- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
ऐन मान्सूनच्या काळात कमी पाऊस झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत, असे चिंताजनक चित्र सध्याच्या घडीला दिसत आहे. पाऊस आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांचे सख्खे नाते आहे, हे आपल्याला माहीतच आहे. पावसावर देशाची अर्थववस्था अवलंबून असते. सध्या दुष्काळाची जी साथ सुरू आहे, त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यातही पावसाचे प्रमाण फारच कमी होते. यावर्षी पावसाचे प्रमाण विक्रमी संख्येने घटले आहे. चिंताजनक बाब तर ही आहे की हाच प्रकार पुढेही चालू राहण्याची शक्यता आहे. मान्सूनबाबत ज्या सूचना हवामान खात्याकडून येत आहेत, त्या निश्चितच आनंददायी नाहीत. उलट उत्साह खच्ची करणाऱ्याच जास्त आहेत. त्याचे एक कारण असेही आहे की वर्षाला जो पाऊस पडतो त्यात मान्सूनच्या पावसाचे प्रमाण ७० टक्के असते आणि आपली बहुतेक शेती ही जिरायती आहे. म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. बागायती शेती फारच थोडी असते. त्याचा फटका यंदा शेतकऱ्यांना बसणार आहे. ‘अल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस कमी होत आहे आणि त्याचा प्रभाव डिसेंबरपर्यंत चालू राहणार आहे, असा अंदाज आहे. याचा परिणाम म्हणजे खरीप आणि रब्बी ही दोन्ही पिकं हंगाम कोरडेच जाण्याची जास्त शक्यता आहे. मान्सूनच्या बाकीच्या महिन्यांतही पाऊस कमीच असेल. कमी पावसामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात असलेले जलस्रोत म्हणजे विहिरी, तलाव वगैरे पाण्याचा स्तर कमीच राहणार आहे. इतके भीषण चित्र रंगवण्यात आले आहे आणि शेतकऱ्यांसाठी अन्य काहीही आनंदाची बातमी नाही. निदान हवामान खात्याकडून तरी नाही. कमी पावसाचा नद्यांवरही अत्यंत वाईट परिणाम झाला असून त्यांच्या जलस्तरात खूप कपात झाली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील जलाशयांचा स्तर सध्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ७९ टक्के खाली आहे. दहा वर्षांच्या सरासरीपेक्षाही तो कमी आहे.
कमी पाऊस हा देशाला अनेक अर्थांनी प्रभावित करू शकतो. केवळ अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर इतरही अनेक क्षेत्रात कमी पावसाचा देशाला फटका बसतो, शेती क्षेत्रातील उत्पादकतेचे प्रमाण घटते. परिणामी शेती उत्पादन कमी होते. परिणामी ग्रामीण भागात वस्तूंची मागणी घटते. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घसरते. त्यामुळे मागणी घटल्यामुळे वस्तूंचे दर वाढतात आणि महागाई वाढते. या सर्वांचा अर्थ असा की येत्या काही दिवसांत देशाला अभूतपूर्व अशा संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात दुष्काळासारखे संकट आल्याने देशात गुन्हेगारी आणि इतरही सामाजिक दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे कमी पावसामुळे कमी खाद्यान्न उत्पादनाची घटती टक्केवारी हे आहे. गेल्या काही वर्षांत पावसाचा खाद्यान्न उत्पादनावर होणारा परिणाम घटला आहे, हे खरे. पण कमी खाद्यान्न उत्पादनामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दरावरही याचा परिणाम होणार आहे. देशाच्या विकासदरालाही कमी खाद्यान्न उत्पादनाचे प्रमाण प्रभावित करू शकते.
आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की, कोरोना कालखंडात शेती क्षेत्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरून धरले होते. कमी खाद्यान्न उत्पादन केवळ समग्र उत्पादनाला म्हणजे जीडीपीला प्रभावित तर करणारच आहे. पण ग्रामीण भागात उत्पादन आणि उत्पन्न घटल्याने वस्तूंच्या मागणीवरही परिणाम होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचे आकडे या सप्ताहात प्रसिद्ध होणार आहेत. पण ते चांगले असतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे; परंतु कमी पावसाचा जो काही चांगला – वाईट परिणाम झाला आहे तो पुढील तिमाहीत पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे या तिमाहीतील आकडेवारीवरून काहीही अंदाज करणे शक्य नाही. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. त्या पूर्वी चांगला पाऊस झाला तर सरकारला मदत होते. पुढील वर्षी मान्सून कसा राहील यावर नरेंद्र मोदी सरकारचे भविष्य ठरेल. पण यंदाचाच परिणाम कायम राहणार नाही, अशी आशा आहे.
