डॉ. एल. मुरुगन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी भारताची आत्मविश्वासपूर्ण आगेकूच होत असताना मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र या प्रवासाची धुरा स्वीकारण्यासाठी पुढे सरसावले आहे. गेल्या नऊ वर्षांत भारतीय मत्स्यव्यवसाय हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून नावारूपाला आले असून त्याने देशाला जगातील प्रमुख नील अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर भक्कमपणे उभे केले आहे, यासाठी पंतप्रधानांच्या ‘सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण’ याला धन्यवाद दिले पाहिजेत.
भारताला ८००० किमीपेक्षा अधिक सागरी किनारा, विस्तीर्ण वैशिष्ट्यपूर्ण आर्थिक क्षेत्र, काही मोठ्या नद्या आणि जलाशये लाभली आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे मेहनती मानवी भांडवलाकडे मत्स्यपालन विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. पण, कदाचित पूर्वीच्या राजवटीची उपेक्षा, उदासीनता आणि धोरणात्मक लकवा यांनी त्याची पूर्ण जाणीव होऊ दिली नाही. अनेक अहवालांमध्ये हे सूचित करण्यात आले आहे की, स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यंत, केंद्र सरकारने मत्स्यपालन विकासासाठी ४००० कोटी रुपयांपेक्षा कमी रक्कम वितरीत केली आहे.
एक मच्छीमार ज्याला अनेक गाण्यांमध्ये आणि कथांमध्ये महासागराचा राजा म्हणून गौरवण्यात आले आहे, तो प्रत्यक्षात आपली रोजीरोटी मिळविण्यासाठी दररोज संघर्ष करत होता. दिग्गज तमीळ अभिनेते एमजी रामचंद्रन यांनी त्यांच्या ‘पडगोट्टी’ चित्रपटात मच्छीमारांची ही दुर्दशा संवेदनशीलतेने टिपली आहे. मच्छीमारांच्या व्यथा आणि संघर्ष, संवेदनाहीन व्यवस्थेने केलेले त्यांचे शोषण आणि असहायता यांच्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या चित्रणाने प्रेक्षकांवर अमिट छाप पाडली. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मच्छीमार समुदायांसाठी नील अर्थव्यवस्थेची अफाट क्षमता ओळखली आणि या क्षेत्राचा पद्धतशीर विकास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने त्यांच्या नेतृत्वाखाली नील क्रांती योजना (२०१५-५००० कोटी रुपये) आणि मत्स्यपालन आणि जलसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (२०१७-७५२२ कोटी रुपये) यांच्या माध्यमातून सुधारणांची मालिका सुरू केली. या योजनांनी भारतीय मत्स्यव्यवसायात अनेक घडामोडींचा आरंभ केला, प्राथमिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आणि २.८ कोटी मच्छीमारांच्या जीवनाला स्पर्श केला. भारतीय मत्स्यव्यवसाय जसजसा पुढे जाऊ लागला, तसतसे पंतप्रधान मोदी यांनी २०१९ मध्ये त्याच्या केंद्रीभूत विकासासाठी नवीन मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाची स्थापना केली.
भारतीय मत्स्यव्यवसाय मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत असताना, अचानक कोविड-१९ या जागतिक महामारीमुळे सर्व जग ठप्प झाले; परंतु आपल्या खंबीर नेतृत्वाने या संकटाचे संधीत रूपांतर केले आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली. सप्टेंबर २०२० मध्ये २०,०५० कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (पीएमएमएसवाय) आणली, जी भारताच्या मत्स्यव्यवसाय इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. पीएमएमएस वायने मत्स्यउत्पादन, उत्पादकता आणि गुणवत्ता ते तंत्रज्ञान, कापणीनंतरची पायाभूत सुविधा आणि विपणन अशा मत्स्यपालन मूल्य शृंखलेतील गंभीर त्रुटी दूर करण्यास सुरुवात केली, हे गुंतवणुकीच्या नवीन क्षेत्राचे आणि त्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे श्रेय आहे. यामुळे सागरी मत्स्यपालन, भूमी अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय, मच्छीमारांचे कल्याण, पायाभूत सुविधा आणि काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, थंड पाण्यातील मत्स्यपालन, शोभिवंत मत्स्यपालन, जलीय आरोग्य व्यवस्थापन, समुद्री शैवालांची लागवड अशा प्रमुख धोरणात्मक प्राधान्य क्षेत्रांवर भर देण्यात आला.
