- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा प्रलोभनकारी घोषणांचा सुकाळ असेल, असे सर्वसामान्यपणे मानले जात होते. पण सीतारामन यांनी त्या अंदाजाला सुखद असा धक्का दिला आणि कोणत्याही प्रलोभनकारी घोषणा केल्या नाहीत. वास्तविक हे वर्ष निवडणुकीचे असल्याने यात मोदी यांना मतदारांना प्रलोभन दाखवण्यासाठी सारे काही करणे शक्य होते. पण त्यांनी तो मोह आवरला आणि देशाच्या अर्थव्यस्थेला प्रधानस्थानी ठेवून सारे काही देशासाठी असा हा अर्थसंकल्प सादर केला. खरोखर त्याबद्दल सीतारामन आणि पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.
मोदी हे नेहमी रेवडी संस्कृतीला विरोध करतात. पण त्यांनी स्वतःच रेवडी संस्कृतीचा वापर करायचा नाही, असे ठरवून इतर सरकारांपुढे एक आदर्श ठेवला आहे. केजरीवाल असोत की, पंजाबचे भगवंतसिंग मान किंवा खुद्द काँग्रेसचे सरकार असो. या सरकारांनी मतदारांना प्रलोभन दाखवून राज्याच्या तिजोरीला भगदाड पाडण्याची सवय लावून घेतली होती. त्या घोषणांच्या जोरावरच ते जिंकून येत. पण मोदी यांनी असे काहीही न करता केवळ देश विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या आकांक्षेने झपाटलेला असा अर्थसंकल्प सादर केला. कोणत्याही सरकारचे खरे उद्दिष्ट हे वित्तीय तूट म्हणजे महसूल आणि खर्च यातील फरक कमी करण्याचे असते. यावेळी सीतारामन यांनी महसुली तूट ५.८ टक्के असल्याचे ठरवले आहे. निवडणुकीचे वर्ष असूनही प्रलोभनकारी घोषणा करण्याचे टाळले आहे. महसुली तूट कमी करत ५.१ टक्के आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सीतारामन यांनी ठेवले आहे. महसुली तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च, जेव्हा त्याच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, त्याला महसुली तूट म्हटले जाते. हे अंतर कमी करण्यासाठी सरकार कर्ज घेते. आता महसुली तूट कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे, याचा अर्थ हा की सरकार अनावश्यक खर्च कमी करू शकते. हे लक्ष्य साध्य करता येईल का, याचे उत्तर देणे सोपे नाही. पण वित्तसचिवांच्या मते देशात करसंकलन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे आणि खर्चाची काटकसर करून हे लक्ष्य साध्य करता येऊ शकते. हे लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी आहे पण ते साध्य करता येऊ शकते.
सरकारच्या महसुलात जवळपास ११.५ टक्के वाढ होण्याचे अंदाजित आहे. भांडवली खर्चात ११.१ टक्के वाढ होण्याचे अपेक्षित आहे. सबसिडीचे राजकारण करण्यात हयात गेलेल्या काँग्रेससाठी हे बजेट म्हणजे चपराक आहे. कारण हे अत्यंत वास्तववादी आहे. सबसिडी देऊन लोकांना खूष करायचे आणि मते मिळवायचे, असले प्रकार काँग्रेस वर्षानुवर्षे करत आली. पण मोदी यांनी देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे एकच उद्दिष्ट ठेवले असल्याने उधळपट्टी करण्यावर अंकुश स्वतःहून घालून घेतला आहे. खाद्यान्न आणि खतांवरील सबसिडी यावर मोठा खर्च होत असतो. पण सरकारने या दोन्ही सबसिडी नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. तसेच सरकारने सबसिडीवर जोरदार प्रहार केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने १.८८ लाख कोटी रुपये खतावरील सबसिडीचे अनुमान ठेवले होते, पण पुढील वर्षासाठी हे अनुमान १.६४ लाख कोटी रुपये अनुमानित केले आहे. तसेच अन्नावरील सबसिडीचे लक्ष्य चालू वित्तीय वर्षासाठी २.१२ लाख कोटी रुपयांच्या अनुमानापेक्षा २.०५ लाख कोटी रुपये इतकी असेल. ही आकडेवारी रूक्ष वाटेल. पण त्यात सरकारच्या विचारांची दिशा स्पष्ट होते. सरकारने यंदा मध्यमवर्गाला कोणताही दिलासा करसंकलनाच्या स्लॅबमध्ये दिला नाही. पण यावरून सरकार किती वास्तववादी विचार करते, हे स्पष्ट झाले आहे. सीतारामन यांनी मतदारांना खूष करण्यासाठी घोषणा केल्या असत्या तर विरोधकांनी निवडणुकांवर डोळा ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प असे त्याचे वर्णन केले असते. तशी संधीच यावेळी मोदी यानी विरोधकांना दिलेली नाही. यातून आणखी एक अर्थ स्पष्ट होतो, तो म्हणजे मोदी यांना आपण पुन्हा नक्की निवडून येणार, याचा प्रचंड आत्मविश्वास आहे.