पुढील वर्षी पाऊस चांगला राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळत राहील. त्यात मोदी सरकारने किसान सम्मान योजना जी सुरू केली आहे, तिचा खूप लाभ शेतकऱ्यांना होत आहे. अर्थात त्या पैशाचा उपयोग शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि इतर खरेदी करण्यासाठीच होईल. त्याचा प्रभाव शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी होणार नाही. त्यामुळे तशी ही योजना केवळ शेतीला संजीवनी देण्यासाठीच उपयोगी ठरेल. शहरी भागावरही कमी पाऊस आणि कमी उत्पादनाचे परिणाम होणार आहेत. कमी उत्पादनामुळे शहरी भागात उच्च मुद्रा स्फितीचा परिणाम होईल आणि शहरी भागातील नागरिकांचे सामान्य बजेट कोलमडेल. येत्या काही आठवड्यांत पूर्ण मान्सूनचे आकडे जाहीर होतील तेव्हा कमी पावसामुळे देशाच्या अर्थव्यस्थेला कसे नख लावले आहे, ते सिद्ध होईल. खाद्य पदार्थांची साठेबाजी आणि निर्यातीला सरकार हस्तक्षेप करून निर्यातीला आळा घालत आहे. त्यामुळे अर्थातच देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये किमतींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. त्याचा परिणाम येत्या काही दिवसांत दिसेल. तांदळाच्या निर्यातीला सरकारने प्रतिबंध केलाच आहे. कारण तांदळाशी आपली अर्थव्यवस्था निगडित आहे. गेल्या वर्षी गहू निर्यातीला प्रतिबंध करून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. देशाच्या अनेक भागांत गर्म हवेने गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू केली होती. पंजाब आणि हरियाणाही दो राज्ये गहू उत्पादनात अग्रेसर आहेत. या वर्षी सरकारे डाळींच्या उत्पादनावर स्टॉक लिमिट लागू केले आहे. अल निनोच्या प्रभावानसुसार, देशाच्या अनेक भागात त्याचा कितपत प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनावर झाला आहे याची आकडेवारी लवकरच जाहीर होईल.
भारतात अलीकडच्या काही काळात जी मुद्रास्फिती झाली आहे ती खाद्य पदार्थखांच्या किमती वाढल्यामुळे झाली आहे. त्यात भाज्यांचे योगदान तर सर्वाधिक आहे. खाद्या पदार्थ उत्पादनात कमतरता झाली तर वित्तीय समितीला या समस्येला कसे तोंड द्यावे, हे मोठेच संकट ठरेल. या वर्षासाठी समितीने ५.४ टक्के मुद्रास्फितीचा दर निर्धारित केला आहे. भाज्यामुळे वाढलेली मुद्रास्फिती कमी होईल. पण सर्वांगीण खाद्य पदार्थांच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेली मुद्रास्फिती कमी करण्यासाठी उपाययोजना करावी लागेल. त्यासाठी वित्तीय संस्थांना व्यापक विचार करावा लागेल आणि आपले अनुमानही सुधारावे लागतील. एकंदरीत या सर्व विवेचनाचा अर्थ असा की वित्तीय संकट भारतासमोर आहे आणि ते आहे ते कमी पावसामुळे. आता पाऊस तर आपण वाढवू शकत नाही. पण अनेक राज्ये पावसाच्या संकटाशी झुंजत आहेत. कृत्रिम पावसाचाही पर्याय काही राज्ये चाचपून पहात आहेत. त्यात महाराष्ट्रही आहे. पण तो पर्याय कितपत प्रभावी ठरतो, याची अद्याप आपल्याला काहीही माहिती नाही. कमी मान्सून पावसाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला संकटात ढकलले आहे. भाज्यांच्या किमतीत काहीशी घट झाली आहे. पण इतर महागाईमुळे मुद्रास्फितीची आकडेवारी उच्चच आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com