- प्रवीण दीक्षित (निवृत्त पोलीस महासंचालक)
एकेकाळी महाराष्ट्र, प्रशासनाच्या बाबतीत प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जात असे; परंतु २०१४ पूर्वीच्या दशकात महाराष्ट्रात आघाडीचे शासन सुरू झाले. या काळात मुख्यमंत्री एका पक्षाचे, तर गृहमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे; त्यामुळे होणाऱ्या निर्णायकी परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत नाजुक बनली. जगातील सर्वात भीषण असा दहशतवादी हल्ला मुंबईवर झाला. समुद्रमार्गे दहशतवादी मुंबईत घुसले व त्यांनी तीन दिवस भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा सर्व व्यवहार ठप्प केला. शेकडो निरपराध व्यक्तींचे बळी घेतले. अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या हल्ल्यात हुतात्मा व्हावे लागले. या हल्ल्यानंतर असेच अनेक दहशतवादी हल्ले, शस्रास्त्रांची खुलेपणाने वाहतूक, मादक पदार्थांचा मोठा व्यापार, गुन्हेगारांचे पोलिसांवरील वर्चस्व, कोणत्याही गुन्हेगारांना शिक्षा न होणे हे प्रकार सर्रास सुरू झाले. केंद्राप्रमाणेच राज्यातील भ्रष्टाचार एवढा वाढला की, त्यामध्ये शासनाचा एकही विभाग, एकही जिल्हा मोकळा राहिला नाही. त्यामुळे सामान्य माणूस जिकीरीला येऊन महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य आहे का? असे वैतागाने विचारू लागला.
या पार्श्वभूमीवर २०१४ मध्ये राज्यात भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आली. मुख्यमंत्री होताच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री ही दोन्ही पदे स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. गृहमंत्री म्हणून त्यांनी जाहीर केले की, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका याचे पूर्ण अधिकार महाराष्ट्र पोलीस दलाचे प्रमुख असणाऱ्या पोलीस महासंचालाकांना देत आहे. त्यामुळे विविध राजकारण्यांची मदत घेऊन भ्रष्ट पोलीस अधिकारी हव्या त्या ठिकाणी नेमणूक करून घेण्याला खीळ बसली. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनोबल वाढण्याला मदत झाली. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या भरतीत पारदर्शीपणा आणून भ्रष्ट आधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना पोलिसात पोहोचायचे दरवाजे बंद झाले.
दहशतवादामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये अपप्रकार रोखण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करून अत्याधुनिक सीसीटीव्ही यंत्रणा लावण्याचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांतच या सर्व महानगरातील सुरक्षा व्यवस्था बळकट होण्यास मदत झाली. तसेच पोलिसांच्या संरक्षणासाठी बुलेटप्रुफ जॅकेट्स घेण्याचा निर्णय करण्यात आला. यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये सुसज्जता आली. नक्षलवाद्यांच्या कारवाया महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या गडचिरोली, गोंदिया या भागात थैमान घालत होत्या. या जिल्ह्यातील भ्रष्टाचारी राजकारणी, लोकोपयोगी कल्याणकारी योजना वंचित, शोषित, पीडित अशा वनवासी जनतेपर्यंत पोहोचू देत नव्हते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा जोर वाढत होता. रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण संबधी सर्व योजना ठप्प झाल्या होत्या. पोलिसांकडे प्रभावी शस्त्रांचा अभाव, बॉम्बपासून संरक्षण देणाऱ्या वाहनांचा अभाव, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या बाबी दूर करण्यासाठी प्रशासनाचे पूर्णपणे असंवेदनशील धोरण त्यामुळे महाराष्ट्रातून कधी नक्षलवाद संपेल का? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यात भर म्हणून शहरी नक्षलवादी, सुशिक्षित अशा प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या माध्यमातून या असंतोषात वाढ करीत होते. फडणवीस यांनी गृहमंत्री झाल्यावर पोलिसांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी पोलिसांना पुरेशी प्रभावी शस्त्रास्त्रे, अन्य सामुग्री व धाडसी प्रशासकीय निर्णय घेतले. त्यामुळे गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात ७० ते ७५ पोलीस कर्मचारी शहीद होण्याऐवजी ४० नक्षलवादी पोलिसांच्या कारवाईत ठार झाले. अनेक प्रमुख नक्षल नेते धारातीर्थी पडले. इतर अनेक शरण आले. त्याचबरोबर सामान्य जनतेची उपेक्षा संपून तरुणांना रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, शालेय मुलींना सायकली अशी अनेक कामे होऊ लागली. त्यामुळे नक्षल कारवायांना प्रतिबंध होऊन विकासाची कामे होऊ लागली. माओवादाच्या नावाखाली नक्षल व्यक्ती आंबेडकरवादी चळवळीचा गैरवापर करत होते. हा त्यांचा कपटी डाव उलथून पाडण्यात आला.