गेल्या नऊ वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने केंद्र/राज्य सरकारी संस्था आणि मच्छीमारांच्या साथीने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे भारतीय मत्स्यव्यवसायाची स्थिती नाट्यमयरीत्या बदलली आहे. जहाज सुरक्षितपणे धक्क्याला लावणे, मासळी आगमन आणि चढवणे-उतरवणे यासाठी आवश्यक असणारी १०७ पेक्षा जास्त मासेमारी बंदरे आणि मासळी आगमन केंद्र यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांची निर्मिती /आधुनिकीकरण केले जात आहे. कोचीन, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टणम आणि पारादीप येथील प्रमुख मासेमारी बंदरांच्या आधुनिकीकरणाने वेग घेतला आहे. मच्छीमारांचे उत्पन्न काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनाशी म्हणजेच मासे कसे साठवले जातात,जतन केले जातात, त्यांची वाहतूक आणि विक्री केली जाते, याच्याशी थेट जोडलेले असते. २५ हजारांहून अधिक मासळी वाहतूक सुविधा, ६,७०० फिश किऑस्क/मासळी बाजार आणि ५६० शीतगृहांना मंजुरी दिल्याने, तळागाळातील मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होत आहेत.
मच्छीमारांना खुल्या समुद्रात अनेक जोखमींचा आणि धोकादायक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. हे धोके कमी करण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या एक हजार ४३ मासेमारी जहाजांच्या श्रेणीवाढीसाठी,६४६८ बोटी आणि ४६१ खोल समुद्रातील मासेमारी जहाजे बदलण्यासाठी आणि उपग्रह आधारित दळणवळणाचा वापर करून सागरी मासेमारी जहाजांवर एक लाख ट्रान्सपॉन्डर बसवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. पीएमएमएसवाय योजनेने भूमिअंतर्गत मत्स्य व्यवसायाला पारंपरिक पाण्यातून बाहेर काढले आणि तंत्रज्ञानाचा खुराक दिला, यामुळे अनेक प्रतिभावान आणि उद्यमशील तरुण मत्स्यपालनात येण्यास प्रेरित झाले. आज काश्मीर खोऱ्यातील तरुण महिला उद्योजक पुनर्वर्तुळाकार ॲक्वाकल्चरचा वापर करून थंड पाण्यातील रेनबो ट्राऊट माशांचे कुशलतेने पालनपोषण करत आहेत. बायोफ्लॉकच्या सहाय्याने लागवड केलेल्या कोळंबीमुळे नेल्लोरचे जलोद्योजक यशस्वी निर्यातदार बनले आहेत. पीएमएमएसवाय योजनेमुळे मत्स्यव्यवसायाचा अपारंपरिक क्षेत्रांमध्ये विस्तार होण्यास मदत झाली आहे. गोड्या तलावांचे सुमारे २० हजार हेक्टर क्षेत्र भूमी अंतर्गत मत्स्यशेतीखाली आणले जात आहे आणि अगदी हरयाणा आणि राजस्थानमधील भू-परिवेष्टित शेतकरीदेखील जलसंवर्धनाद्वारे त्याच्या खारट, पडिक जमिनीचे रूपांतर संपन्न जमिनीत यशस्वीपणे करत आहेत.
पीएमएमएसवाय योजनेने मच्छीमार महिलांना शोभिवंत मत्स्यपालन, मोती कल्चर आणि समुद्री शैवाल लागवड यांसारख्या फायदेशीर पर्यायांचा आणि पर्यायी उपजीविकेचा शोध घेण्यास सक्षम केले आहे. तामिळनाडूच्या रामनाथपुरम जिल्ह्यात नुकतेच १२७ कोटी रुपयांचे समुद्री शैवाल उद्यान सुरू करण्यात आले आहे, हे मोदी सरकारचे खरोखरच एक अग्रगण्य पाऊल आहे. मत्स्यबीज, मत्स्यखाद्य आणि वेगवेगळ्या माशांच्या जाती हे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे महत्त्वाचे घटक आहेत. पी एम एम एस वाय योजनेंतर्गत देशभरात ९०० मासळी खाद्य प्रकल्प तसेच ७५५ उबवणी केंद्र सुरू केली आहेत. तसेच चेन्नई येथे भारतीय सफेद कोळंबीचे संशोधन आणि अनुवांशिक सुधारणा, विशिष्ट रोगमुक्त ब्रूड स्टॉकचा विकास आणि अंदमान येथे टायगर कोळंबीचे पालन करण्यास मदत करत आहे.
