‘जालना जिल्ह्यातील एका गावात मनोज जरांगे – पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या उपोषणाने महाराष्ट्रात जाळपोळ होईल आणि आंदोलनाचा भडका उडेल अशी कोणालाच कल्पना नव्हती. जरांगे-पाटील यांनी यापूर्वी दोन डझन वेळा तरी उपोषणे केली आहेत. मग याच वेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी टोकाची भूमिका कोणाच्या सांगण्यावरून घेतली? आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेक का झाली? पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर राज्यात आंदोलनाचा भडका उडाला, या मागे कोणत्या शक्ती आहेत? आंदोलनाचे निमित्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना विरोधी पक्षांनी टार्गेट करायला सुरुवात कशी केली? लाठीमार व गोळीबाराचे आदेश जणू मंत्रालयातूनच आले असे संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न कोणी केले? मराठा आरक्षणाचा भडका उडाला आहेच तर तो तेवत ठेवण्यात विरोधी पक्षाला जास्त स्वारस्य आहे असे दिसते. मराठा आंदोलनावरून महायुतीचे सरकारला कसे कोंडीत पकडता येईल यातच विरोधी पक्षाला जास्त रस आहे.
मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यापेक्षा महायुती सरकारची कोंडी करणे यातच शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना अधिक स्वारस्य आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात शांतता निर्माण व्हावी यासाठी पुढाकार न घेता हे नेते फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा यावर अधिक जोर देत आहेत. जालन्यातील लाठीमारानंतर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच काही प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातही त्याचे कमी अधिक प्रमाणात पडसाद उमटले. मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर विरोधी पक्षाला महायुती सरकारवर हल्ला करायला जणू हत्यारच मिळाले. विविध राजकीय पक्षांचे नेते तातडीने तिथे धावले व तेथे उपोषण करायला बसलेल्या जरांगे-पाटील यांची त्यांनी विचारपूस करतानाचे फोटोही मीडियातून झळकले. उपोषणाच्या मंचावर जाऊन अनेकांनी आपला कार्यभाग साधला. इतकी वर्षे मनोज जरांगे-पाटील ही व्यक्ती राज्याला ठाऊक नव्हती. पण मराठा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आज ही व्यक्ती आहे व त्याचा वापर करून विरोधी पक्ष महायुती सरकारवर लाठीमाराचे खापर फोडतो आहे.
आंदोलकांवर झालेला लाठीमार योग्य नव्हता असे स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असल्याने विरोधी पक्षांचा त्यांच्यावर रोख जास्त आहे. लाठीमारात जखमी झालेल्या लोकांची देवेंद्र फडणवीस यांनी क्षमा मागितली आहे. आंदोलकांवर पोलीस बळाचा वापर करायला नको होता, असे प्रांजळपणे फडणवीस यांनी कबूल केले आहे. तरीही विरोधी पक्षांतील काहींनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी चालवलीच आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात जाळपोळीच्या अनेक घटना घडल्या. ‘रास्ता रोको’, एसटी बसेस पेटवणे, गावातील दुकानांवर हल्ले करणे, गावोगावी मोर्चे काढून लाठीमाराचा निषेध करणे हे चालूच आहे. सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाच्या बॅनरखाली अनेक ठिकाणी बंद पुकारले गेले. पण यात नुकसान कोणाचे होते? एसटी बसेसची किती मोडतोड झाली किंवा किती बस पेटवल्या गेल्या, यात आंदोलकांना काय समाधान मिळाले? उद्या या भागात बसेस उपलब्ध झाल्या नाहीत व लोकांना प्रवासासाठी बस मिळाली नाही तर कोण जबाबदार? सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून आपण आपले पर्यायाने राज्याचे नुकसान करीत आहोत याचे भान सुटले आहे असे म्हणावे लागेल.
पूर्वी मराठा आरक्षणासाठी जेव्हा लाखोंच्या संख्यने मूक मोर्चे निघाले तेव्हा त्याची देशभर प्रशंसा झाली. पाच-सात लाखांचे ५८ मोर्चे महाराष्ट्रात निघाले. दहा लाखांचा मोर्चाही शांततेने पार पडला होता. कुठेही अनुचित प्रकार घडला नव्हता. मग जालना येथे आंदोलनाला हिंसक वळण कसे लागले, त्याला कोण जबाबदार आहे? ज्यांनी पूर्वी अत्यंत शिस्तीने व शांततेने लाखोंच्या संख्यने मोर्चे काढले ते हातात दगड घेऊन पोलिसांवर भिरकावतील किंवा एसटी बसेसवर पेटते बोळे फेकतील यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. मग ही जाळपोळ, पोलिसांवर दगडफेक किंवा दुकाने व वाहनांची मोडतोड करणारे हात कोणाचे आहेत याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जे दोषी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. लाठीमारानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची जरांगे-पाटील यांना भेटायला रांग लागली होती. काहींनी लाठीमाराचे आदेश देणाऱ्यांना मराठवाडा बंद करा असेही आवाहन करून आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला.
जरांगे-पाटील यांनीही काहीसा संयम दाखवणे गरजेचे आहे. सरकारच्या वतीने गिरीश महाजन, नितेश राणे, अर्जून खोतकर तसेच आणखी काही मंत्री त्यांना भेटले व त्यांना सरकार त्यांच्या मागणीविषयी सकारात्मक असल्याचे सांगितले. अशा वेळी आंदोलन भडकू नये म्हणून कुठे थांबायचे ते समजले पाहिजे. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश निघत नाही तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ताठर भूमिका त्यांच्या, समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या हिताची नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागितली म्हणजे त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली अशी बकबक करणारे ज्येष्ठ नेते स्वत:ची अप्रतिष्ठा करून घेत आहेत हे त्यांनाही समजत नाही. उद्धव ठाकरे यांनीही अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना आरक्षणाबाबत ब्र सुद्धा काढला नव्हता हे महाराष्ट्रातील जनता जाणून आहे. केवळ आंदोलनात तेल ओतून सरकार कसे जास्तीत जास्त अडचणीत येईल एवढेच विरोधी पक्ष काम करीत आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होत असताना आंदोलन भडकविण्याचे काम करीत आहेत ते राज्याला घातक आहे.