रवींद्र तांबे
मुंबईतील सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृहात ६ जून, २०२३ रोजी एका विद्यार्थिनीची हत्या करण्यात आली. अशा दुर्दैवी घटनेनंतर वसतिगृहाची तातडीने तपासणी करून उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यापेक्षा अधूनमधून वसतिगृहांची तपासणी केल्यास पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत. मात्र असे प्रकारच होऊ नयेत म्हणून ठोस उपाय सुचविणे गरजेचे असते. यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंडर येणाऱ्या वसतिगृहांची किमान तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्यात यावी. तसेच तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करावी. त्यात ज्या तक्रारी केल्या जातील त्याची योग्य प्रकारे शहानिशा करून कठोर कारवाई करावी म्हणजे कोणत्याही प्रकारे अनुचित प्रकार घडणार नाही. याचा परिणाम वसतिगृहातील मुले खुल्या मनाने अभ्यास करतील. जर असे प्रकार वसतिगृहात घडत असतील तर मुलांमध्ये सुद्धा दडपण येते. याचा परिणाम मुले दडपणाखाली येऊन त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. तेव्हा योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे मुलांच्या दृष्टीने अतिशय गरजेचे असते.
आता जरी चौकशी समितीने आपला अहवाल दिला तरी त्यात आई-वडिलांना आपल्या एकुलत्या एका मुलीला कायमचे गमवावे लागले आहे. तर वाईट कृत्य करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाने सुद्धा रेल्वेखाली उडी मारून आपले जीवन संपविले. म्हणजे वसतिगृहामध्ये मुले किती सुरक्षित? याचा विचार आपण सर्वांनी करणे गरजेचे आहे. तसेच काही ठिकाणी शासकीय सुविधा असून सुद्धा वसतिगृहातील विद्यार्थी वंचित राहताना दिसून येतात. याचे एकमेव कारण म्हणजे योग्य नियोजनाचा अभाव दिसून येतो. जर शासकीय वसतिगृहाला शंभर टक्के अनुदान दिले जात असेल, तर विद्यार्थी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का येते. यासाठी वसतिगृहाचे वर्षभराचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय व्हावी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू केलेली आहेत. याचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना घेण्यासाठी विशेष मोहीम शासनाने घ्यावी. बऱ्याच वेळा शाळा सुरू होऊन सुद्धा राहायची सोय न झाल्याने गरीब विद्यार्थी शाळा सोडणे पसंत करतात. तेव्हा शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधत बसण्यापेक्षा विद्यार्थी शाळा सोडणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्याची वेळ येणार नाही.
सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील वसतिगृतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रकिया चालू आहे. अजून अनेक पदवीचे अभ्यासक्रम सुरू व्हायचे आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो त्या विद्यार्थ्यांना मोफत राहण्याची व जेवणाची सोय करण्यात येते. त्यांना अंथरूण-पांघरूण तसेच वाचनासाठी विविध पुस्तकांची सोय असते. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून शाळेचे दोन गणवेष दिले जातात. आपण शिक्षण घेत असलेल्या वर्गाची क्रमिक पाठ्यपुस्तके त्याचप्रमाणे वह्या व आवश्यक स्टेशनरी मिळते. विशेष म्हणजे अभियांत्रिकी व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमानुसार आवश्यक साहित्य दिले जाते. विभागीय वसतिगृह, जिल्हा वसतिगृह आणि तालुका वसतिगृह या ठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे रुपये आठशे, सहाशे आणि रुपये पाचशे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी दर महिना निर्वाहभत्ता सुद्धा दिला जातो. मी पण वसतिगृहामुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकलो. त्यावेळी तीस रुपये महिना निर्वाहभत्ता होता. तेव्हा घरची परिस्थिती गरिबीची म्हणून कारण पुढे न करतात वसतिगृहात प्रवेश घेऊन उत्तम प्रकारे शिक्षण घेऊ शकता. यासाठी अभ्यास करण्याची जिद्द आणि आत्मविश्वास हवा. तेव्हा राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
कोष्टकातील आकडेवारी अनुसूचित जातीतील मुले व मुली यांच्याकरिता शासकीय वसतिगृह सुरू करणे व त्यांचे परीक्षण योजना मूल्यमापन अभ्यास अहवाल सन २०१९ मधील आहे. अलीकडच्या काळात वसतिगृहांची संख्या वाढत आहे ही जमेची बाजू असली तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वसतिगृहामुळे शैक्षणिक प्रगती होत आहे. आज मागासवर्गीय मुले उच्चशिक्षण घेतल्याने अनेक ठिकाणी उच्चपदावर काम करीत आहेत. त्यामुळे समाज कल्याण विभागाने वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांची उत्तम प्रकारे काळजी घेणे आवश्यक आहे. जेणे करून आज अनेक वसतिगृहात जागा रिकाम्या असल्याच्या दिसतात. तेव्हा मागासवर्गीय मुलांचा ओढा शिक्षणासाठी वसतिगृहाकडे लागण्यासाठी मुलांची सोय करावी लागेल. त्यासाठी मागासवर्गीय मुलांच्या कल्याणासाठी शासकीय वसतिगृहांची वेळच्या वेळी तपासणी करणे गरजेचे आहे. म्हणजे गोरगरीब मुले वसतिगृहाचा लाभ घेऊन उच्चशिक्षण घेऊ शकतात. तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून राज्यातील प्रत्येक शासकीय वसतिगृहांची किमान तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी करण्यात यावी.