- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
इस्रायल आणि हमास यांच्यात या महिन्याच्या सुरुवातीला जे युद्ध सुरू झाले, त्याचे पडसाद भारतापर्यंत उमटत आहेत. मध्य पूर्वेत तिकडे युद्ध सुरू आहे, मग आपल्याला काय त्याचे, असे वाटण्याचे दिवस गेले. आता प्रत्येक घडामोडीचे परिणाम प्रत्येक देशाला आणि त्याच्या नागरिकांना भोगावे लागतात. सध्या आपण तेच करत आहोत. मध्य पूर्वेत किंवा पश्चिम आशियात जो काही भूराजकीय संघर्ष सुरू आहे, त्यामुळे भारतासाठी नव्हे तर जगासाठीच जागतिक संकट आणले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पाच टक्क्यांनी वाढल्या आहेत आणि तेलासाठीच जागतिक महायुद्धे झाल्याचे काही जणांचे विश्लेषण आहे. त्यामुळे या युद्धात तेल हेच केंद्रस्थानी आहे, हे सांगायला नकोच. भारत हा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे आणि जागतिक तेल पुरवठ्याचे परिणाम भारतालाही भोगावेच लागणार आहेत. आता जे इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू आहे, तो सारा प्रदेश तेलसंपन्न आणि ऊर्जा पुरवठादार आहे. त्यामुळे त्याचे आर्थिक परिणाम तर होणारच. सध्या भारतात मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी नावाचा घटक आहे. पण तेलाच्या पुरवठ्यात बिघाड झाला, तर मात्र त्याचे फटके बसू शकतात आणि परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. ती आपल्याला परवडणारी नाही.
सौदी अरेबिया आणि रशिया हे प्रमुख तेल उत्पादक देश आहेत आणि दोघांनीही तेल पुरवठ्यात कपात करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यांची मिळून कपात ही १.३ दशलक्ष बॅरल्स प्रतिदिन इतकी होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आताच तेलाच्या बाजारात तूट आहे. सध्या तेलाच्या किमती ९० डॉलर प्रति बॅरल आहेत आणि मध्य पूर्वेतील युद्ध चिघळले तर मध्य पूर्वेतील तेल उत्पादकांना स्थितीवर काळजीपूर्वक देखरेख करावी लागेल. ब्रेट तेलाने ९० डॉलर प्रतिपिंप हा दर केव्हाच गाठला आहे आणि युद्ध जर इतर देशांपर्यंत पसरले तर अमेरिका आणि इराण यांच्यात हे प्रॉक्सी वॉर सुरू होईल. इराण हा आणखी एक तेल उत्पादक देश आहे आणि त्याचा हमासला पाठिंबा आहे. तो जर या युद्धात उतरला तर मात्र स्थिती आणखीच चिंताजनक होईल. कारण मग तेलाच्या किमती आणखीच वाढतील आणि बाजारात विक्रीसाठी दबाव येईल. जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा विविध उद्योग आणि व्यवसायांसाठी ऊर्जेच्या किमती वाढतात आणि त्याचा परिणाम साऱ्याच वस्तूंच्या उत्पादन मूल्य वाढण्यात होते. त्यातून येते जागतिक मंदी. तीच शक्यता सध्या भेडसावत आहे. अगोदरच कोरोना महामारीतून सावरत असलेल्या जगाला आता हा दुसरा झटका परवडणारा नाही. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे विविध उद्योग तसेच गृहोपयोगी वस्तूंच्या किमतीही वाढत असतात. ऊर्जेच्या उच्च किमती आणि महागाईचे नवीन कल यामुळे मध्यवर्ती बँका जे महागाई नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करत असतात,त्यांनाही झटकी बसतो. यासह, जगभरातील विविध मध्यवर्ती बँका व्याज दर वाढवण्यात सातत्या राखतील आणि त्यामुळे अर्थातच जागतिक आर्थिक वाढीचा दर मंदावेल. हे किचकट वाटत असले तरीही इतकेच समजायला हवे की इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध जितके लांबेल तितकी परिस्थिती आणखी अवघड होत जाईल. तेलाच्या किमती वाढत जातात तसे जागतिक अर्थव्यवस्था महागाईला सामोरी जाते. जर तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या आणि तेथेच स्थिर राहिल्या तर अमेरिका, भारत, चीन यासारखे प्रमुख देश महत्वपूर्ण आयात महागाईला सामोरे जातील.
