नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारत सरकारने सप्टेंबर १९६० च्या सिंधू जल करारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे.
भारत सरकारने सांगितले की, भारताने परस्पर मध्यस्थीचा मार्ग शोधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही, पाकिस्तानने २०१७ ते २०२२ या कालावधीत कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाच्या पाच बैठकांमध्ये या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला. या कारणांमुळे आता पाकिस्तानला नोटीस बजावण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने या नोटिशीत म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या चुकीच्या कृतींचा सिंधू जल कराराच्या तरतुदींवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर विपरित परिणाम झाला आहे. भारताला आयडब्ल्यूटीच्या सुधारणेसाठी नोटीस जारी करण्यास भाग पाडले आहे. २०१५ मध्ये पाकिस्तानने भारताच्या किशनगंगा आणि रतले हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्सवरील तांत्रिक आक्षेप तपासण्यासाठी तटस्थ तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती. २०१६ मध्ये पाकिस्तानने ही विनंती एकतर्फी मागे घेतली आणि लवादाच्या न्यायालयाने त्यांच्या आक्षेपांवर निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव दिला. पाकिस्तानची ही एकतर्फी कारवाई आयडब्ल्यूटीच्या कलमआयएक्सचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
भारत सरकारने जारी केलेल्या नोटिशीचे मुख्य कारण म्हणजे, आयडब्ल्यूटीचे उल्लंघन सुधारण्यासाठी पाकिस्तानला ९० दिवसांच्या आत सरकारी वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्याची संधी प्रदान करणे आहे. दरम्यान, जागतिक बँकेने अलीकडेच तटस्थ तज्ज्ञ आणि लवाद न्यायालय या दोन्ही प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत.