शिबानी जोशी
सुमारे ५०-५२ वर्षांपूर्वी तलासरी व आजूबाजूच्या वनवासी पट्ट्यात भीषण परिस्थिती होती. दारिद्र्य, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव, कुपोषण, राजकीय मुस्कटदाबी आणि शोषण अशा अनंत समस्या होत्या. ख्रिश्चन मिशनरी फसवून मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरण घडवत होते. ही परिस्थिती त्यावेळच्या कल्याण नगर परिषदेचे जनसंघाचे नगराध्यक्ष माधवराव काणे यांनी पाहिली आणि नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन तलासरीत येऊन स्वतःला वनवासींच्या कार्यात झोकून देण्याच ठरवले.
प्रथम शिक्षण द्यावे, या विचारातून एका झोपडीत सात विद्यार्थ्यांना घेऊन वसतिगृहाची सुरुवात झाली आणि या भागात शिक्षणाची गंगा प्रवाहित केली. गेल्या ५० वर्षांत तीन हजारांहून अधिक वनवासी मुले-मुली वसतिगृहात राहून शिकून बाहेर पडली. आठशेहून अधिक जणांना नोकऱ्या लागल्या आहेत. आज प्रकल्पात १५० मुले आणि ६५ मुली निवासी असून शिकत आहेत. १९७२ मध्ये सरकारने तलासरी प्रकल्पाला १० एकर जागा दिली आणि हा प्रकल्प विस्तारला. प्रथम मुलांचे वसतिगृह, नंतर मुलींचे वसतिगृह, यंत्रशाळा, आरोग्य केंद्र, फिरते दवाखाने, रुग्णवाहिका, आरोग्य शिबिरे, महालक्ष्मी यात्रेत पाणीवाटप, बोअरवेल असे अनेक उपक्रम सुरू झाले. २००२ मध्ये परमहंस गणेश विद्यालय सुरू झाले, ज्यात आज ८०० मुले शिकत आहेत. १५० गाईंची गोशाळा, शंभराच्या वर साजरे होणारे गणेशोत्सव, दहीहंडी, सामुदायिक विवाह, परधर्मात गेलेल्या वनवासींना परत हिंदू धर्मात आणण्याचे परावर्तनाचे कार्यक्रम, नुकतेच सुरू झालेले वनवासी पर्यटन असे अनेक उपक्रम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. शासकीय प्रकल्प अनेक असतात. पण ते या वनवासीपर्यंत पोहोचत नाहीत. प्रकल्पाने डहाणू केंद्रातून अनेक शासकीय प्रकल्प राबवले. फिरते दवाखाने, गर्भवती महिला आणि नवजात शिशूंसाठीचा केंद्र सरकारचा आरसीएच प्रकल्प, ठाणे जिल्ह्यासाठी झालेली मदर एनजीओ म्हणून निवड, अलर्ट इंडिया या संस्थेअंतर्गत ठाणे जिल्ह्यात केलेले एड्स, टीबीविषयक जागरण असो, संगणक, शिवणकला, कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम असोत. कामावर जाणाऱ्या महिलांच्या सोयीसाठी पाळणाघरे असोत किंवा ४५० दारिद्र्यरेषेखालील महिलांचे बचतगट असोत, २०१४पर्यंत हे कार्य चालू होते. वनवासींचा विकास करायचा असेल, तर तो सर्वांगीण हवा. त्यामुळे त्यांची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शारीरिक सर्वच स्थितीचा नुकताच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अभ्यास केला. पालघर जिल्ह्यातील ९८ वनवासीपाड्यांचा अभ्यास झाला. प्रामुख्याने जिल्ह्यातील पाणी, जमीन, जंगल, पशुधन, शेती आणि स्थलांतर या विषयांच्या अभ्यासात आपल्या वनवासी समाजाचे भीषण वास्तव समोर आले. जंगल पूर्णपणे नष्ट झाले आहे, भूजलस्तर दरवर्षी खाली जात आहे. प्रति माणशी शेती कमी होत आहे. रासायनिक खत आणि हायब्रीड सीड वापरूनही शेतीवर गुजराण अशक्य आहे. पारंपरिक बीज संपुष्टात आले आहे. तरुण पिढी शेतीपासून दूर जात आहे. स्थलांतर सक्तीने करावे लागत आहे आणि त्यामुळे मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, व्यसनाधीनता, कर्ज आणि अनेक सामाजिक प्रश्न उभे राहात आहेत.
वनवासी हा स्वाभाविकपणे जंगलाशी जोडला गेलेला आहे. त्याचे भविष्य हे जंगल आणि कृषीच्या समृद्धतेवरच अवलंबून आहे. विज्ञानाची सांगड आपल्या श्रद्धा आणि परंपरांशी घालून आपल्या पाड्यावरच स्वावलंबी बनवण्याचे मूलभूत उद्दिष्ट ठेवून प्रकल्प पुढील कार्याची योजना करत आहे. आपले संस्कार आणि श्रद्धा जपण्याच्या प्रयत्नात आहे. आज पालघर जिल्ह्यात हजारो वनवासी तरुण पुस्तकी विद्या शिकून बेरोजगार आहेत. एकंदर शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा आणि उपयुक्त कौशल्यांचा अभाव यामुळे ना घर का, ना घाट का अशी साऱ्यांची स्थिती आहे. या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करून वसतिगृहातील शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच मुलांना विविध कौशल्य आधारित तंत्र शिकवणार आहेत. त्यांना आधुनिक कृषीच्या अाविष्कारांची आणि विज्ञानयुगाची डोळस ओळख करून देणार आहेत. पालघर जिल्ह्यात वन संवर्धन, जल आणि मृदा संधारण, जैविक शेती, प्रक्रिया उद्योग अशा अनेक विषयांत आपण काम करणार आहेत. जागतिकीकरणाच्या काळात वनवासी तरुणाला ठिबक सिंचन, फुलशेती, जलसंधारणाचे शिक्षण देणार आहेत. कोविड काळात येथे काम करणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांची निवासाची सोय केंद्राने करून दिली होती. आदिवासी कोरोना प्रतिबंधक लस घ्यायला फरसे राजी नव्हते. गावागावात जाऊन जनजागृतीनंतर आज आदिवासी मोठ्या प्रमाणावर लस घेत आहेत. याच सुमारास आरोग्य रक्षक योजना सुरू केली. तरुणांना ऑक्सिमीटर, औषधांचे किट देऊन प्रशिक्षण दिले गावे. पाड्यावर जाऊन हे तरुण प्राथमिक आरोग्य सेवा देत आहेत. यापुढे ही योजना कायमस्वरूपी राबवली जाणार आहे.
विनोबांनी ‘स्वतंत्र गावांचा स्वतंत्र देश’ हे सूत्र दिले होते. ते साकारण्याचे ध्येय अंतराशी ठेवून तलासरी प्रकल्प आपली भविष्यातील वाटचाल करणार आहे. त्यासाठी तलासरी येथील वनवासी विद्यार्थी वसतिगृह हा आपला देशातील विहिंपचा पहिला सेवा प्रकल्प. संघ कार्यकर्ते कै. माधवराव काणे यांनी हा प्रकल्प १९६७ साली सुरू केला. यापुढेही देशातल्या लोकसंख्येच्या ९ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या वनवासी लोकांसाठी निरंतर व शाश्वत विकासासाठी जे जे करता येईल, ते करण्याचे केंद्राचे ध्येय आहे.
shibani0112@gmail.com