तेल किमतींमुळे चलन स्थैर्यावर परिणाम
आता भारतावर या युद्धाचा काय परिणाम होईल ते पाहू या. भारत हा कच्च्या तेल निव्वळ आयातदार देश आहे. भारताच्या ८५ टक्के ऊर्जाविषयक गरजा आयात करूनच भागवतो. वर्षभर तेलाच्या किमती चढ्या राहिल्या तर भारताचे आयात बिल वाढते राहील. त्यामुळे व्यापारी तूट म्हणजे आयात निर्यात तुटीत त्याचा परिणाम होईल. अधिकाधिक तेल आयात करावे लागले तर देशाच्या चालू खात्यात समतोल राहणार नाही. उच्च तेलाच्या किमतींमुळे भारताच्या चलनाच्या स्थैर्यावर परिणाम होईल आणि चालू खात्यातील तुटीमुळे चलनावर अधिक परिणाम होईल. त्यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्र, टायर, रसायने आदी उद्योगांतील नफ्याचे मार्जिन कमी होईल. चालू खात्यातील तूट हे देशाच्या जमा-खर्चाचे प्रमुख निदर्शक मानला जाते. ब्रेंट तेलाच्या किमतीतील प्रत्येक १० डॉलर वाढीमुळे चालू खात्यातील तूट ०.५ टक्क्याने वाढते. त्याच्या परिणामी आयात महागाई देशात होते. उच्च तेलाच्या किमती चौफेर परिणाम करत असतात. त्यांच्यामुळे चलनाचे अवमूल्यन करावे लागते आणि अमेरिकन डॉलरचे दर आणखी वाढतात. त्यामुळे भारतीय रुपयाचे मूल्य घसरते. उच्च तेलाच्या आयात बिलामुळे डॉलरची मागणी वाढून रुपया आणखी कमकुवत होतो. तेलाच्या किमती उच्च राहिल्या तर भारतीय माणसाच्या खर्चात आपोआपच मर्यादा येतात आणि त्याला इतर वस्तूंवर खर्च करता य़ेणारच नाही. परिणामी मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्था आणखी खालावते. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींमुळे महागाईचा दबाव आणखी वाढतो आणि गृहोपयोगी वस्तूंची मागणी कमी होते. सरकार तेलाच्या वाढत्या किमतींपासून ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी सवलतींच्या दराने तेल विकत असते. तेलाच्या किमती अधिक काळ चढत्या राहिल्या तर सरकारला सवलत आणखी काही काळ सुरू ठेवावी लागेल आणि चढत्या किमतीचा अधिक भाग सामावून घ्यावा लागेल, ज्यामुळे उच्च वित्तीय तूट होते. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर सरकार बाजारातील किंमत आणि केरोसिन, डिझेल, द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस वगैरेंच्या नियंत्रित किमती यांच्यातील फरक सहन करते. पण त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात या वस्तू उपलब्ध होत असल्या तरीही वित्तीय तूट आणखी रुंद होते. यालाच जीडीपीची टक्केवारी म्हणजे एकूण राष्ट्रीय उत्पादन म्हटले जाते.
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धामुळे जगावर हे परिणाम तर होणारच आहे. तरीही तेथे किती मनुष्यहानी होत आहे आणि किती माणसे रोज मारली जात आहेत याबद्दल विचार केलेला नाही. मनुष्यहानीमुळे आणि शस्त्रांच्या वापरामुळे जगाचे किती नुकसान होत आहे, याचा तर विचारच यात नाही. युद्धाचा कुणालाच फायदा झालेला नाही. पण फायदा होतो तो शस्त्रव्यापाऱ्यांना. त्यांची मात्र सध्या चांदी होत आहे. आणखी हे युद्ध जागतिक स्थितीत विस्तारत जावे, अशी त्यांची इच्छा असल्यास नवल नाही. अमेरिका, फ्रांन्स, जर्मनी वगैरे या देशात बसलेले शस्त्रदलाल यांची मात्र चांदी होत आहे आणि त्यांनाच हे युद्ध अधिकाधिक भडकावे असे वाटत असेल. भारतीय रुपया जितका कमजोर होईल तितकी भारताची स्थिती खराब होत जाईल आणि अमेरिकन डॉलर त्या तुलनेत अधिक मजबूत होत जाईल. त्यामुळे अमेरिकाही या युद्धाला जितके लांबेल तितके बरे, असेच म्हणत असणार. भारतात तेलसाठे नाहीत आणि तसे प्रयत्न कुणी केले तर त्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे आणखी काही वर्षे तरी भारताला जागतिक परिस्थितीकडे हताश होऊन पहात बसावे लागेल, असे वाटते.
umesh.wodehouse@gmail.com