नवी दिल्ली : जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मला अभिमान वाटतो. आजवरच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात आमच्याकडे लोकशाही मजबूत आहे. भविष्यातही इथे लोकशाहीला कसलाच धोका नसल्याचा निर्वाळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘समीट फॉर डेमॉक्रॉसी’या आभासी परिषदेमध्ये बोलताना दिला.
अमेरिकेचे पंतप्रधान ज्यो बायडेन यांनी आयोजित केलेल्या ‘समीट फॉर डेमॉक्रॉसी’या आभासी परिषदेमध्ये संवाद साधताना लोकशाहीचे महत्त्व विषद केले. एकता, समता, बंधुत्व आणि सर्वधर्मसमभावाचा विचार देशाला आणि समाजाला तारतो. आम्ही याच सूत्रींच्या आधारे लोकशाही चांगल्या प्रकारे राबवली आहे. तसेच लोकशाहीचा आदर करणारा सर्वात मोठा देश आहोत, सर्व जगाला दाखवून दिले आहे. आताही आमची लोकशाही सक्षम आहे. भविष्यात तिला कुठलाही धोका नाही. लोकशाही टिकून राहण्यासाठी संपूर्ण जगाने एकत्रितपणे ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, असेही मोदी म्हणाले.
‘समीट फॉर डेमॉक्रॉसी’या आभासी परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी मोदी यांनी सोशल मीडियासह क्रीप्टोकरन्सीबाबत भारताची भूमिकाही स्पष्ट केली. सोशल मीडियासह क्रीप्टोकरन्सीचा वापर लोकशाही मजबूत करण्यासाठी होऊ शकतो. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मात्र, त्यासाठी जागतिक समुदायाने ठोस नियम बनवण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
जगभरात क्रीप्टोकरन्सीची लोकप्रियता वाढत आहे. परिणामी, भारतातही दिवसेंदिवस गुंतवणुकदारांची संख्या लाखोपर्यंत पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयचे २०१८ चे परिपत्रक रद्द केले होते. यामध्ये आरबीआयने बँका आणि वित्तीय संस्थांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करण्यास किंवा त्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यास बंदी घातली होती.