महसुलात वाढ, बिगर करमहसुलात योग्य वाढ आणि भांडवली खर्चात संतुलित वाढ या तीन स्तंभांवर महसुली तूट कमी करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यावर सीतारामन यांचा भर आहे. हे लक्ष्य निश्चितच वास्तववादी आहे. जेव्हा सरकारचे एकूण उत्पन्न (भांडवली आणि महसुली खर्च) आणि एकूण उत्पन्न (कर आणि बिगर कर उत्पन्न) यापेक्षा जास्त असते त्याला महसुली तूट म्हणतात. या महसुली तुटीचे परिणाम कित्येकदा नकारात्मक असतात. यामुळे महसुली तूट या घटकावर साऱ्या अर्थशास्त्रींचे लक्ष असते. ही तूट जास्त आली की, सरकारला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते आणि मग ही तूट सरकारच्या खर्चाचा मोठा हिस्सा बनते. पण मोदी यांनी महसुली तूट कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवून आपण या वाटेने जाणार नाही, हे सूचित केले आहे. महसुली तूट कमी करण्याच्या अतिरिक्त सरकारने सबसिडीच्या राजकारणाला फाटा दिला आहे. नोकरदार वर्गाला करसंकलनातून कसलाही दिलासा दिलेला नाही. वास्तविक नोकरदार वर्ग हाच भाजपाचा मुख्य जनाधार आहे. पण सरकारने देशहित सर्वोपरी ठेवत तो मोह टाळला आहे. लोकांना अर्थसंकल्पातून काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. पण हा अर्थसंकल्प लेखानुदान स्वरूपात असल्याने त्यात मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा नव्हतीच. त्याप्रमाणेच घडले. पण त्याचबरोबर मोदी यांनी मतदारांना खूष करण्याची संधी टाळली आणि रेवडी संस्कृतीला तिलांजली दिली. मोदी यांचे किंवा जे कुणाचे सरकार यानंतर येईल, त्या सरकारला आता आपले धोरण ठरवावे लागेल. त्याचबरोबर सरकारने मध्यमवर्ग हा मोठा जनाधार असल्याचे लक्षात घेत मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे.
सीतारामन यांनी सात लाखांपर्यंतचे सर्व उत्पन्न अगोदरच महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या मध्यमवर्गासाठी करमुक्त केले हा मोठा दिलासा आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात मागणी वाढवण्यावरही नेहमीप्रमाणे मोदी यांनी जोर दिला आहे. या भागात मागणी वाढली तर अर्थव्यवस्था जोरात धावू लागेल. एफएमसीजी मार्केटमध्ये ग्रामीण भारताची टक्केवारी तीस ते ३२ टक्के होती. ती वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. धोरण वास्तववादी असल्याने सरकारने प्राप्तीकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सरकारने जीएसटी कर संकलन मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. त्यातून महसुली तूट कमी राखण्याचे लक्ष्य साध्य होऊ शकेल. खासगी क्षेत्राने गुंतवणुकीतून माघार घेतल्याने सरकारने यंदा भांडवली खर्चावर जोर दिला आहे. त्यातून सरकारी कामे म्हणजे पूल, रस्ते वगैरे केले जातील आणि त्यातून रोजगार निर्मितीही केली जाईल. रेल्वेला सरकारने २.५६ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. कोणत्याही नव्या गाड्यांची घोषणा केलेली नाही. ‘नारी शक्ती वंदन’ ही केवळ घोषणा नाही तर सरकारने महिलांसाठी मोठ्या योजना आणल्या आहेत. त्यासाठी ‘लखपती दीदी’ नावाची घोषणा आहे. पण सरकारने कुणाचीही पर्वा न करता संरक्षण खात्यासाठी लक्षणीय तरतूद म्हणजे ६.२१ टक्के इतकी ठेवली आहे. भारताचे दोन प्रमुख शत्रू पाकिस्तान आणि चीन यांच्यापासून धोका असताना ही तरतूद आवश्यकच होती. कोणत्याही प्रलोभनकारी घोषणांचा समावेश नसलेला आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल पूर्णपणे सजग असा हा अर्थसंकल्प आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com