कोकणी बाणा : सतीश पाटणकर
ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू लोकांना रोजगार, खेड्यापाड्यातील कारागीर व बलुतेदार यांच्या उद्योगाचे स्थैर्य, स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्राची व्यापक प्रमाणात वृद्धी, खादी व ग्रामोद्योगासाठी पतपुरवठा, कच्चा माल पुरवठ्याची शिफारस, कारागिरांचे तांत्रिक कौशल्य वाढविण्यास उत्तेजन, तयार मालाच्या विक्रीस मदत, निवडक ग्रामोद्योगांचे प्रशिक्षण, खादी ग्रामोद्योगाच्या विकासास पोषक असे धोरण ठरविण्याबाबत शासनाशी प्रभावी संपर्क, स्थानिक साधन संपत्तीचा वापर करून ग्रामीण भागातील कारागिरांना रोजगार मिळवून देणे हे राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे उद्दिष्ट आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व उपक्रमांची ही संक्षिप्त माहिती
प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकारतर्फे सूक्ष्म उद्यम उभारण्यासाठी पहिल्या पिढीच्या उद्योजकांना सक्षम बनविणारी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कार्यान्वित असलेली प्रधानमंत्री रोजगार योजना व खादी आयोगाची आर.ई.जी.पी. मार्जिन मनी योजना या दोन्ही योजना एकत्रित करून ही नवीन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
वयाची १८ वर्षं पूर्ण झालेली व्यक्ती, किमान सातवी पास व्यक्ती रुपये ५ लाखांच्या वरील प्रकरणासाठी पात्र, स्वयंसहाय्यता बचत गट पात्र, १८६०च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यान्वये रजिस्टर्ड झालेल्या संस्था, १९६०च्या सहकारी कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या सहकारी सोसायट्या, १९५० च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या संस्था, एक कुटुंबांतील पती किंवा पत्नी एकच व्यक्ती लाभधारक होऊ शकते. या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य प्रकल्प मर्यादा ही उत्पादन युनिट / उद्योग रुपये २५ लाखांपर्यंत, सेवा उद्योग रुपये १० लाखांपर्यंत आहे.
अर्थसहाय्याचे स्वरूप-लाभार्थ्यांची वर्गवारी १) सर्वसाधारणसाठी स्वगुंतवणूक १० टक्के, अनुदानाचा भाग २५ टक्के, बँक कर्ज ६५ टक्के, लाभार्थ्यांची वर्गवारी २) विशेष (अनु. जाती/अनु.जमाती/इमाव/महिला / माजी सैनिक / शारीरिकदृष्ट्या अपंग / एनईआर/ डोंगरी आणि सीमा भागातील धरून स्वगुंतवणूक ५ टक्के, अनुदानाचा भाग ३५ टक्के, बँक कर्ज ६० टक्के ही योजना जिल्हा उद्योग केंद्र, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ व खादी ग्रामोद्योग आयोग या तिन्ही यंत्रणेमार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे.
आवश्यक कागदपत्रे – रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, लोकसंख्या, उद्योग ना-हरकत प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक), शैक्षणिक दाखले (टी.सी./सनद/प्रवेश निर्गम उतारा), जातीचे प्रमाणपत्र (असल्यास), उद्योगाचे अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, उद्योगास आवश्यक हत्यारे – अवजारे, मशीनरीचे दरपत्रक (कोटेशन) ज्या ठिकाणी उद्योग प्रस्तावित होणार आहे त्या जागेचा पुरावा (नमुना नं. आठ व सातबारा) तसेच जागा स्वत:ची नसल्यास जागा मालकासोबत केलेले करारपत्रक, बांधकाम असल्यास मंजूर प्लान व इस्टिमेट (इंजिनीअर) व बांधकाम परवानगी (ग्रामपंचायत), वीज उपलब्धता दाखला (एमएसईबी), उद्योगास आवश्यक परवाने घेण्याची जबाबदारी उद्योजकाची राहील, प्रकल्प राशी रुपये एक लाखांच्या वर असल्यास प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट), शासनाने विहीत केलेले शपथपत्र रुपये शंभरच्या बाँडवर नोटरी करून देणे.
विशेष घटक योजना
शासनाच्या २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत कलम ११ अ अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील घटकातील दारिद्र्यरेषेखालील लाभधारकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांना दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याकरिता मंडळ राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभधारकांना त्यांच्या ग्रामोद्योगाच्या उभारणीकरिता त्यांच्या गरजेइतपत वित्तसहाय्य वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करून देते. या कर्जावर मंडळामार्फत विशेष केंद्रीय साहाय्यातून दहा हजार रुपयांपर्यंत अथवा मंजूर कर्जाच्या ५० टक्केपैकी कमी असणारी रक्कम लाभधारकास अनुदान स्वरूपात मंजूर करण्यात येते.
आवश्यक कागदपत्रे – रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड, शैक्षणिक दाखले (टी.सी. / सनद / प्रवेश निर्गम उतारा), जातीच्या प्रमाणपत्राची प्रमाणित सत्यप्रत, चालू आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र (प्राधिकृत अधिकारी यांचे), (उत्पन्न मर्यादा शहरी भाग ५१ हजार ५०० रुपये व ग्रामीण भाग ४० हजार ५०० रुपये), संबंधित महामंडळाचे प्रमाणपत्र (अनुदानाचा लाभ घेतला नसल्याचे), उद्योगास आवश्यक हत्यारे-अवजारे, मशीनरीचे दरपत्रक (कोटेशन), ज्या ठिकाणी उद्योग प्रस्तापित होणार आहे त्या जागेचा पुरावा (नमुना नं. ८ , ७/१२, घरपट्टी, टॅक्स पावती), तसेच जागा स्वत:ची नसल्यास जागा मालकासोबत केलेले करार पत्रक, उद्योगाचे अनुभव / प्रशिक्षण प्रमाणपत्र. प्रतिज्ञापत्र (रुपये २०/- कोर्ट फी लावून नोटरी केलेले).
कारागीर रोजगार हमी योजना
ग्रामीण भागात विखुरलेल्या कारागिरांना संघटित करून रोजगार उपलब्ध करून गटस्तरावर शासनाच्या सहकार्याने १९६०च्या सहकार कायद्यान्वये राज्यात एकूण ३११ विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संघाची स्थापना केली आहे.
या संघामध्ये आतापर्यंत ५ लाख ८१ हजार ४८ सभासद नोंदविण्यात आले आहेत. त्याच्या ग्रामोद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असणारा कर्ज पुरवठा हा ग्रामोद्योग संघाच्या माध्यमाद्वारे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून नाबार्डच्या पुनर्वित योजनेतंर्गत संकलित व मध्यम मुदत स्वरूपात सवलतीच्या व्याजदराने उपलब्ध करून दिला जातो.
गट संस्थेतील अनु. जाती व नवबौद्ध घटकातील कारागिरांना जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा राष्ट्रीयीकृत बँक यांनी वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास त्या कर्जवर मंडळामार्फत विशेष केंद्रीय सहाय्यातून १० हजार रुपयांपर्यंत अथवा मंजूर कर्जाच्या ५० टक्केपैकी कमी असणारी रक्कम उद्योजकास अनुदान स्वरूपात मंजूर करण्यात येते. उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल, आवश्यक त्याठिकाणी संघामार्फत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. त्याचप्रमाणे सभासदामार्फत उत्पादित केलेल्या मालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या संस्थामार्फत तसेच मंडळामार्फत मदत केली जाते.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)