- चंद्रशेखर टिळक, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
‘दावोस’ संदर्भातील बातम्या वाचून आणि तिथे झालेल्या करारांची माहिती घेऊन येत्या काळात महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक येणार याबाबतचा अंदाज बांधणे शक्य आहे. दर वर्षी अशा स्वरुपाची आकडेवारी, त्याचे विश्लेषण आणि त्यासंदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चा होतेच. पण मुळात यासाठी दावोस या ठिकाणाचे महत्त्व काय? या संकल्पनेची पार्श्वभूमी आणि इथे होणाऱ्या करारांचे स्वरुप या सगळ्याबद्दल दर वर्षीच जोरदार चर्चा आणि वाद का होतात? इथे लक्षात घेण्याजोगी पहिली बाब म्हणजे दावोसमधील करारांचा गाजावाजा ही गेल्या १५-२० वर्षांमधील गोष्ट आहे. त्या आधीही हे सगळे सुरूच होते. पण गेल्या काही वर्षांपासून त्याला बातम्यांचे मूल्य मिळू लागले. जगातील विविध सरकारांनी एकत्र येऊन निमंत्रित लोकांसाठी केलेली आर्थिक चर्चा यापलीकडे त्याला फारसे महत्त्वही नाही. दावोसमध्ये आपल्याच कंपन्या आपल्या सरकारशी करार करतात, असाही एक प्रवाद ऐकायला मिळतो. पण इथेही स्टॉल लावल्यानंतर हवा निर्माण करावी लागते. बोली लावून ती वाढवण्यासाठी या कंपन्यांची मदत होते. समजा, एखादा गुंतवणूकदार देशात भेटणार असेल तर सरकार त्याला दावोसला भेटण्यास सांगते. अशा प्रकारे एखादा प्रकल्प मिळाल्यावर तोच गुंतवणूकदार दावोसमधील इतर गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतो आणि अर्थचक्राला गती मिळते. या सगळ्यावरुन दावोसमधील बैठकांचा आणि करारांचा अर्थ समजणे नक्कीच सोपे होईल.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर एकंदरच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आदी संस्थांचे कामकाज सुरू झाले. एकीकडे हिरोशिमा आणि नागासाकीवरुन तीव्रतम प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यानंतर या तात्कालिक राष्ट्रांनी दुसरे महायुद्ध जिंकले. ते विजेते ठरले असले तरी या नुकसानीची जबाबदारी एका अर्थाने त्यांचीच होती, कारण ते इतक्या टोकाला गेले नसते तर इतके मोठे नुकसान झाले नसते. या सगळ्यामुळे एक प्रकारची नकारात्मकता आली होती. ती कमी करण्यासाठीच आयएमएफ, वर्ल्ड बँक आणि आयएलओ या तीन संघटना जन्माला आल्या. पहिली पाच-दहा वर्षे त्यांचे काम तटस्थपणे सुरू होते; परंतु या तीन संस्थांकडे महत्त्वपूर्ण निधी अमेरिकेकडूनच येत होता. त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये तेव्हाही पूर्णपणे अमेरिकेची सत्ता होती आणि आजही आहे. म्हणूनच नंतरच्या काळात अमेरिकेशी बरे संबंध असणाऱ्या देशांनाच हे पैसे मिळतात हे लक्षात येऊ लागले. नंतरच्या काळात रशिया, चीनचे महत्त्व वाढू लागले आणि अमेरिकेने आपल्यावर घातलेल्या बंधनांचा अत्यंत शिताफीने उपयोग करुन घेत जपान प्रगती साधू लागला. अशा तर्हेने परिस्थिती बदलू लागताच अमेरिकेतील महत्त्वाच्या बाजारपेठा, विशेषत: वाहन आणि संरक्षणक्षेत्रासाठी उत्पादन करणार्या कंपन्या जपानच्या ताब्यात जाऊ लागल्या. त्यातून अमेरिका ठरवेल तोच आर्थिक प्रगतीचा निकष होऊ शकत नाही, हा विचार पुढे आला. दर वेळी देशाने अर्जदाराच्या भूमिकेत अमेरिकेच्या अंकित असणार्या या तीन संघटनांच्या दारात उभे राहायचे म्हणजे अमेरिकेसमोरच उभे राहण्यासारखे वाटू लागले. म्हणून याला तात्त्विक, संकल्पनात्मक विरोध होऊ लागल्यानंतर स्वित्झर्लंडने पुढाकार घेतला आणि दावोसमध्ये आर्थिक चर्चांसाठी एक तटस्थ व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचे ठरवले. खरे पाहता भौगोलिकदृष्ट्या स्वित्झर्लंड आकाराने मुंबईपेक्षाही लहान आहे. पण जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे ते एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. इंग्लड बुडले तरी स्वित्झर्लंड टिकते, ग्रीस बुडले तरी टिकते वा आयर्लंड बुडले तरी ते टिकते. म्हणजेच एका वेगळ्या अर्थी आर्थिकदृष्ट्या दावोस हे व्हॅटिकन सिटीसारखे आहे, असे आपण म्हणू शकतो. व्हॅटिकन सिटीमध्ये पोपचे जे महत्त्व आहे, तेच आर्थिकदृष्ट्या दावोसला आहे.
