मुंबई : आपण न्याय मिळावा म्हणून नेहमीच पोलीस ठाण्याची पायरी चढत असतो. मात्र त्याच पोलीस ठाण्यात कधी कधी आपल्यावर देखील अन्याय होतो. मग अशावेळी नेमका न्याय तरी कुठे मागायचा? असा प्रश्न आपल्याला पडतो. परंतु न्यायालयाने ही व्यवस्था आपल्यासाठी केली आहे. चला तर मग कुठल्याही प्रकारची भीती न बाळगता पोलीस प्राधिकरणाकडे या आणि आपल्या अन्यायाला वाचा फोडा. तुम्हाला येथे नक्कीच न्याय मिळेल.
मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती येथे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण सुरू झाले आहेत. येथे पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण करावे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उप विभागीय अधिकारी या पदापासून थेट पोलीस महासंचालक पदापर्यंतच्या सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रारी करता येतात. तर पोलीस शिपाई ते वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या तक्रारी विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यालयात करता येतात.
केंद्र सरकारने पोलीस व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी वेळोवेळी आयोग व समित्या नेमल्या होत्या. राष्ट्रीय पोलीस आयोग रिबेरा समिती, सोली साराबजी यांच्या नेतृत्वाखालील पोलीस कायदा मसुदा समिती हा त्याचाच एक भाग. पोलीस कायदा मसुदा समितीने प्रत्येक राज्यात राज्यस्तरीय व विभागस्तरीय पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापण्याची तरतूद २००६ मध्ये आदर्श पोलीस कायद्यात केली. विविध अहवालांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयानेही २२ सप्टेंबर २००६ रोजी प्रकाश सिंग व अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निकाल दिला. पोलीस विभागात कायदा व सुव्यवस्था आणि गुन्ह्यांचा तपास असे दोन वेगळे विभाग असावेत. तसेच नागरिकांच्या पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण करावे, असे निर्देश दिले. पोलिसांनी आपले कर्तव्य जबाबदारीपूर्वक व कायद्याला अनुसरून पार पाडावे आणि प्रत्येक कृती कायद्याला धरूनच करावी, हा उद्देश त्यामागे होता.
गृह विभागाने २५ जुलै २००८ रोजी राज्य व विभागस्तरीय पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने प्राधिकरणांच्या स्थापनेसाठी २५ जून २०१४ रोजी महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात सुधारणा केली. दरम्यान २०१४ च्या एका फौजदारी रिट याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयासमोर आला. तेव्हा शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन राज्यस्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यान्वित केले. प्राधिकरणाने दिलेला निकाल, तक्रारदाराला अमान्य असल्यास त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
कोणत्याही पोलिसांविरुद्ध गंभीर आरोप किंवा तक्रार आली तर प्राधिकरण स्वतःहून त्याविषयी चौकशी करू शकते. अशी प्रकरणे सरकारकडून प्राधिकरणाकडे सोपवली जाऊ शकतात. त्याचबरोबर पिडीत व्यक्ती अथवा त्यांच्या वतीने कुटुंबीय किंवा साथीदाराकडून, एखाद्या प्रत्यक्षदर्शीकडून, पोलीस विभाग किंवा राष्ट्रीय वा राज्य मानवाधिकार आयोगासारख्या विविध मंचांकडूनही प्राधिकरणासमोर तक्रार मांडली जाऊ शकते.
चौकशीत पोलिसाने गैरकृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले तर प्राधिकरण संबंधित पोलिसांविरुद्ध विभागीय शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करू शकते. कायद्याचे उल्लंघन करून गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाले तर प्राधिकरण त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची शिफारस करू शकते. प्रसंगी पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई देण्याची शिफारसही राज्य सरकारला करू शकते.
तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी संबंधित साक्षीदारांना बोलावण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे या प्राधिकरणालाही आहेत. तसेच पुरावे म्हणून सरकारी कागदपत्रे मिळवणे, प्रतिज्ञापत्रावर पुरावे गोळा करणे आदी अधिकारही प्राधिकरणाला असतील. आवश्यकता भासल्यास तक्रारदाराला संरक्षण देण्याचे निर्देशही प्राधिकरण सरकारला देऊ शकते.
माजी न्यायमूर्ती श्री. श्रीहरी डावरे व श्री. उमाकांत मिटकर यांच्या न्यायपीठासमोर या तक्रारी चालतात.
नागरिकांना पोलिसांविरुद्ध खालील कारणासाठी प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येईल…
१) आरोपीचा कोठडीत मृत्यू होणे.
२) पोलिसांने गंभीर दुखापत करणे.
३) पोलिसाने बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न करणे.
४) पोलिसाने भ्रष्टाचार करणे.
५) पोलिसाने खंडणी मागणे.
६) पोलिसाने जमीन, घर बळकावण्यास मदत करणे.
७) पोलिसाने नागरीकास अन्यायाच्या कैदेत / स्थानबद्ध करणे.
८) पोलिसाने कायद्याचे उल्लंघन करणे/ अधिकाराचा दुरूपयोग करणे.
वरीलपैकी कोणतीही तक्रार असल्यास मुंबईत येथे साधा संपर्क…
दक्षिण मुंबईतील महर्षी कर्वे रोडवरील, कूपरेज एमटीएनएल टेलिफोन एक्सचेंज इमारतीत, चौथ्या मजल्यावर, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे. कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 22-22820045/46/47 व ई-मेल mahaspca@gmail.com आहे.