- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताने साध्य केलेल्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला तर असे लक्षात येते की, भारताने सरत्या वर्षात चौफेर प्रगती केली आहे. चांद्रयानाचे यश आणि सुरत येथे सर्वाधिक मोठी हिरे व्यापाराची इमारत बांधण्याचे यश यात गृहीत धरलेले नाही. फक्त अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत भारताने मिळविलेल्या यशाचा आपण विचार करणार आहोत.
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची कामगिरी ठरवायची तर तीन निकष मानले जातात. एक म्हणजे बेरोजगारीचा दर, दुसरा महागाईचा दर आणि तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा म्हणजे जीडीपीचा दर. या तिन्ही आघाड्यांवर भारताने सरत्या वर्षात जबरदस्त कामगिरी केली आहे. भारत आज जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. पण एक आनंदाची बातमी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अशी आहे की, २०३० पर्यंत भारत चीनला मागे टाकून अर्थव्यवस्थेत आणखी वरचा क्रमांक मिळवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कामगिरी भारताने केली आहे. विरोधकांच्या पोटात त्यामुळे दुखत आहे. पण त्याला काही इलाज नाही. असो. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घेतली असून जागतिक तंत्रज्ञानाच्या कंपन्या जसे की, अॅपल… भारतात आपले पुरवठादारांचे जाळे विस्तारण्याचे प्रयत्न करत आहे. इलन मस्क यांची विद्युत वाहन बनविणारी कंपनी टेस्ला भारतात वाहने बनविण्याचा कारखाना उभारत आहे. त्यामुळे देशात कोट्यवधी रोजगार निर्माण होणार आहेत. अनेक क्षेत्रनिहाय अशा विशेष योजना राबविण्यात येत असून त्यामुळे देशाच्या प्रगतीला वेग मिळत आहे. पुरवठा साखळी आणि पायाभूत विकास सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येत असून नवीन रस्ते, महामार्ग आणि रेल्वे मार्गाच्या जाळ्यांची उभारणी अशा बाबतीत मोठी गुंतवणूक येत असून या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित झाली आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीत प्रमुख देश बनण्याच्या उद्देष्याने भारत प्रयत्न करत असून २०२५ पर्यंत भारत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. २०४७ पर्यंत भारताची महत्त्वाकांक्षा विकसित देश म्हणून मान्यता मिळविण्याची असून त्यासाठी शाश्वत वाढ आणि विकास या दिशेने घोडदौड सुरू आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून २०२३ मध्ये भारताने अनेक घटना अनुभवल्या आहेत. भारतात नागरीकरण प्रक्रियेने वेग पकडला असून औद्योगिकीकरण, वाढीव कौटुंबिक उत्पन्न आणि ऊर्जेचा उपभोग या बाबतीत भारताची प्रगती विस्मयकारक आहे. भारताचा ३.७५ ट्रिलियन जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर असून भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या दरडोई उत्पन्नाने मोठी झेप घेतली असून सरकारी माहितीनुसार, भारताचे दरडोई उत्पन्न ९८,३२४ रुपये आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही ट्रॅकवर असून या आकडेवारीत काहीही चुकीचे किंवा अवास्तव नाही. कारण ज्या संस्थांनी ही माहिती दिली आहे, त्या विदेशी आहेत. त्यात कुणी मोदी भक्त असण्याचे कारण नाही. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन यंदाच्या वर्षी अपेक्षेपेक्षा जलद वेगाने वाढले असून ७.६ टक्के इतका दर त्याने नोंदवला आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२३ या तिमाहीत ही आकडेवारी आहे. २०२३-२४ मध्ये भारताचा जीडीपीचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल आणि त्यांचे एकत्रित प्रमाण हे चीनच्या दरापेक्षा जास्त असेल.