एक काळ जगात भांडवलशाही, साम्यवादी आणि मिश्र अर्थव्यवस्था अशा तीन प्रकारच्या अर्थव्यवस्था होत्या. या तीनही अर्थव्यवस्थांकडून आखुडशिंगी बहुदुधी गाईसारखी अपेक्षा होती. या अर्थाने ही गाय म्हणजे दावोस असे म्हणता येईल. इथे देश एका व्यासपीठावर येऊन आर्थिक चर्चा करतात. आपल्याकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे १९९० पासून वाहू लागले. पण त्याआधी आपल्या देशात विदेशी गुंतवणूक येत नव्हती, अशातला भाग नव्हता. पण त्यावेळी येणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीचे वैशिष्ट्य हे की ती एक सरकारने दुसर्या सरकारबरोबर केलेल्या करारातून येत होती. एकदा केंद्र सरकारशी करार झाला की कोणता प्रकल्प कोणत्या राज्यात चालवायचा हे ठरवले जात असे. परंतु, १९९० पासून दोन पद्धतीने ही व्यवस्था कोलमडू लागली. पहिली बाब म्हणजे एकंदर जगात दोन सरकारांमध्ये होणारे करार-मदार कमी होऊ लागले, कारण बहुतांश जगात खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहू लागले. सरकारची भूमिका सेवा देण्याऱ्यापेक्षा संधी उपलब्ध करुन देणारा अशी बदलली.
प्रत्येक राज्याचे अर्थ धोरण वेगळे असते. राजकारणाचा भाग वगळला तर आर्थिक निकषांवर ही वस्तुस्थिती पहायला मिळते. उदाहरणार्थ, गुजरातमध्ये अगदी पहिल्यापासून पहायला मिळणारे आर्थिक सामंजस्य आहे तसे महाराष्ट्रात पहायला मिळत नाही. महाराष्ट्राप्रमाणे तिकडे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घातल्याची बातमी कधीच ऐकायला मिळत नाही. उलट, त्या निमित्ताने एकत्र येऊन पैसा माझ्या मतदारसंघात येत नसला तरी राज्यात गुंतवणूक कशी येईल, हे पाहण्याचा विचार दिसतो. राजकीय विरोध बाजूला ठेवून ते हात धुवून केंद्रामागे लागतात पण पैसे गोळा करतात. थोडक्यात, प्रत्येक राज्याचा ताळेबंद वेगळा दिसतो. दुसरी बाब म्हणजे आपण संमिश्र राज्यघटना निवडली आहे. म्हणजेच आपल्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचाही वाटा आहे. जीएसटी अंमलात आणल्यानंतर प्रत्यक्षात राज्य सरकारांचा वाटाही वाढला आहे. थोडक्यात, काम आम्हाला करायचे असेल तर आम्हालाच प्रोजेक्शन करु द्या, ही राज्यांची मागणी वाढली आणि तेव्हापासून ही मंडळी दावोसला जाऊ लागली.
तिथे जायला सुरूवात करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे कितीही तटस्थ म्हटले तरी स्वित्झर्लंड पटकन आशियाई देशांना झुकते माप देत नाही. त्यांच्यासाठी ही राष्ट्रे गुलाम राष्ट्र आहेत. तिथे विविध राज्यांचे, देशांचे, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असतात तसेच सरकारी अधिकारी असतात. वेगवेगळ्या देशांचे उद्योगपती असतात. पण या कुठल्याच गटात बसत नसलेला जॉर्ज सोरोससारखा माणूसही दावोसला हमखास असतो, कारण ओपन सोसायटीच्या माध्यमातून त्याला इथून हिंडेनबर्गसारखे धंदे करता येतात. थोडक्यात, लग्नासाठी बांधल्या गेलेल्या हॉलला वर्षभर सुरू असणाऱ्या प्रदर्शनांमधून अधिक पैसे मिळतात, तसेच हल्लीच्या काळात दावोस हे एक प्रदर्शनाचे ठिकाण आहे. या व्यासपीठावर कोणी संकल्पनांची विक्री करतो तर कोणी ती खरेदी करतो. विक्रेता आणि ग्राहक एकत्र येऊन इथे आर्थिक, औद्योगिक संकल्पना आणि औद्योगिक प्रकल्प यांची खरेदी-विक्री होते. इथे प्रत्यक्ष पैसे मिळत नाहीत. इथे ‘मी पैसे देईन’ असा करार होत नाही तर या प्रकल्पाला माझी मान्यता आहे, अशा स्वरुपाचे व्यवहार होतात. उदाहरणार्थ, वधू आणि वराने एकमेकांना पसंती देणे तसेच त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या नात्याला मान्यता देणे हे दावोस आहे. शेवटी एखाद्या प्रकल्पाला पसंती मिळाली, स्विकृती मिळाली तरी पुढे बरीच कामे शिल्लक असतात. अगदी एक फॅक्टरी काढायची असली तरी जमीन अधिग्रहणापासून आपल्या नावावर करणे, विविध विभागांचे परवाने मिळवणे, अनेक अटी-शर्थींचे पालन करणे आदी पायऱ्या पार कराव्या लागतात. या प्रत्येक पातळीवर गुंतवणूकदार पैसे पुरवत राहतो. म्हणजेच प्रकल्प वेगाने पुढे नेला तर गुंतवणूक त्याच वेगाने पैसे येत राहतात.