अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये रेल्वेला देशभरात ३.६ कोटी फुकटे प्रवासी सापडले. त्यांच्याकडून दंडापोटी तब्बल २२०० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्या जास्त पैसे मोजायला तयार आहेत, हे अलिकडेच समोर आले. याच सुमारास दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात घसरण झाल्याचे दिसले. मन्सूनचा महागाईवर कसा परिणाम होतो, हे ही अलिकडेच समोर आले.
सामान्यांसाठी भूषणावह नसलेली पण रेल्वेच्या पथ्यावर पडणारी एक बातमी पुढे आली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये रेल्वेला देशभरात ३.६ कोटी फुकटे प्रवासी सापडले आणि त्यांच्याकडून दंडापोटी तब्बल २२०० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी कंपन्या जसे जास्त पैसे मोजायला तयार आहेत, हे आकडेवारीनिशी अलिकडेच पुढे आले. याच सुमारास दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात घसरण झाल्याचे आढळून आले असून मान्सूनचा महागाईवर कसा परिणाम होतो, याची सूरस कथा उलगडली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे अर्थनगरीत सरत्या आठवड्यात बातम्यांची लगबग अनुभवायला मिळाली.
विनातिकीट प्रवास करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे; तरीही अनेकजण विनातिकीट प्रवास करतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये रेल्वेमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. यासोबतच, अशा प्रवाशांकडून वसूल करण्यात आलेल्या दंडामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नातही विक्रमी वाढ झाली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करताना पकडले गेलेल्यांची संख्या आणि वसूल करण्यात आलेल्या दंडाचा आकडा समोर आला आहे. रेल्वेने २०२२-२३ मध्ये चुकीची तिकिटे काढून किंवा तिकिटांशिवाय प्रवास करणार्या ३.६ कोटी प्रवाशांना पकडले. या प्रवाशांची संख्या एक वर्षापूर्वीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत सुमारे एक कोटी अधिक आहे. मध्य प्रदेशमधले सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत रेल्वेकडून या प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१९-२०२० मध्ये १.१० कोटी लोक विनातिकीट किंवा चुकीच्या तिकिटांसह प्रवास करताना पकडले गेले. त्यांची संख्या २०२१-२२ मध्ये २.७ कोटी आणि २०२२-२३ मध्ये ३.६ कोटी झाली. २०२०-२१ मध्ये हा आकडा ३२.५६ लाख होता.
रेल्वेने गेल्या तीन वर्षांमध्ये अशा प्रवाशांकडून वसूल केलेल्या रकमेची आकडेवारीही दिली. त्यानुसार, रेल्वेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अशा प्रवाशांकडून १५२ कोटी रुपये गोळा केले. २०२१-२२ मध्ये सुमारे दीड हजार कोटी रुपये आणि २०२२-२३ मध्ये सुमारे बावीसशे कोटी रुपये झाले. अशा प्रकारे तीन वर्षांमध्ये दंडामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नात सुमारे १५ पटींनी वाढ झाली. २०२२-२३ मध्ये पकडलेल्या प्रवाशांची संख्या अनेक छोट्या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. तिकिट नसलेल्या प्रवाशाला पकडल्यास तिकिटाच्या किंमतीसह किमान २५० रुपये जादा दंड भरावा लागतो. एखाद्या प्रवाशाने दंड भरण्यास नकार दिला किंवा पुरेसे पैसे नसतील, तर रेल्वे कायद्याच्या कलम १३७ नुसार गुन्हा दाखल केला जातो आणि त्याला रेल्वे संरक्षण दल म्हणजेच आरपीएफकडे सोपवले जाते. या संपूर्ण प्रकरणाला दुसरी बाजूही आहे. प्रवाशांची तिकीटे मिळत नसल्याची तक्रार असते. त्यामुळे अनेक वेळा विनातिकीट प्रवास करावा लागतो. २०२२-२३ दरम्यान, कन्फर्म तिकीट न मिळाल्यामुळे, सुमारे तीन कोटी प्रवासी प्रवास करू शकले नाहीत. यावरून देशातील अनेक व्यस्त मार्गांवर गाड्यांची कमतरता असल्याचे दिसून येते.
