विश्लेषण: प्रा. अशोक ढगे
निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या असल्या, तरी त्याची प्रत्यक्ष तयारी राजकीय पक्षांनी फार अगोदरपासून सुरू केली होती. लोकसभेच्या निवडणुकी अगोदर होणाऱ्या या पाच राज्यांच्या निवडणुकीकडे लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जात आहे. या पाचपैकी दोन राज्यांमध्ये भाजपा आणि त्याच्या मित्रपक्षांची, दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची तर एका राज्यात भारत राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाची सत्ता आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर दिसत असलेले राजकीय वातावरण पाहता राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपामध्ये सरळ लढत होत आहे. मिझोराममध्येही तिथला प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये लढत होत आहे, तर तेलंगणामध्येही आता तिथला सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिती आणि काँग्रेसमध्ये लढत होण्याची शक्यता दिसत आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेस सत्तेवर आहे. तिथले काँग्रेसचे नेते एकत्र आले असले, तरी त्यांना फार उशीर झाला आहे आणि नेते एकत्र आले असले, तरी त्यांचे समर्थक मात्र एकत्र आले नसल्याचे चित्र आहे. २०१८ पूर्वी छत्तीसगडमध्ये भाजप सलग तीन वेळा सत्तेत होता. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने रमणसिंग यांच्याकडून राज्याची सत्ता हिसकावून घेतली. त्यामुळे या वेळी भाजपा आपल्या बाजूने निवडणुकीचा जनादेश मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. छत्तीसगडमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि केंद्र सरकारने लोकहितासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा हवाला देत भाजपाला राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी बदल हवा आहे.
यापुढील काळात छत्तीसगडमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रचारसभांचा धडाका लागणार आहे. प्रचारात मद्य घोटाळ्यासह अनेक बाबींचा उल्लेख केला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री बघेल आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये कमालीचा दुरावा आहे. भाजपा त्याचा फायदा घेण्याची शक्यता आहे. भाजपाच्या विरोधात लोकसभेच्या रिंगणात ‘इंडिया’ आघाडी एकत्र उतरणार असली तरी विधानसभेच्या निवडणुकीत मात्र ‘इंडिया’ आघाडीतील ‘आप’ हा मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची अडचण करू शकतो. या निवडणुकीत काँग्रेस जातीच्या जनगणनेचा मुद्दा प्रभावीपणे वापरणार, हे निश्चित. ‘इंडिया’ आघाडीतही त्याबाबत एकवाक्यता आहे. आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि इतर प्रादेशिक पक्षांनी छत्तीसगडमध्ये निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपाविरोधी शक्तींनी अजित जोगी यांच्या नेतृत्वाखाली युती केली होती. या युतीचा सत्ताधारी भाजपाला फायदा होईल, अशी अपेक्षा होती. या वेळीही राज्यात प्रामुख्याने भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यातच लढत असली तरी राष्ट्रीय पक्षांच्या खेळावर छोटे आणि स्थानिक उमेदवार किती प्रभाव टाकतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताधारी भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. दीड दशकाहून अधिक काळ सातत्याने सत्तेत राहिल्यानंतर गेल्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला होता. मात्र ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा गट फोडून भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसचे सरकार पाडून सत्ता काबीज केली. कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपल्या आमदारांच्या घोडे बाजारावर नियंत्रण ठेवू शकले नाही. त्यामुळे राज्यात पुन्हा शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार आले. आता मात्र भाजपाने तिथे धक्कातंत्र वापरायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निश्चित केल्याशिवाय भाजपा निवडणुकीला सामोरा जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य, खासदार तसेच संघटनेतील नेत्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. शिवराजसिंग चौहान यांना स्पर्धक म्हणून अनेक नेत्यांना पुढे केले जात आहे. काँग्रेसने मात्र तिथे सामूहिक नेतृत्वाचा मंत्र जपला आहे. काँग्रेसच्या वरच्या पातळीवरील नेत्यांमध्ये समन्वय दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; पण प्रत्यक्षात तो आहे की नाही, हे स्पष्ट व्हायचे आहे. गटबाजी ही काँग्रेस पक्षापुढील सर्वात मोठी समस्या आहे. शिंदे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेसमधील गोंधळ थोडा कमी झाला असला तरी दिग्विजय सिंह विरुद्ध कमलनाथ यांचे गट अजूनही सक्रिय आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि भाजपामध्ये थेट लढत होऊ शकते.
राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होते. भाजपाने या निवडणुकीच्या रिंगणात मोठमोठ्या नेत्यांना उतरवले आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणताही चेहरा दिला नाही, हे पाहता सामूहिक नेतृत्वावर भाजप सामोरा जातो आहे. या राज्यात आलटून पालटून सत्तांतर होत असते. या वेळी भाजपाची वेळ आहे. अनेक घटक त्याच्या बाजूने काम करताना दिसतात. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सचिन पायलट यांचा सतत अवमान केला. त्यांच्या गटाला उपेक्षेची वागणूक दिली. अजूनही त्यांच्यात आतून एकवाक्यता नाही. काँग्रेस नेतृत्व वेळोवेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे; परंतु या दोन नेत्यांमधील दरी इतकी रुंदावली आहे की काँग्रेसला निवडणुकीत किंमत चुकवावी लागू शकते. दुसरीकडे, सत्ताविरोधी भावनांचा फायदा घेण्यासाठी भाजप सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राजस्थान निवडणूक प्रचारात बराच वेळ देण्याची शक्यता आहे. आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या रणनीतीसाठी राजस्थान जिंकणे महत्त्वाचे आहे. कारण गेल्या वेळी या पक्षाने राज्यातील लोकसभेच्या २५ पैकी २४ जागा जिंकल्या होत्या. अशा स्थितीत काँग्रेस आपली सत्ता वाचवणार की भाजपा आपला विजयाचा झेंडा फडकवणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
विधानसभेच्या ११९ जागा असलेल्या तेलंगणा राज्यात साठ हा बहुमताचा आकडा आहे. नवीन राज्याच्या स्थापनेपासून भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष राज्यात आपले अस्तित्व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. भारतीय जनता पक्षाने तेलंगणातील ११९ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आपल्या नेत्यांना उमेदवारी दिली असून त्यांनी काम सुरू केले आहे. हैदराबादमध्ये मोदी यांची विशाल रॅलीही आयोजित करण्यात आली होती. ‘बीआरएस’चे नेते आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर भाजपा सातत्याने घराणेशाहीच्या राजकारणाचा आरोप करत आहे. पश्चिम आणि उत्तर भारतातील भाजपाच्या विजयी होऊ शकणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत होणारी संभाव्य घसरण भरून काढण्यासाठी भाजपा दक्षिणेतील राजकीय पाऊलखुणा वाढवण्याची रणनीती शोधत आहे. त्यासाठी पक्षाने तेलंगणावर लक्ष केंद्रित केले. आरएसएसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुनील देवधर यांना तिथे पाठवले गेले.
देशाच्या ईशान्येकडील मिझोराममध्ये काँग्रेस आणि मिझो नॅशनल फ्रंट यांच्यातील रंजक निवडणूक लढत पाहायला मिळते आहे. मणिपूरमध्ये गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा परिणाम मिझोरमच्या निवडणुकीतही दिसून येत आहे. मिझोराममधील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यावर सत्ताधारी ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ला आपल्या जाहीरनाम्यात लोकांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश आल्याबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागत आहे तसेच कुकी समुदायाला आश्रय आणि पाठिंबाही देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री जोरमथांगा यांची तुलना मणिपूरचे मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह यांच्याशी केली जात आहे. या वेळी काँग्रेस आशावादी आहे. त्याच वेळी प्रादेशिक पक्षांसह भाजपाही काँग्रेसचा खेळ बिघडवण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसने सत्तेची लढाई जिंकू नये, अशी भाजपाची रणनीती आहे. (अद्वैत फीचर्स)