मच्छीमार आणि मत्स्य उद्योजकांचे कल्याण आणि त्यांचे जीवन सुधारणे हे नील अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांचे केंद्रस्थान आहे. मत्स्यतुटवडा आणि मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छीमारांना पोषण सहाय्य, किनारपट्टीवरील गावांचा एकात्मिक विकास, मच्छीमारांना मदत करण्यासाठी शेकडो तरुण सागर मित्र, समूह अपघात विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्डद्वारे संस्थात्मक आर्थिक सहाय्य यासारख्या अनेक उपाययोजना भारतीय मत्स्यव्यवसायाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी पूरक आहेत. केंद्र सरकारच्या भारतीय मच्छीमारांसोबतच्या भागीदारीने त्यांना सशक्त केले आहे, त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि अभिमानाची भावना रुजवली आहे. दिल्लीतील लाल किल्ला येथे यंदा स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यासाठी देशभरातील मच्छीमारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मच्छीमारांच्या गावांना भेट देण्यासाठी, मच्छीमारांना भेटून त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी तसेच धोरणे आणि प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पाहण्यासाठी सागर परिक्रमा या ८ हजार किलोमीटर प्रवासाच्या अनोख्या उपक्रमाद्वारे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी भारतातील मच्छीमारांशी साधलेल्या थेट संवादामुळे ही भागीदारी सतत बळकट होत आहे. जेव्हा किनारपट्टीवरील जलसंवर्धनावर अनिश्चिततेचे काळे ढग दाटून आले होते, तेव्हा संवेदनशील सरकारने जलदगतीने काम केले आणि किनारी जलसंवर्धन कार्यात गुंतलेल्या लाखो लोकांच्या चिंता दूर करून किनारपट्टी ॲक्वाकल्चर सुधारणा कायदा २०२३ आणला.
या सप्टेंबरमध्ये आपण पीएमएमएसवाय योजनेचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा करत असताना भारतीय मत्स्यपालनाचा बदललेला दृष्टिकोन दिसून येईल. आज भारताची गणना तीन प्रमुख मासे आणि ॲक्वाकल्चर उत्पादक देशांमध्ये केली जाते आणि आज भारत हा जगातील सर्वात मोठा कोळंबीचा निर्यातदार देश आहे. सरकारने अलीकडेच पीएमएमएसवाय योजनेअंतर्गत उपयोजना म्हणून ६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली असून, गेल्या नऊ वर्षांत मत्स्यपालनासाठी एकूण गुंतवणूक ३८ हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. आज भारतीय मत्स्यव्यवसाय उत्पादन (१७४ लाख टन २०२२-२३ तात्पुरती आकडेवारी) आणि निर्यात कमाई हा आजवरचा उच्चांक आहे. २०१४ पासून गेल्या नऊ वर्षांचे एकत्रित मत्स्य उत्पादन,मागील तीस वर्षांच्या (१९८४-२०१४) मत्स्योत्पादनापेक्षा खूप जास्त आहे.
कोळंबीच्या उत्पादनात २०१३-१४ मध्ये ३.२२ लाख टनांवरून २६७% वाढ होऊन ते २०२२-२३ मध्ये ११.८४ लाख टन झाले. भारताची समुद्री खाद्य निर्यातीत २०१३-१४ मधील ३०,२१३ कोटी रुपयांवरून दुपटीने वाढ होऊन २०२२-२३ मध्ये ६३,९६९ कोटी रुपये झाली. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये विकसित झालेली मत्स्यपालन परिसंस्था वेगाने परिपक्व होत आहे, नेत्रदीपक परिणाम दाखवत आहे, आपल्या मच्छीमार समुदायांना संपत्ती बहाल करत आहे. नील अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्यतेचा उपयोग करण्यासाठी मच्छीमार आणि सरकार यांच्यातील विकासात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होत असताना दिवंगत एम. जी. आर. जिवंत असायला हवे होते, अशी माझी इच्छा होती. पडगोट्टी चित्रपटात दाखविलेल्या मच्छीमारांच्या चिंता पंतप्रधान मोदींनी आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांनी आणि स्पष्ट दृष्टीने कशा प्रकारे समर्थपणे सोडवल्या आहेत आणि सबका साथ, सबका विकास, ‘सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ या मंत्राद्वारे त्यांना विकासाच्या मार्गावर पाठबळ दिले आहे, हे पाहून त्यांना नक्कीच आनंद झाला असता.
(लेखक, केंद्रीय मत्स्यसंवर्धन, पशुपालन आणि दुग्धविकास व माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री आहेत.)