धर्माच्या नावाखाली, जातीच्या नावाखाली समाजात तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू होते. ‘भारत तोडो’ या मोहिमेचाच तो भाग होता; परंतु समाजातील सर्व घटकांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत संवेदनशील राहून पंतप्रधान मोदी यांचा ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात आणली. ‘पोलीस मित्र’ ही संकल्पना रुजवून महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेला समाजघातक कारवायांविरोधी प्रयत्नांमध्ये हातभार लावायला फडणवीस यांनी प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे महिलांविरुद्ध होणारे गुन्हे, अनुसूचित जाती-जमातींवर होणारे अत्याचार यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली.
विकासासाठी शहरांची होणारी वाढ लक्षात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवीन पोलीस आयुक्तालये सुरू करावीत, अशी मागणी बरीच वर्षे होत होती. याचे गांभीर्य ओळखून मीरा-भाईंदर तसेच पिंपरी-चिंचवड या ठिकाणी नवीन पोलीस आयुक्तालये सुरू करण्यात आली. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली समाजविरोधी गटांवर कारवाई होऊ लागल्याने त्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था निर्माण होण्यास मदत झाली.
पूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांची वार्षिक गुन्हेविरोधी परिषद ही गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीशिवाय पार पडत असे; परंतु केंद्रात पोलीस महासंचालकांच्या वार्षिक परिषदेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहून मार्गदर्शन करण्याची प्रथा अमलात आली होती. याचे अनुकरण करून महाराष्ट्रातही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परिषदेस फडणवीस यांनी पूर्णवेळ उपस्थित राहण्याचे मान्य केले. त्यामुळे ही परिषद म्हणजे औपचारिकता न राहता त्यात दहशतवाद विरोध, नक्षलवाद विरोध, सायबर व आर्थिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा अशा अनेक बाबींवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्याचा परिणाम होऊन जनसामान्यांचा शासनावरील विश्वास दृढ झाला.
गुन्हेगारांना न्यायालयाकडून शिक्षा होणे हाच गुन्हेगारीस प्रतिबंध करण्याचा प्रभावी उपाय आहे, हे लक्षात घेऊन गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पोलीस तपासात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर फडणवीस यांनी भर दिला. CCTNS प्रणाली यशस्वीपणे राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य झाले. न्यायवैद्यक संस्था मजबूत करण्यात आल्या. तुरुंग विभागात तुरुंगातून चालणाऱ्या अवैध प्रकारांना प्रतिबंध करण्यात आले.
वरील धाडसी व धडाडीचे निर्णय हे केवळ फडणवीस हे एक परिपक्व राजकारणी असल्यामुळेच शक्य झाले. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या हेतूने घेतलेल्या निर्णयांमागे फडणवीस खंबीरपणे उभे रहायचे, धाडस दाखवत असत. दिवसभर काम करून रात्री दोन वाजेपर्यंत काम करायचे व आलेल्या प्रत्येक संदेशाला त्वरित उत्तर द्यायचे, हा फडणवीस यांच्यातील विशेष गुण आहे. जनसामान्यांचे प्रश्न संवेदनाशीलपणे हाताळणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राखून विकासाला ते चालना देत असतात.
Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra