कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी सांगितले की, २०१६च्या डब्ल्यूबीएसएससी भरती पॅनेल रद्द करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अनुदानित शाळांमधील २५ हजार हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या बुडाल्या. हा आदेश बेकायदेशीर आहे आणि आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे बॅनर्जी यांनी पूर्व सिंगभूममधील चकुलिया येथे निवडणूक प्रचाराला संबोधित करताना सांगितले.
डिव्हिजन बेंचने निर्णय दिल्यानंतर काही तासांनी, न्यायालयाने सीबीआयला नियुक्ती प्रक्रियेच्या तपशिलांची चौकशी करून तीन महिन्यांत या न्यायालयाला अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
भाजपा नेते न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोपही बॅनर्जी यांनी केला. तसेच पगार परत करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावरही ममतांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ममता पुढे म्हणाल्या की, “काळजी करू नका. सरकारकडे एक लाखाहून अधिक नोकऱ्या रिक्त आहेत.”
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि आता तमलूकमधील भाजपाचे उमेदवार अभिजित गंगोपाध्याय यांनी टीएमसी मंत्रालयाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानेच बेकायदेशीर नियुक्त्या झाल्या आहेत. यामुळे भाजपचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य यांनी ममता बॅनर्जी यांना जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.