मुंबई : नेपाळमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर एकीकडे मोठ्या सुधारणा सुरू झाल्या आहेत, तर दुसरीकडे परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवरही हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. नेपाळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान बालेन शाह यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या भारत दौऱ्याचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खनाल यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्रालय या दौऱ्याच्या तयारीत गुंतले आहेत. पंतप्रधान झाल्यानंतर बालेन शाह यांचा हा पहिलाच मोठा आंतरराष्ट्रीय दौरा मानला जात आहे.

याआधी जून २०२३ मध्ये पुष्प कमल दहल भारताच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले होते. दरम्यान, नेपाळची राजधानी काठमांडू येथे नव्या सरकारने १०० मुद्द्यांचा कठोर सुधारणा अजेंडा लागू केला आहे. यामागील उद्दिष्ट म्हणजे देशातील प्रशासन अधिक सक्षम करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणे.

सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख सुधारणांमध्ये व्हीआयपी संस्कृतीला पूर्णविराम देणे, शासकीय कामकाजातील विलंब कमी करणे, गरीबांसाठी मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, महिलांसाठी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, लहान मुलांसाठी तणावमुक्त शिक्षण व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

https://prahaar.in/2026/03/28/nepal-ex-pm-kp-sharma-oli-arrested-over-gen-z-protests-day-after-balen-shah-took-oath/

याशिवाय, सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये राजकारणावर बंदी घालण्यात आली आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांनी स्पष्ट केले की, शाळा आणि महाविद्यालये ही राजकारणाची केंद्रे नसून शिक्षणाची केंद्रे असतील.नव्या योजनेनुसार, पुढील ९० दिवसांत विद्यार्थी संघटनांमधील राजकीय हस्तक्षेप संपवला जाईल आणि त्यांच्या जागी गैर-राजकीय विद्यार्थी परिषदा स्थापन केल्या जातील.

दरम्यान, सुरू असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांची संख्या कमी करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे. तसेच शासकीय संस्थांमधील राजकीय प्रभाव कमी करून प्रशासन अधिक निष्पक्ष आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नव्या सरकारच्या या पावलांवरून स्पष्ट होते की, एकीकडे नेपाळ देशांतर्गत प्रशासन सुधारण्यावर भर देत आहे, तर दुसरीकडे भारतासारख्या महत्त्वाच्या शेजारी देशासोबतचे संबंध अधिक मजबूत करण्याचाही प्रयत्न करत आहे.