नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्येही वीज संकट अधिक गहिरे होत आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे देशभरात पुरेशी वीज उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे देशभरात वीज संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनेही कोळसा टंचाई असल्याचे मान्य केले आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबमध्ये कोळसा टंचाई नाही. मात्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांत कोळसा टंचाईची भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात राज्यात वीज संकट गहिरे होण्याची दाट शक्यता आहे.
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांना जेव्हा कोळसा टंचाईबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी पंजाब व उत्तर प्रदेशमध्ये कोळसा टंचाई नसल्याचा दावा केला आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडूमध्ये कोळसा संकट निर्माण झाले आहे.
या राज्यात कोळसा टंचाई निर्माण झाली असली तरी त्या मागे वेगवेगळी कारणे आहेत. तामिळनाडू राज्य आयात केलेल्या कोळशावर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून कोळशाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे आम्ही तामिळनाडू सरकारला कोळसा आयात करण्याचे आदेश दिले. तर, आंध्र प्रदेशमध्ये रेल्वे मार्गाने कोळसा पुरवला जातो. मात्र रेल्वेने कोळसा पोहोचविण्यास विलंब होत आहे. तसेच, रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा फटकाही बसला आहे, असे आर. के. सिंह यांनी म्हटले आहे.
देशात कोळशाची मागणी ९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या आधी कधीही इतकी मागणी वाढलेली नव्हती. देशातील कोळशाचा साठा कमी झाला आहे. देशात आज फक्त ९ दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा शिल्लक राहिला आहे. या आधी १४ ते १५ दिवसांचा साठा शिल्लक असायचा. कोळशाची मागणी वाढली आहे हे खरे आहे. पण पुरवठा तितका जलद करणे शक्य नाही, असेही आर. के. सिंह यांनी नमूद केले आहे. देशात जवळपास १० राज्यांवर कोळसा संकट निर्माण झाले आहे.
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि तेलंगाणा या राज्यांना कोळसा टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
तसेच, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये मागणीच्या तुलनेत कमी वीज उपलब्ध होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास २१ ते २२ हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे. मात्र तिथे फक्त १९ ते २० मेगावॅटपर्यंत विजेचा पुरवठा केला जात आहे.
कोळसा संकटास राज्य सरकार जबाबदार…
महाराष्ट्रही कोळसा टंचाईचा सामना करत आहे. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी या परिस्थितीला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने योग्य नियोजन केले नसल्याने राज्यात कोळसा टंचाईसारखी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वीज संकट ओढवले आहे. राज्य सरकारने आधीपासूनच तयारी केली असती, तर राज्य सरकारला वीज संकटाचा सामना करावा लागला नसता, असे दानवे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातही वीज संकट अधिक गहिरे होत आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे देशभरात पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे देशभरात वीज संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.