जगभरात मंदीच्या भीतीमुळे एकीकडे नोकऱ्या संकटात आहेत आणि पगारात सातत्याने कपातही होत आहे. मात्र देशातील काही शहरांमध्ये लोकांना उत्तम पगाराच्या नोकर्या देऊ केल्या आहेत. यामध्ये मुंबई, बंगळुरु, चेन्नई आणि दिल्ली या शहरांचा समावेश आहे. ‘टीमलीज सर्व्हिसेस’ने जाहीर केलेल्या नोकरी आणि पगार प्राइमर अहवालानुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बंगळुरुने मागील वर्षाच्या तुलनेत ७.७९ टक्के पगारवाढ नोंदवली आहे. विविध क्षेत्रांचा विचार करता बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा यांनी दोन वर्षांनंतर सरासरी पगारात मोठी घट नोंदवली आहे. नवीन अहवालात नमूद केले आहे की, २०२३ मध्ये अनेक उद्योगांमध्ये ३.२० टक्क्यांपासून १०.१९ टक्क्यांदरम्यान पगारवाढ नोंदवली जात आहे. ही वाढ गेल्या वर्षाच्या तुलनेत थोडी कमी आहे. बंगळुरुमधील टेलिकॉम क्षेत्रात रिलेशनशिप मॅनेजरच्या भूमिकेत १०.१९ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही उच्च पगारवाढ असलेली नोकरी आहे. मनोरंजन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ झाली आहे. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील नोकरीमध्ये सुमारे नऊ टक्के वाढ दिसून आली आहे. गेल्या वर्षी या कर्मचार्यांच्या पगारात घट झाली असली, तरी पाच वर्षांमध्ये सरासरी पगारवाढीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्रात सर्वाधिक २०.४६ टक्के आणि शिक्षणक्षेत्रात ५१.८३ टक्के वाढ दिसून आली आहे. त्याच वेळी हॉस्पिटॅलिटी, ऑटोमोबाईल आणि संबंधित उद्योग, ई-कॉमर्स, टेक स्टार्ट-अप, माध्यम आणि मनोरंजन यासारख्या उद्योगांमध्ये पगारात घट झाली आहे.
एकीकडे देशात दुधाच्या दरात सातत्याने वाढ होत असताना दुसरीकडे उत्तर भारत आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख डेअऱ्यांनी दुधाच्या खरेदी दरात मोठी कपात केली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये डेअऱ्यांनी दुधाच्या खरेदी दरात दहा टक्क्यांनी कपात केली आहे. किरकोळ दुधाच्या दराच्या विक्रीदरात कोणताही बदल होणार नाही, असे उद्योग अधिकार्यांनी सांगितले. पुढील काही महिने दुधाच्या दरात वाढ होणार नाही, हा एकच दिलासा ग्राहकांना मिळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी, दुधाच्या तुटवड्यामुळे, स्किम्ड मिल्क पावडर (एसएमपी) आणि पांढर्या बटरचे दर वाढले होते. भारतीय दुग्धशाळांच्या एका विभागाकडून दुधाची आयात सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती; मात्र गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये एसएमपी आणि बटरची किंमत पाच-दहा टक्क्यांनी घसरली आहे. बाजारपेठांमध्ये होर्डिंग (साठेबाजी) वाढले आहे. उद्योगातील दिग्गजांनी खराब हवामान आणि बाजारातला जादा साठा ही किंमत घसरण्यामागील कारणे असल्याचे म्हटले आहे. उन्हाळा सुरू होण्यास उशीर झाल्यामुळे आइस्क्रीम, दही, ताक आणि इतर पेयांची मागणी कमाल पातळीपर्यंत पोहोचली नसून बाजारपेठेत साठेबाजी सुरू असल्याचे ‘इंडियन डेअरी असोसिएशन’चे अध्यक्ष आर. एस. सोधी यांनी सांगितले. गेल्या पंधरा महिन्यांमध्ये दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमतीत चौदा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढ झाल्याने मागणीत घट झाली आहे.
आता एक लक्षवेधी बातमी. २०२३ मध्ये भारतात मॉन्सून सामान्य असेल असा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने वर्तवला आहे. अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजार आणि देशांतर्गत उपभोग-केंद्रित कंपन्यांसाठी हे चांगले लक्षण आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत संपूर्ण देशात सामान्य नैऋत्य मोसमी पावसाची शक्यता आहे. देशातील शेतजमिनीचे सिंचन पन्नास टक्क्यांहून अधिक पावसावर अवलंबून असते. अन्न उत्पादनांच्या किंमतींवर पाऊस परिणामकारक ठरतो. चांगल्या पावसामुळे ग्रामीण उत्पादनांची मागणी वाढण्यासही मदत होते. ‘ग्लोबल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा यांच्या मते, सामान्य मॉन्सून महागाई कमी करण्यास मदत करतो. जागतिक स्तरावर महागाई कमी होत आहे. सामान्य मॉन्सूनमुळे आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण मागणी आणि अन्नधान्य महागाईवरील परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी पावसाची वेळ आणि वेळापत्रक विचारात घेतले जाईल, असा अरोरा यांचा विश्वास आहे. कमी महागाईमुळे देशांतर्गत कंपन्यांच्या मार्जिनचा दबाव कमी होण्यास मदत झाली आहे. महागाईत घट झाल्याने येत्या तिमाहीमध्ये खर्च कमी होईल आणि या कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये सुधारणा होईल. मार्च तिमाहीत उपभोग क्षेत्राने चांगले आकडे पाहिले आहेत आणि वस्तूंच्या किंमती घसरल्यामुळे मार्जिनमध्ये सुधारणा झाली आहे. त्याच वेळी, पुढील धोरणात्मक बैठकीत रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. निरोगी मॉन्सूनमुळे कृषी उत्पादकता वाढेल आणि अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात राहील, असे सरकारी बँकांमधील अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्टिकोन सकारात्मक राहू शकेल.