शेअर बाजार हा भारताच्या कामगिरीचा एक उत्तम निकष असून भारताचा निफ्टी ५० च्या सुचकांकाने नवीन उंची गाठली आहे. हाँगकाँगच्या हँग सेंग निर्देशांकाला भारतीय निफ्टीने मागे टाकले आहे. भारतीय बाजारपेठेचे मूल्य सध्या ३.९८९ ट्रिलियन असून जगातील सातव्या क्रमांकाचे सर्वोच्च असे हे मूल्य आहे. ‘स्टॅडर्ड अँड पुअर’ने ग्लोबल इंडियाच्या उत्पादन क्षेत्रातील पीएमआयने ऑक्टोबरमध्ये ५६ टक्के इतकी उसळी घेतली आहे. पीएमआय म्हणजे ‘पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स’ असे म्हटले जाते आणि तो खासगी कंपन्यांचा सर्व्हे करून ठरवला जातो. भारताने उत्पादन क्षेत्रात वाढ अनुभवली आहे. जुलै ते सप्टेंबरमध्ये सरकारी क्षेत्राने मोठी भांडवली गुंतवणूक केली असून सरकारी खर्च १२.४ टक्के इतका वाढला आहे. सरकारी गुंतवणूक नेहमी रस्ते, महामार्ग आणि पूल वगैरे बांधकामासाठी केली जाते. ग्राहकांकडे क्रयशक्ती नसल्याने आणि खासगी गुंतवणूक मागे पडल्याने सरकारने भांडवली खर्चात विक्रमी वाढ यंदा केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे अजूनही मोठे आव्हान हे ग्रामीण भागातील मागणी वाढवणे हेच आहे. भारतात ग्रामीण भागात क्रयशक्ती नसल्याने मागणी नाही आणि त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. २०२३-२४ च्या अर्थसंल्पात सरकारने १२२ अमेरिकन डॉलर इतका खर्च करण्याचे ठरवले होते आणि ५० नवीन विमानतळ बांधून प्रादेशिक संपर्क वाढवण्याची योजना आखली होती. भारताने नोकरशाही सुरळीत चालण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नामुळे आणि पायाभूत सुविधांवर गुंतवणूक वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने भारतात गुंतवणूक वाढत आहे. त्यामुळे रोजगाराचे अवसर निर्माण होत आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आपली गुंतवणूक वळवत आहेत. भारताने एकाच वेळेस चीन प्लस हे धोरण स्वीकारले आहे. याचा अर्थ असा की उत्पादन आणि संबंधित सेवांमध्ये चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे. त्यामुळे अनेक कंपन्या चिनीबाजार पेठेवेरील अवलंबित्व कमी करून त्याचा विस्तार इतर बाजारपेठांमध्ये करतील. याचा लाभ भारतालाच होणार आहे. आता यात भारताचे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या उत्तम नसेल तरीही चांगले गेले, असा काढता येईल. बेरोजगारीचे आव्हान पुष्कळ कमी झाले आहे आणि मोदी यांच्या सरकारने कित्येक तरुणांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. पण महागाईचे आव्हान मात्र कायम आहे. महागाईचा दर सध्या रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टाच्या आत आहे. रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा दर साडेतीन ते चार टक्क्यांच्या आत ठेवला आहे. इतरही काही वृत्ते भारताच्या दिशेने आशादायक आहेत. बँकांचे ‘एनपीए’चे म्हणजे बुडीत कर्जाचे प्रमाण चांगलेच घटले आहे. याच बुडीत कर्जाच्या आकड्यांनी मनमोहन सरकार पडले होते. कारण त्यामुळे बँका संकटात सापडल्या होत्या. पण आता ते प्रमाण घटल्याने आणि बँकांना आता कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची वेळ येणार नसल्याने बँकांची स्थिती सुधारणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. तरीही कोविड आणि जागतिक मंदी हे मोठे आव्हान भारतीय़ अर्थव्यवस्थेपुढे आहे. कोविडमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात सापडल्या आहेत. पण भारताची अर्थव्यवस्था त्या मानाने खूप लवकर संकटातून बाहेर आली. भारताचा वाढीचा वेगही इतरांपेक्षा सर्वात जास्त आहे. युरोपीय अर्थव्यवस्था चाचपडत असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने घोडदौड करत आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे नेतृत्व याला कारण आहे. मात्र विरोधकांकडे हे मान्य करण्याइतका मनाचा मोठेपणा नाही. भारताला इतकी झेप घेऊन मोठी अर्थव्यवस्था बनवणारे द्रष्टे नेतृत्व मोदी यांचेच आहे. लवकरच आता निवडणूक होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाला या यशाचा नक्की फायदा होणार आहे.
umesh.wodehouse@gmail.com