नवी दिल्ली : वैद्यकीय चाचणीत मृत्यू झाल्याच्या स्थितीत कुटुंबाला भरपाई देण्याची तरतूद आहे. परवानगीशिवाय चाचणीवर ३ लाखांऐवजी ५ लाख दंड होऊ शकतो. नव्या मसुद्यात ऑनलाइन फार्मसी व उपकरणांना नियमित करण्याची तरतूद आहे. आयएमए स्टँडिंग कमिटी ऑन ज्युनियर डॉक्टर्सचे सदस्य डॉ. शंकुल द्विवेदी म्हणाले, मसुद्यात औषधांची नवी व्याख्या आहे. उदा. ओव्हर द काउंटर ड्रग्जचा अर्थ असेल – असे औषध जे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनशिवाय रिटेलमध्येही विकले जाऊ शकेल.
वैद्यकीय उपकरण, प्रत्यारोपण, अप्लायन्स, इम्प्लांट सामग्री, एवढेच नव्हे तर संबंधित सॉफ्टवेअर किंवा अ‌ॅक्सेसरीही वैद्यकीय उपकरणांच्या श्रेणीत असणार नाहीत. त्यांना औषधाच्या श्रेणीबाहेर ठेवले जाईल. ई-फार्मसीसाठी आता परवानगी घ्यावी लागेल. परवानगीप्राप्त व्यक्तीच औषधे ऑनलाइन वितरित करू शकेल आणि स्टॉक ठेवू शकेल. हे नियम नुकतेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या ऑफ न्यू ड्रग्ज, मेडिकल डिव्हायसेस अँड कॉस्मेटिक बिल २०२२ च्या मसुद्यात समाविष्ट आहेत.
आयात औषधे निकृष्ट, भेसळयुक्त किंवा बनावट असल्यास दंड व शिक्षा वाढवली आहे. असे औषध मागवणाऱ्या कंपनीवर दंड १० लाख रु. किंवा जप्त केलेल्या औषधाच्या तिप्पट दंड लावला जाईल. सध्या दंड ५००० रु. आणि ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. केंद्र भेसळ औषध किंवा बनावट औषधांशी संबंधित दंडनीय गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या सल्ल्याने विशेष न्यायालये स्थापन करेल. मसुद्यात सोवा रिग्पा आणि होमिओपॅथीला नियमित करण्याचा प्रस्ताव आहे.