महाराष्ट्रातील इतर विभागांना कोणतीही गोष्ट सहज उपलब्ध होते. पश्चिम महाराष्ट्र खरं तर सोन्याचा चमचा घेऊनच जन्माला आला आहे. कारण सत्ता कोणाचीही असू द्या; परंतु अर्धा डझन मंत्री राज्य मंत्रिमंडळात पश्चिम महाराष्ट्राचे असतात. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला राज्याच्या तुलनेत नेहमीच वाटा अधिक असतो. अर्थात ही बाब साहजिकच आहे आणि याचं एक खास वैशिष्ट्य आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते कोणाशीही कितीही टोकावरचे वैयक्तिक वाद असले तरीही त्यांचे वाद, त्यांच्यातील संघर्ष कधीही त्यांच्या-त्यांच्या भागातील विकासाआड येत नाहीत. यामुळे विकासाला प्राधान्य देऊन काम करण्याची त्यांची कार्यपद्धती आहे. सहकार रुजला आणि पोफावला तो पश्चिम महाराष्ट्रात याच कारणाने. याउलट निसर्गाने कोकणाला भरभरून दिले. निसर्गाने एवढं काही दिलंय; परंतु स्वत: मात्र काही करण्याची मानसिकता इथे नाही. राजकारणातील संघर्ष हा तर कोकणात पाचवीलाच पूजलेला आहे. ज्यांच्याकडे विकासाचे व्हीजन आहे, नवं काही करण्याची आणि आणण्याची तयारी आहे त्यांना किमान विकासकामांत सपोर्ट करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आणि मानसिकता नाही. यामुळे अर्थचक्र बदलण्याची ताकद कोकणात असूनही फार पुढे जाता आलं नाही. कोत्या, संकुचित मनांची माणसं पुढारपण करू लागली की, त्यातून सकारात्मक काही घडण्याची शक्यता नसते. नेमकं ते आणि तसंच कोकणच्या बाबतीत घडलं आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर कोकण दौऱ्यावर आले तेव्हा कोकणाला भरीव काही मिळेल, नवीन काही घडेल असं वाटल होतं; परंतु यातलं काहीच घडलं नाही.
फक्त कोकणसाठी रत्न-सिंधू नावाचं नवीन चॉकलेट कोकणवासीयांच्या तोंडी देण्यात आले. मागील आर्थिक वर्षात एक रुपयाचीही तरतूद या सिंधु-रत्नला करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही फक्त योजना कागदावरच राहिली. यातून काहीच घडले नाही. कोकण विकासाच्या त्या काळी फक्त गावगप्पाच होत राहिल्या. या गावगप्पांमध्ये कोकणवासीय रमून गेला. आठ महिन्यांपूर्वी सरकार बदललं आणि कोकणात काही होईल, प्रकल्प येतील याचा विश्वास जनतेला वाटू लागला. महाराष्ट्रात सध्या सत्तेत असलेलं सरकार कोकणसाठी काही करू इच्छित आहे हे केवळ वाटायला नव्हे तर ते दिसायला लागले आहे. कोकणातील सर्वात मोठा जत्रोत्सव म्हणजे आंगणेवाडी भराडीचा जत्रोत्सव. या यात्रोत्सवात धुळीचे रस्ते जाऊन डांबरीकरण झालेले रस्ते दिसू लागले. प्रत्यक्षात झालेला हा बदल आहे. राज्य सरकारने यासाठी १७ कोटी रुपये खर्च केले. यामुळे येणाऱ्या लाखो भक्तांचा प्रवास सुखकर होऊ शकला.
याच आंगणेवाडीत भराडी देवीच्या साक्षीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक घोषणा केली की, ज्यामुळे कोकणच्या विकासाचा एक नवा राजमार्ग यातून निर्माण होणार आहे. कोकण क्षेत्र नियोजन विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोकणचा विकास करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खऱ्या अर्थाने कोकण विकासाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. त्या केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत भराडीदेवीच्या साक्षीने हा संकल्प केला. एमएमआरडीच्या धर्तीवर हा संकल्प करण्यात आला आहे. एमआयडीसी, सिडको, एमएसआरडीसी यांना सोबत घेऊन प्राधिकरण स्थापन करणे व त्या माध्यमातून विकासाचा रखडलेला मार्ग पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. कोकणच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प नेहमीच केला जातो; परंतु त्याची पूर्तता होण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती! ही राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर अनेक अडथळे आपोआप दूर होऊ शकतात. कोकणच्या विकासाच्या बाबतीत ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न’ या म्हणी सारखच आहे. विकास आणि विरोध हे दोन्ही शब्द कोकणच्या बाबतीत तर नेहमीच समोरासमोर भिडलेलेच असतात.
याची कारणं तपासलीत तर फक्त ‘इगो’ एवढंच कारण आपल्यासमोर येईल. विकासाचे कितीतरी प्रकल्प या विरोधामुळे अडकून पडले आहेत. आपण कोकणवासीय आपसात भांडत बसतो आणि याचा नेमकेपणाने फायदा उर्वरित महाराष्ट्रातील राजकीय नेते उठवतात. याचा विचारही आपण करण्याची आवश्यकता आहे. कोकणच्या विकासासाठी नव्याने निर्माण होत असलेल्या कोकण क्षेत्र नियोजन विकास प्राधिकरणच्या माध्यमातून विरोधाने स्थिरावलेले कोकण बदललं पाहिजे. हा बदल कोकणच्या सर्वांगीण विकासातून असावा आणि दिसावा अशीच कोकणवासीयांची अपेक्षा आहे.
-संतोष वायंगणकर
santoshw2601@gmail.com