington) राज्याने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र काही डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या याचिका तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आल्या.

https://prahaar.in/2026/05/08/bjps-maharashtra-formula-in-bengal-will-they-give-two-dcm-give-a-chance-to-a-woman-leader-will-shubhendu-adhikari-take-charge-of-the-state-as-a-cm/

या निकालावर न्यायमूर्ती टिमोथी स्टॅन्स्यू (Timothy Stanceu) यांनी असहमती दर्शवली. राष्ट्राध्यक्षांच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे त्यांचे मत होते. आता या निर्णयाला फेडरल सर्किटसाठी युनायटेड स्टेट्स अपील न्यायालय (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) मध्ये आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असून हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.

ट्रम्प यांनी याआधीही “आम्ही पुढे जात राहू आणि अमेरिकेसाठी अधिक महसूल आणू,” अशी भूमिका मांडली होती. या प्रकरणामुळे ट्रम्प यांच्या कार्यकारी अधिकारांच्या वापराबाबत अमेरिकेत पुन्हा राजकीय आणि कायदेशीर वाद पेटला आहे. अनेक टीकाकारांसह रिपब्लिकन नेते मिच मॅककोनेल (Mitch McConnell) यांनीही टॅरिफ लागू करण्याचा संवैधानिक अधिकार काँग्रेसकडे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.