राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवावे म्हणून उबाठा सेनेला घाई झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा वेळकाढूपणा, ढकलगाडी चालूच, असे आरोप करणे हे आणखी गंभीर आहे. अध्यक्ष हे न्यायमूर्तींच्या भूमिकेतून अपात्र आमदार प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या कामकाजाच्या हेतूसंबंधी टीकाटिप्पणी करणे किंवा आरोप करणे हे संसदीय लोकशाहीचा तसेच न्यायव्यवस्थेचा अवमान करणारे आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबद्दल नाराजी आणि नापसंती दर्शवत विधानसभेतील पक्षाच्या चाळीस आमदारांनी व लोकसभेतील तेरा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव केला. महाराष्ट्रात असे प्रथमच घडले. शरद पवारांच्या कृपेने मिळालेले मुख्यमंत्रीपदही उद्धव ठाकरे यांना गमवावे लागले आणि धाडस व हिम्मत दाखविणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना भारतीय जनता पक्षाने उदार अंतःकरणाने मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष या नात्याने राहुल नार्वेकरांना मिळाला आहे. शिंदे व ठाकरे गटाचे म्हणणे नीट ऐकून व त्यांनी मांडलेले पुरावे तपासूनच अध्यक्ष निर्णय देणार आहेत. त्यासाठी दोन्ही गटांतील आमदारांना योग्य ती संधी न्यायाच्या तत्त्वाप्रमाणे मिळाली पाहिजे व तशी अध्यक्ष देत आहेत. मग उबाठा सेनेचे नेते लवकर निर्णय द्या, अशी घाई का करीत आहेत?
सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्या, अशी मागणी उबाठा सेनेने केली आहे. अर्थातच शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने त्याला विरोध दर्शवला आहे. सर्व कागदपत्रे व पुरावे उपलब्ध असताना अध्यक्ष वेळकाढूपणा करीत आहेत, असे आरोप करणे न्यायदानावर अविश्वास दाखविण्यासारखे नाही का?
भारतीय जनता पक्षाचे लढाऊ आमदार नितेश राणे यांनी विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव टाकणाऱ्या उबाठा सेनेच्या नेत्यांवर कारवाई करावी, अशी ठोस मागणी विधिमंडळ सचिवांकडे केली आहे. विधानसभा नियम २७४ नुसार त्यांनी हक्कभंग प्रस्तावही दिला आहे. खासदार संजय राऊत, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे व उबाठा सेनेचे अन्य नेते ज्या पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव टाकत आहेत ते नियमांचा भंग करणारे आहेत. विधिमंडळ हे न्यायमंडळ आहे व त्याचे प्रमुख म्हणून राहुल नार्वेकर हे अध्यक्षपदावर आहेत. त्यांच्यावर व त्यांच्या कामकाज पद्धतीवर टीका करणे हे नियमांचा भंग करणारे आहे. खरे तर जे सदस्य विधिमंडळात किंवा संसदेत आहेत, त्यांना संसदीय कामकाज पद्धतीचे नियम ठाऊक असले पाहिजेत. पण त्यांनीच पीठासीन अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणारी वक्तव्ये केली, तर त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २५ सप्टेंबरला आमदार अपात्र प्रकरणाची विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील प्रत्येक आमदाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार असल्याने सुनावणी दीर्घकाळ चालेल, असे उबाठा सेनेला वाटते. यावर्षी तरी या प्रकणाचा निकाल लागण्याची शक्यता नाही, असे मत काहींनी बोलूनही दाखवले. पण म्हणून विधानसभा अध्यक्षांना लवकर सुनावणी घ्या किंवा सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्या असे सांगण्यासाठी दबाव आणणे चुकीचे आहे. सुनावणीची पुढील तारीख आता १३ ऑक्टोबर आहे. कागदपत्रांची तपासणी, पुराव्याची छाननी, साक्षी नोंदवणे, उलट तपासणी या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडाव्याच लागतील. अशा वेळी लवकर निर्णय द्या, अशी घाई करून कसे चालेल?
उबाठा सेनेच्या वतीने आमदारांच्या अपात्रतेवरील सुनावणीस उशीर होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. एका याचिकेद्वारे विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास सांगावे, अशी मागणी उबठा सेनेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरूनच १४ सप्टेंबरला अध्यक्ष नार्वेकरांनी पहिली सुनावणी घेतली. दुसरी सुनावणी २५ सप्टेंबरला झाली. सुनावणीसाठी तारखा पडतात, यात नवीन काय आहे?
आमदार अपात्रतेप्रकरणी एकूण ३४ याचिका आहेत. सुनावणी कशी घेणार, वेळापत्रक कसे असेल, किती वेळ लागेल असे अनेक प्रश्न उबाठा सेनेकडून विचारले गेले, पण शिंदे यांच्या शिवसेनेने त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी, सर्व ३४ याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेतली तर या प्रकरणावर निकाल लवकर लागू शकेल, असे उबाठा सेनेचे म्हणणे आहे. पण या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांकडून उबाठा सेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे व शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनाही नोटिसा पाठवल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर सुनावणीला वेळ लागू शकतो याचे भान उबाठा सेनेचे नेते का ठेवत नाहीत?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत बंड करणाऱ्या ४० आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी निकाल दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी ठरावीक मुदतीत निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते. उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना अडीच वर्षांत कसे वागले. त्यातून पक्षात मोठा उठाव झाला. ते जर काँग्रेसच्या नादी लागले नसते, त्यांनी जर भाजपबरोबर युती तोडली नसती, पक्षातील बहुसंख्य आमदार आपण भाजपबरोबर जाऊ या, असे सांगत असताना ते मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला चिकटून राहिले, काँग्रेसच्या आहारी गेले, त्यातून पक्षात असंतोष वाढत गेला. आपले काय चुकले याचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी त्यांना व त्यांच्या पक्षाला शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरविण्याची घाई झाली आहे.