जेष्ठता २४ मार्च २०२३च्या राजपत्रानुसारच
अलिबाग : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्वीखंडपीठाच्या निर्देशानुसार आता पदवीधर शिक्षकांची सेवाजेष्ठता ही २४ मार्च २०२३ च्या राजपत्रानुसारच ठरणार आहे. त्यामुळे आता पदवीधर शिक्षकांचा सेवाजेष्ठतेचा तिढा सुटल्याने राज्य पदविधर डीएड कला क्रीडाशिक्षक संघाने आनंद व्यक्त केला.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्रमांक ११२४३/२०२३च्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायधीश एम.एम. साठ्ये यांनी राजपत्राबाबत गुरुवारी (दि.१८) माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवा जेष्ठतेबाबत महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाबद्दल पदवीधर डीएड कला, क्रीडा शिक्षक संघाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रानुसार न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, राजपत्र (अधिसुचना) २४ मार्च २०२३ नुसारच माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठता याद्या तयार कराव्यात आणि त्यानुसारच पदोन्नती प्रक्रिया राबवावी. तत्पूर्वी याचिका क्रमांक ११2२४३/२०२३ च्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्देश दिले गेले होते की, सदर निर्देश याचिकाकर्त्या ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंदच्या सरस्वती विद्यालयीतील मीना अशोक कांबळे आणि प्रतिवादी सचिव, विद्या विकास मंडळ वाशिंद जिल्हा ठाणे यांच्याशीच संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचिका क्रमांक ११२४३/२०२३ च्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या निर्देशाचा गैरअर्थ काढत संस्थाचालकांनी जेष्ठता याद्या बदलल्या. राजपत्रानुसार बनविलेल्या जेष्ठता यादींकडे दुर्लक्ष केले.
जाणीवपूर्वक बी.एड. ही व्यवसाय पात्रता पूर्ण केलेल्या तारखेनुसार सेवाजेष्ठता याद्या तयार केल्या. राजपत्रातील दुरुस्तीनुसार नसलेले पदोन्नती प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक (माध्यमिक) कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आले. अशा चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राजपत्रानुसार सेवाजेष्ठता असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे. कायद्याचा सरळ-सरळ भंग झालेला आहे अशी भूमिका हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील राम आपटे, वकील यतीन मालवणकर, वकील जे.एच. ओक यांनी प्रभावीपणे मांडली. मांडलेल्या न्यायसंघ स्पष्टीकरणामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३ नंतर चुकीच्या पद्धतीने अर्थात राजपत्राच्या आदेशानुसार जेष्ठता डावलून दिल्या गेलेल्या मान्यता आता न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहणार आहेत. साहजिकच अशा चुकीच्या पदोन्नतीचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
राजपत्रानुसार डीएड (दोन वर्षाचा जुना पाठ्यक्रम) शिक्षक हा पदवी प्राप्त तारखेपासून प्रवर्ग क मध्ये समाविष्ट होतो. ही बाब शिक्षणाधिकारी/ शिक्षक निरीक्षकांनी यापुढे गांभीर्याने घ्यावी. राजपत्रानुसार असलेली जेष्ठता डावलून पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता दिल्या गेल्या, तर तो कायद्याचा आणि न्यायालयीन निर्देशाचा अवमान ठरणार आहे. शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक यांनी न्यायसंगत भूमिका घ्यावी असे आवाहन पदवीधर डीएड कला क्रीडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दिलीप आवारे व सचिव महादेव माने यांनी केले आहे.
मागील अनेक वर्षे आम्ही या मागणीसाठी लढा देत होतो. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व डीएड पदवीधर शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून, पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे डीएड पदवीधर संघटनेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष महादेव साबळे यांनी सांगितले.