इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
ना डर ना डाऊट, ३७० आऊट…
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७०वे कलम मोदी सरकारने चार वर्षांपूर्वी हटवले, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हा निर्णय घेतला. पण त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी होऊन मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मोदी सरकारचा निर्णय संविधानिक आहे, असे सांगून योग्य ठरवला. मोदी सरकारचा व भारतीय जनता पक्षाचा हा सर्वात मोठा विजय ठरला. मोदी सरकारने केले ते योग्यच केले, असे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट नमूद केले आहे. म्हणूनच या निकालाचे वर्णन ‘ना डर ना डाऊट, ३७० आऊट’ असे केले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर संपूर्ण देशात आनंद प्रकट झाला. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी देशभर थाळ्या वाजवून जल्लोष केला. जम्मूमध्ये आनंद साजरा झाला. काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लीम संघटनांनी नाराजी प्रकट केली. ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवेसी अशा मुस्लीम नेत्यांनी अपेक्षेप्रमाणे निकालानंतर थयथयाट केला. भाजपाला काश्मीरमध्ये प्रवेश करून द्यायचा नाही, असा निर्धारही काहींनी बोलून दाखवला. काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या पंडितांनी देशात ठिकठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मिठाई वाटून आनंद व्यक्त केला. पुढील वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक चार महिन्यांवर आली आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरला सात दशके असलेला विशेष दर्जा हटविण्याच्या मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, हा मोदी सरकारचा व भाजपाचा मोठा विजय आहे.
चार वर्षे, चार महिन्यांपूर्वी म्हणजेच दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला पंडित नेहरूंनी दिलेले ३७०वे कलम हटविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे हे कवच हे काही तहहयात दिलेले नव्हते. ती एक तात्पुरती व्यवस्था होती. पण त्याचे भान काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा पीडीपीने कधीच ठेवले नाही. जम्मू-काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ३७०वे कलम रद्द करणे आवश्यक होते. भारतीय जनसंघापासून पक्षाच्या अजेंड्यावर जम्मू-काश्मीरमधील ३७०वे कलम हटवावे, या मागणीला सर्वोच्च प्राधान्य होते. देशातील जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला सलग दोन वेळा केंद्रात भक्कम बहुमत देऊन निवडून दिले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने देशाला दिलेले आश्वासन पूर्ण करून दाखवले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ट्वीट करून निकालाचे स्वागत केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाला मिळालेला मोठा बूस्टर डोस आहे, असेच म्हणावे लागेल. ११ डिसेंबर २०२३ ला जम्मू-काश्मीरला दिलेले ३७०वे कलम हटविण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायायलाने योग्य ठरवला. आता दि. २२ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत उभारलेल्या भव्य राम मंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होऊन त्याचे उद्घाटन होणार आहे. ३७०वे कलम व अयोध्येत राम मंदिर या दोन गोष्टींना भाजपाच्या अजेंड्यावर सुरुवातीपासून सर्वोच्च प्राधान्य होते. एक स्वप्न भाजपाने साकारले व दुसरे पुढील महिन्यात पूर्ण होईल. काँग्रेसच्या अजेंड्यावर या दोन्ही गोष्टी कधीच नव्हत्या. उलट काँग्रेसने त्यात वारंवार अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला.
मुस्लीम व्होट बँक दुखावली जाऊ नये म्हणून काँग्रेसने राम मंदिर किंवा ३७०वे कलम हटविणे याकडे कधीच गांभीर्याने बघितले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ते हिंमतीने करून दाखवले. जम्मू-काश्मीरला ३७० कलमाचे कवच असेपर्यंत त्या राज्याची घटना वेगळी होती, त्या राज्याचा ध्वज वेगळा होता. त्या राज्याच्या प्रमुखाला वजीरे आजम असे संबोधले जात होते. त्या राज्यात बाहेरील कोणालाही जमीन खरेदी करता येत नव्हती. मोठे उद्योग उभारता येत नव्हते. आता मात्र देशाचे सर्व कायदे व नियम जम्मू-काश्मीरला लागू झाले आहेत. एक देश में दोन निशान, दोन संविधान, दोन प्रधान नहीं चलेगा, अशी भारतीय जनसंघाची घोषणा होती. काँग्रेसने कधीही असा साधा विचारही केला नाही. मोदी सरकारने ३७०वे कलम हटवून जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे सर्व जगाला दाखवून दिले.
अयोध्येत राम मंदिर आणि जम्मू-काश्मीरला ३७०व्या कलमापासून मुक्ती हा भाजपाचा राष्ट्रवाद व हिंदुत्व असा दुहेरी अजेंडा आहे. या अजेंड्याला २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आणखी धार आलेली दिसेल. त्याचा लाभ या पक्षाला होईल व भाजपाचे मिशन मोदी, अबकी बार ४०० पार, हे गाठण्याचा पक्षाचा आटोकाट प्रयत्न राहील. गेल्या चार वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे. ३७०वे कलम हटविल्यापासून दहशतवाद संपुष्टात आला असे नाही, पण त्या घटना खूपच कमी झाल्या आहेत. पूर्वी श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकताना दिसत नव्हता. आता तिरंगा तर फडकताना दिसतोच. पण त्याबरोबर हिंदूंचे वेगवेगळे उत्सवही साजरे होत आहेत. आयएसआयचे काळे झेंडे गेल्या चार वर्षांपासून गायब झाले आहेत. ३१ वर्षांपूर्वी श्रीनगरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकविण्यासाठी भाजपाने कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी एकता यात्रा काढली होती. ११ डिसेंबर १९९१ रोजी तत्कालीन भाजपाचे अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या एकता यात्रेत नरेंद्र मोदीही सहभागी झाले होते. या यात्रेच्या समारोपप्रसंगी मुरली मनोहर जोशी व नरेंद्र मोदी यांनी लाल चौकात तिरंगा फडकवून सर्व जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
जम्मू-काश्मीरला दिलेल्या ३७०व्या कलमावर सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंच्या २६ वकिलांनी जबरदस्त युक्तिवाद केला. तब्बल १६ दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता. जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल या नेत्याच्या नावांचा सुनावणीच्या दरम्यान अनेकांनी अनेकदा उल्लेख केला. दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ३७०वे कलम हटविल्यानंतर या मुद्द्यावर वादविवाद सुरू झाला. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
ॲड. एम. एल. शर्मा, सोएब कुरेशी, मुज्जफर इक्बाल खान, रितआरा बट, शाकीर शब्बीर, नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोकसभेतील खासदार मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसुदी, सीपीएमचे नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी, काश्मिरी कलाकार इंद्रजित टिक्कू, पत्रकार सतीश जेकब आदी २३ जणांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. माजी एअर व्हाइस मार्शल कपिल काक, माजी आयएएस हिंडाल हैदर तैयाबजी, निवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता, अभिताभ पांडे, गोपाल पिल्लई असेही मान्यवर याचिकाकर्ते होते. पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज, जम्मू-काश्मीर बार असोसिएशन, जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स या संघटनांच्याही याचिका होत्या. राष्ट्रपती राजवट असताना संविधान बदलता येणार नाही, विधानसभेच्या शिफारसींशिवाय कायदा करता येणार नाही, संविधान सभा संपल्यानंतर राष्ट्रपती आदेश जारी करू शकत नाहीत. राज्याला केंद्र शासित बनविणे हे घटनेचे उल्लंघन आहे, केंद्राच्या निर्णयाने राज्याचे स्वरूपच बदलले गेले आहे, असे अनेक आक्षेप सुनावणीच्या वेळी घेण्यात आले.
चार वर्षांपूर्वी ३७०वे कलम रद्द केल्यावर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त झाले, दगडफेक व हिंसाचाराच्या घटना संपल्या. पर्यटक पुन्हा काश्मीरकडे आकर्षित झाले. राज्यात १ कोटींपेक्षा जास्त पर्यटक आले व पर्यटन क्षेत्रातही वाढ झाली, असे सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. २०१८ मध्ये दगडफेकीच्या घटना १७६७ घडल्या. २०२३ मध्ये त्या पूर्ण थांबल्या आहेत. २०१८ मध्ये काश्मीरमध्ये १९९ तरुण दहशतवादी बनले होते, २०२३ मध्ये ही संख्या १२ आहे. तब्बल तीन दशकानंतर जम्मू-काश्मीरमधील सामान्य जनता सुरक्षितपणे दैनंदिन जीवन जगत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरच्या आत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले व सरकारनेही जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा लवकरच बहाल केला जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले आहे. ३७० कलम रद्द झाल्यापासून यापुढे काश्मिरी तरुणांची मने भारताच्या विरोधात भडकविण्यासाठी धर्मांधांचे फतवे निघणे बंद झाले, भारतीय सुरक्षा दलाच्या वाहनांवर दगडफेक होणे बंद झाले. खोऱ्यात अघोषित बंद पुकारले गेले नाहीत, निष्पाप नागरिकांचे अपहरण, हत्या आणि अत्याचार अशा घटना घडलेल्या नाहीत. हे सर्व बदललेले वातावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या कणखर निर्णयाचे यश आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in